२३ असोज, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले १२८ वटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । महानगरसँग ७९ वटा त मोटरसाइकल र स्कुटर छन् ।
गत दुई वर्षमा करिब एककरोड रुपैयाँमा ४० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर किनिएको हो । महानगरका अधिकांश कर्मचारीले निजी (रातो नम्बर प्लेट) राखेर मोटर साइकल र स्कुटर व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले इन्धन सुविधा पनि लिइरहेका छन् । दुईपांग्रे सवारी साधन चलाउने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई महानगरले १० लिटरको कुपन दिने गरेको छ । कर्मचारीले महानगरबाट पाएको इन्धन सुविधाको दुरुपयोग पनि गरिरहेको छन् ।
महानगरपालिकाले कर्मचारीहरुलाई कालिका फ्युल स्टेसनबाट इन्धन दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसनिम्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मासिक नौलाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दै आएको छ । इन्धनमा मात्र एक वर्षमा एककरोड चारलाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
तर, कतिपय कर्मचारीले महानगरको कुपनबाट तेल नभई रकम लिने गरेको स्रोत बताउँछ ।
महानगरबाट बिग्रिएका गाडीको लागिसमेत तेलको कुपन जाने गरेको बताउँदै स्रोत भन्छ, ‘कुन गाडी कस्तो अवस्थामा छ, कसलाई कति तेल दिने भन्ने कुनै यकीन नहुँदा तेलको कुपनमा जथाभावि भरहेको छ ।’
साढे दुई करोडका गाडी
पछिल्लो दुईवर्षमा पोखरा महानगरले सवारी साधानमा दुईकरोड ६० लाखभन्दा बढी रकम खर्चेको छ ।
महानगरले उप-मेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ५९ लाख ९५ हजार गोटाको दुईवटा महिन्द्रा स्कार्पियो किनेको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै ४४ लाख ३५ हजार रुपैंयाको महिन्द्रा पिकअप पनि किनिएको छ ।
महानगरसँग भएका मोटरसाइकलसहित १२८ वटा सवारी साधनमध्ये चारवटा गाडी बिगि्रएर दमकल शाखामा थन्किएका छन् । तीमध्ये तिनवटा मर्मत गरे चलाउन मिल्छ । जिन्सी शाखा अनुसार महानगरसँग भएका नौवटा टिपरमध्ये एउटा काम नलाग्ने अवस्थामा छ । फोहोर उठाउने छवटा कम्याक्टरमध्ये दुईवटा बिगि्रएका छन् ।
त्यस्तै, भएका दुईवटा ढल खोल्ने सक्सन र दुईवटा ट्वाइलेट सफा गर्ने सिफ्टेज कलेक्सन बिग्रिएका छन् ।
लोडर बिग्रिएर दमकल शाखामा थन्किएको छ । पाँच दमकलमध्ये चारवटा चालु छन् । महानगरका दुई एम्बुलेन्समध्ये एउटा मातृ शिशु अस्पताल र एउटा पोखरा-२० ले प्रयोग गरिरहेको छ ।
अब पारदर्शी हुन्छ : मेयर जिसी
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी इन्धनबापतको भुक्तानी अस्वभाविक भएकोमा आफैं चकित छन् । ‘एउटा स्कुटरमा पाँचलिटरभन्दा बढी तेल अँट्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर एकपटकमा १० लिटरको कुपन लैजाँदा रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब को कर्मचारीले कहिले तेल लैजान पाउने ? कति अवधिमा पाउने भन्नेबारे छलफल हुँन्छ र हिसाब पारदर्शी हुन्छ ।’
मेयर सिजीले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडास्तरबाट अन्य कुरामा भन्दा सवारी साधनमा खर्च गर्न निर्देशन दिएकाले पछिल्लो दुईवर्षमा कर्मचारीले बढी मोटरसाइकल र स्कुटर किनेको पाएको बताए ।
गाडी आवश्यक नभएकाले पनि चलाउन थालेपछि इन्धनको समेत धेरै निकासा भएको देखिएको उनी बताउँछन् । ‘गत भदौबाट नियन्त्रण गर्न थालेका छौं’, उनले भने, ‘अब प्रत्येक गाडीमा कडाई पुर्वक जिपिएस सिस्टम पनि लागू गर्छौं ।’
