३ असोज, काठमाडौं । आज असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूले संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रमा राखेर सामग्रीहरू पस्केका छन् । यसबाहेक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका अन्य विषयललाई पनि पत्रपत्रिकाहरूले समेटेका छन् ।
अन्नपूर्णले ‘संविधानमा चुनौती’ शीर्षक दिएर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताबारे चर्चा गरेको छ ।
जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै गएकाे निष्कर्ष अन्नपूर्णकाे छ । उसले संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहलाई यसको मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
मधेसवादी दल र नेत्रविक्रम चन्द संविधानको विरोधमा छन् । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ ।
संवैधानिक इजलास सुस्त बनेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संविधानले यस्तो इजलास गठनको व्यवस्था गरे पनि यसको गति सुस्त भएको अन्नपूर्ण समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रित्तिएका प्यूठान र गुल्मीका वस्तीहरूको कथा पनि आज अन्नपूर्णले उतारेको छ ।
कान्तिपुरले ‘नयाँ संविधान, पुरानै समस्या’ शीर्षक दिएर विपिन अधिकारीको विचार छापेको छ । उनले आफ्नो विचारमा संविधान जारीपछि बलियो सरकार बने पनि विगतमा जस्तै निर्धा भएर उभिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वको निरीहतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘संविधानले खोजेर माननीय बनायो’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले समाजको पिँधमा रहेर पनि जनप्रतिनिधि बन्न सफल महिलाको कथा पनि छापेको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको अनुदान सम्झौता भारतको समर्थन लिनुपर्ने पूर्वसर्तका कारण संसद्मा रोकिएको खुलासा आजको कान्तिपुरले गरेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भए पनि भारतको समर्थन लिनुपर्ने पूर्वसर्तका कारण रोकिएको हो ।
कान्तिपुरका अनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पार्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भए पनि बिहीबार संसद्को चौथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगको रूपाम परिभाषित गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लिखित भारतको समर्थन लिनुपर्ने पूर्वसर्तबाट थप सकसमा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिकले पनि अन्य पत्रिकाहरूले जस्तै संविधान कार्यान्वयनबारे विश्लेषण गरेको छ । संविधान जारीपछि सहमति र सहकार्यको राजनीतिले निरन्तरता नपाउँदा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको नागरिकको ठम्याइ छ ।
नागरिकले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यक्त गरेका भनाइलाई पनि समेटेको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको राष्ट्रपति यादवले बताएका छन् । गल्ती गर्नेलाई जनताले फाल्ने र सही मान्छे ल्याउने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्रमाथि खतरा आएको टिप्पणी गरिरहेका बेला यादवले त्यो दलहरूको कमजोरी भएको बताएका छन् । लोकतन्त्रमाथि दलका नेताले भनेजस्तो खतरा नरहेको उनको भनाइ छ ।
यादवले नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरणको कमी देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
