१२, असोज, चितवन । सरकारले बढाएको २० प्रतिशत तलब समायोजन हुनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे माग गर्दै भरतपुर अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी पुनः आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारणले अस्पतालको सेवा प्रवाह आइतवार प्रभावित भयो ।
विहान ७.३० बजेबाट नै ओपिडीको निकै लामो लाइनमा बसेर टिकट लिएका कतिपय बिरामीले उपचार नै पाएनन् । विहान १०.३० बजेदेखि अस्पतालले सूचना नै निकालेर टिकट बन्द गराएको सूचना जारी गरेपछि लाइनमा बसेका बिरामी र उनीहरुका आफन्त यसै फर्किन वाध्य भए ।
विकास समितिका कर्मचारी आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएर फार्मेसी अगाडि धर्नामा बसेका छन् । दैनिक झण्डै १५ सय बिरामी ओपिडीमा आउने अस्पतालमा कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा ल्याव, एक्सरे, आकस्मिक कक्ष, आईसीयू, एनआईसीयू, भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा प्रभावित बने ।
दशैंको मुखमा आफूहरूलाई सरकारले बढाएको तलव र भत्ता नदिने संकेत अस्पताल व्यवस्थापनले देखाएकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष चन्द्रमणि बस्यालले बताए । गएको साउन महिनादेखि अस्पताल व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुको करारसमेत नविकरण नगरी अबैध रुपमा काममा लगाएको उनको आरोप छ ।
असोज ३ गते भएको वार्तामा कर्मचारीहरुले पेस गरेका ११ बुँदे माग कार्यन्व्यन गर्ने सहमति भए पनि त्यस बिषयमा अस्पातल प्रशासनले बिभिन्न बाहनाबाजीमा आलटाल गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाल सरकारले प्रचलित तलब स्केल र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आन्दोलनकारी कर्मचारीको मूल माग छ । आफुहरुका जायज मागमा अस्पातल प्रशासनले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप अध्यक्ष बस्यालले लगाए ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले विकास समिति कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन हुने भएकोले आन्दोलन छाडी वार्तामा आउन र सेवा सञ्चालन गराउन कर्मचारीलाई अपिल गरेका छन् ।
आइतबार अस्पतालमा नै भएको बार्ता निष्र्कषमा पुग्न सकेन । अस्पताल विकास समिति अन्र्तगत स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरवन्दी स्वीकृत स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले बढाएको तलव र दशैं खर्च दिने तर दरवन्दी स्वीकृत नभएका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्काल बढेको तलव र भत्ता दिन नसक्ने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले शनिवार राति ७ बजेसूचना जारी गरी यस्तो जानकारी गराएको हो ।
अस्पताल विकास समिति बिघटन भएको र नयाँ सञ्चालक समिति के कसरी बन्ने भन्ने बिषय सरकारबाट नै टुंगो नभएकोले तत्काल बढेको तवल खुवाउन नसक्ने अडान मेसु डा. तिवारीले लिएका छन् । यस बारेमा मन्त्रालयसँग राय मागिएको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयबाट केही निर्णय भएर आएछ भने दिन्छौं नदिने भनेको छैन, तर केही प्रक्रिया त मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रैं हो’ मेसु डा. तिवारीले भने, ‘तर सेवा रोकेर तलब बढाउँ भन्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिदैन ।’ अस्पताल विकास समिति अन्र्तगत रहेका सबै कर्मचारीहरुको करार नविकरण गर्ने निर्णय भैसकेको र पत्र चलानीसमेत भएको मे.सु.डा. तिवारीले जानकारी दिए ।
‘सबैलाई साउनबाट नै लागु हुने गरी करार नविकरण गरेका छौं, करार नविकरण नगर्ने भन्ने कुरा साँचो हैन’ मेसु डा. तिवारीले भने, ‘तर उहाँहरुले बढेको तलवसहितको करार सम्झौता हुनुपर्छ भनेर पत्र बुझ्नुभएको छैन म के गरौं ।’
भरतपुर अस्पतालमा नेपाल सरकारका र अस्पताल विकास समितिका गरी दुई थरी कर्मचारीहरु छन् । विकास समिति अन्र्तगतका कर्मचारीहरु पनि केही स्थायी, केही करार र केही दैनिक ज्यालादारीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारी स्वीकृत दरवन्दीभन्दा अस्पताल विकास समितिबाट खर्च व्यहोर्ने गरी जागिर खाने कर्मचारीको संख्या झण्डै ४ गुणा बढी छ ।
