१ असोज,काठमाडौं । धनी र विकसित देशले गरेको गल्तीको सजाय नेपाल जस्ता देशले किन पाउने ? यो प्रश्न यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाललगायतका साना र जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेका देशहरुको तर्फबाट उठाइदैछ ।
आगामी अप्रिल पहिलो साता यसै विषयमा विश्वको ध्यानार्कषण गराउन सगरमाथा संवाद गर्न लागेको नेपालले अर्को साता न्युयोर्कबाट जलवायु परिवर्तनका संवाहकहरुलाई आफ्नो गम्भीर सरोकार सुनाउँदैछ ।
मंगलवार सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा यसपटक नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वको टोली सहभागी हुँदैछ । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै महासभामा सहभागी भएर सम्बोधन गरेका थिए ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट आएको बहुमतको सरकारका एजेण्डा विश्व समुदायलाई सुनाउन अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीको सहभागिता भए पनि यसपटक त्यो तहको सहभागिता आवश्यक नठानेर परराष्ट्रमन्त्रीको टोली पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ । नेपालले भने जलवायु परिवर्तनको असर कसरी भोग्नुपरेको छ भन्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
प्रदुषण बढाउने औद्योगिक राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न नेपाल जस्ता देशलाई आर्थिक सहयोग र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय नेपालले उठाउदैछ । हिमालय क्षेत्र जोखिममा परेको विषयमा समेत विश्व समुदायलाई नेपालले सचेत गराउनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । जलवायु परिवर्तननै नेपालको मुख्य सरोकार रहेकाले सम्पूर्ण तयारीका साथ प्रस्तुत हुन लागिएको वनमन्त्री बस्नेतले बताए । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट पीडित देशहरुको नेतृत्व गर्ने उनको दावी छ ।
मन्त्री ज्ञवालीलेले भने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गन बताए ।
चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकांक्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ ।
अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको सून्य दशमलब १५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ को ११ औं महासभादेखि भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो ।
विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्ति सेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको धारणा माग भएमा त्यसको समेत तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघ महासभाको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीका व्यवसायमाथि बन्देज लगाइएको छ ।
महासभाकै बीचमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अध्यक्षका हैसियतले नेपालले यो क्षेत्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गर्दैछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको आग्रहलाई मानेर भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीहरु सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन सहमत भएका छन् ।
यो बैठकमा विशेष गरी सार्क शिखर सम्मेलनको बारेमा पनि छलफल हुनेछ भने क्षेत्रीय शान्तिका सन्दर्भमा छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
