४ असोज, गोरखा । बुढीगण्डकी आयोजनाको अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन आउने गाइगुई सुनेका प्रभावितहरु जिज्ञाशै जिज्ञाशा बोकेर सदरमुकाम आएका थिए ।
तर मन्त्री मात्र होइन, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्ऽ लामिछाने पनि कार्यक्रममा नआएपछि निराश भएर फर्किए ।
आयोजनाको तर्फबाट वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्की आˆनो प्रस्तुति राखेर वाहिरिए । यसले प्रभाविचलाई थप आक्रोशित बनायो । ‘न मन्त्रालयका मान्छे छन्, न आयोजनाका,’ बुढिगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘हामीले राखेको प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ ?’
प्रभावितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । ‘पहिले हामीलाई आयोजना विरोधी भन्ने सरकार आफैं आयोजना विरोधी बनेको छ, प्रभावितको समस्या हल गर्न केही पहल गरेको छैन,’ उनले भने । आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनुको कारण उनले मागे । विगत तीन बर्षदेखि आयोजनाबारे कुनै नयाँ निर्णय नभएको भन्दै आवश्यक छलफल विना पुर्नवास र पुर्नस्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको बताए ।
सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘यो कार्यक्रम स्वस्थानी जस्तो भयो, उत्तर दिने निकाय खोइ ?’ उनले सोधे, ‘आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा तोक्न कहाँ हलो अड्कियो हामीलाइ भनिदिनुपर्यो ।’ आयोजनाले रोक्का गरेको जग्गा फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीलाई अव मुआब्जा चाहिएन, रोक्का भएको जग्गा फिर्ता गरिदिनुपर्यो, जुन दिनबाट जग्गा रोक्का भयो त्यस दिनदेखि अहिलेसम्मको व्याज पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी आरुघाटका नारायण प्रसाद श्रेष्ठले आयोजनाबाट आफूहरु पीडित बनेको गुनासो गरे । ‘डुब्ने हल्ला भएदेखि व्यापारमा मन्दी लागेको छ, आˆनै घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइँदैन, बालबच्चा पढाउन, परिवार पाल्न मुश्किल भइसक्यो’, उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले चिनियाँ कम्पनीलाइ आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुलाई भष्टाचारको संज्ञा दिए । समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले डुवानमा पर्ने ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका कुराको संरक्षणमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए ।
सहभागी अधिकांशले प्रभावितको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
