१६ असोज, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको विवाद सतहमा आएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष बन्नबाट रोक्नेगरी विधान संसोधन गर्न एउटा गुट सक्रिय बनेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा निर्वाचित हुने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्न एक वर्षअघि देखि नै लविङ भइरहेको थियो । तर यसबारे औपचारिक रुपमा बाहिर कसैले बोलेका थिएनन् । अब भने संशोधन गर्नु पर्ने पक्ष र विपक्षमा व्यवसायी नेताहरु बाँडिएका छन् ।
केहि दिनअघि पूर्व अध्यक्षहरुले शेखर गोल्छालाई अध्ययक्ष बन्नबाट रोक्दा अन्याय हुने भन्दै संशोधन तत्काल हुन नहुने धारणा राखेका थिए । तर, अर्को समुह संसोधन गर्नैपर्ने पक्षमा छ । बुधबार पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालसहितका वर्तमान उपाध्यक्षहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
हालको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुन्छ । यही परिपाटीबाट भवानी राणा अध्यक्ष बनेकी हुन् । अब अध्यक्ष बन्ने लाइनमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा छन् । विधान संशोधन भए अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुनेछ । गोल्छालाई रोक्नका लागि विधान संशोधनको योजना बनाइएको हो ।
पूर्व अध्यक्षहरु एक ठाउँ
विधान संशोधन गर्नका लागि नै भनेर महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । ढकाल संयोजकत्वको समितिले विधान संशोधनका लागि २ दर्जनभन्दा बढी विषय तयार पारिसकेको छ । त्यसमध्ये प्रमुख भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न नसक्ने नै हो ।
पूर्व अध्यक्ष ढकालले संशोधनका लागि जोडबल गरिरहदा ७ जना पूर्व अध्यक्षहरु भने विपरित कित्तामा छन् । उनीहरुले अहिले नै विधान संशोधन गरेर हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई रोक्ने व्यवस्था मान्य नहुने बताएका छन् ।
पूर्वअध्यक्षहरू पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, सुरज वैद्य र महेशलाल प्रधानले विधान संशोधन समितिलाई तत्काल विधान संशोधन गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै यो नगर्न सुझाव दिएका हुन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भएकाले विद्यमान व्यवस्था तत्कालै हटाउन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ । उनीहरुले महासंघमा विशिष्ट सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु पर्ने समेत बताएका छन् ।
अर्को पक्षको रणनीति
बुधबार पत्रकारहरुसँग शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम भनेर महासंघको गुट भेला आयोजना गरियो । उक्त भेलामा पुर्व अध्यक्ष ढकालसहित उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, चन्द्र ढकाल र अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ समेत थिए । उनीहरुसँग प्रदेश नम्बर १, ३ र ५ का अध्यक्षहरुका साथ अन्य उद्योगी व्यवसायीहरु थिए । सबैले विधान संशोधनकै पक्षमा वकालत गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विधान संशोधन आजको आवश्यकता भएको बताए । विधान संशोधन समितिले संशोधनको खाकासमेत तयार पारिसकेको भन्दै उनले अब कार्तिक २५ गते हुने साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्य हुने उल्लेख गरे ।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले हाल विधानमा भएका धेरै व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको बताए । जिल्ला नगर समितिका पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा पनि केही संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ढकाल विधान संसोधन समितिका संयोजक पनि हुन् ।
अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि संशोधनको वकालत गरे । नेपाल सरकार पछिकै ठूलो संरचना भएको महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष नै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यति ठूलो संस्थामा चोरबाटोबाट अध्यक्ष ल्याउनु हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित नै अध्यक्ष हुनुपर्छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
महासंघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज कर्णिकारले स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान बनाउन नहुने विषयमा आफुले पहिले नै विषय उठान गर्दै आएको र न्यायालयको ढोकासम्म पुगेको बताए । सबैले चुनेको अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्दै यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि विधान संशोधन हुनैपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश १ का कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीको धारणा पनि उस्तै छ ।
अध्यक्ष कता ?
विधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने गुटको भेलामा बुधबार अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि निम्ता गरिएको थियो । तर औपचारिक कार्यक्रममा राणा आइनन् । कार्यक्रम सकिएपछि उनी टुपुल्किइन् । उनले विधान संशोधनको विषयमा भने केहि बोलिनन् ।
उनी निकट एक उद्योगी भन्छन्, ‘पदमा भएका बेला गाह्रो हुन्छ, फेरी अध्यक्ष पनि खुलेरै लाग्यो भन्ने सन्देश जानु राम्रो होइन ।’
ति उद्योगीका अनुसार अध्यक्ष राणा जानेरै कार्यक्रम सकिए छि आएकी हुन् ।
‘हिजो चण्डी सरकै सहयोगका कारण भवानी म्याडम अध्यक्ष बन्नु भएको हो, अहिले उहाँलाई खुलेर असहयोग गर्न मिल्दैन नि,’ ति उद्योगी भन्छन्, ‘संशोधनको पक्षमा म्याडम भए पनि बाहिर खुलेर नबोल्ने भद्र सहमति भएको छ ।’
