१९ माघ, काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि संघर्षरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुन: सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले यसअगाडि भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । उनले नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ । डा. केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाहीमा पनि जोड दिएका छन् ।
यसैगरी संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीले द्वन्द्वकालमा ‘मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु’ अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘तसर्थ, आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार कारबाही गरियोस,’ उनले भनेका छन् ।
केही वर्षअगाडि परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई डा. केसीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
तर, शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् ।
यसअघि पनि थरीथरी माग राखेर १६ पटकसम्म आमरण अनसन बसिसकेका केसीले पछिल्लो अनसन भने बिनासहमति एकतर्फीरुपमा टुंग्याएका थिए ।
