चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको  २५-२६ असोजमा भ्रमण हुने औपचारिक सूचना हालै  सार्वजनिक भएको छ । २३ वर्ष पछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन् लागेको हो ।  भ्रमणको खबरले सिंगो राष्ट्र उत्साहित छ । बलियो तथा  स्थायी सरकार हुनुको ठूलो उपलब्धिका रूपमा राष्ट्रपति सीको  भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । साथै, बृहत परियोजना सहयोग राशीको घोषणा हुन सक्ने सम्भावनाले  सबैको ध्यानाकर्षण भएको  छ ।

राष्ट्रपति सीलाई  चीनमा  कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ र सन् १९८०को दशकमा चीनमा आर्थिक सुधार ल्याएका देङ सिआओपिङकै उचाइमा  सम्मान गरिन्छ । उत्कृष्ट योजनाकार र दूरदृष्टि भएको युगान्तकारी नेतृत्वको रुपमा उनलाई चित्रित गरिन्छ । भने नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी जिनपिङको विचार ‘सी चिनफिङवाद’ भन्ने दस्तावेज पनि पारित भइसकेको छ । जस अन्तर्गत चार दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा  समृद्ध समाजको निर्माण, सुधारका कार्यक्रम, विधिको शासन र पार्टीको सुदृढीकरण समावेश भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति बनेपश्चात सी जिनपिङले सन् २०१३ को  सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तान र अक्टोबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणमा रहँदा एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। इसापूर्व १३० मा हान वंशको शासन कालबाट सुरु भएको रेशमी मार्गले चीनलाई सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको छ ।

त्यसैगरी रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुटले चीन, भारत, अरब, ग्रिस, रोम र समुद्र छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको छ ।रेशमी मार्गको पुनर्जागरण स्वरूप राष्ट्रपतिसी ले ‘एक पाटो, एक बाटो (वान बेल्ट, वान रोड) भनेर पहिलोपटक बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विश्वकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजनाको अवधारणा ल्याएका छन् । जसअन्तर्गत चीन र युरोप जोड्ने रेशमी मार्गलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको र  एसिया र अफ्रिका जाड्ने सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई ‘रोड’ को रूपमा समेटेको छ ।

यसर्थ ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश छन्। बीआरआईले ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । जसमा-

१. नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल (NELB)

 २.चीन–मंगोलिया–रुस (CMREC)

३.चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया (CCWAEC)

४. चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप (CICPEC)

५. चीन–पाकिस्तान (CPEC)

६. बंगलादेश–चीन–म्यान्मार कोरिडर (BCIMEC)

यी कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछ। बीआरआईमा भारत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि चीन–नेपाल–भारत ( CNI) आर्थिक कोरिडर निर्माण हुने चीनले बताएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी चिन फिङले घोषणा गरेका चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र वान बेल्ट, वान रोड अर्थात बीआरआईलाई २०१३ नोभेम्बरमा अनुमोदन गरेको हो ।साथैहाल सम्म बीआरआईले विश्वका ७० भन्दा बढी देश र ६५ प्रतिशत नागरिकलाई समेटेको छ ।

‘हामी तिमीहरूका देशमा लगानी गरिदिन्छौँ, परियोजना लिएर आऊ’ भन्ने उद्देश्यका साथ वैशाख १३ र १४ मा  विश्वका ६५ मुलुक र क्षेत्रका २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको रहेको सहभागीता रहेको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ।३९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्र संघका महसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख सहभागी राउण्ड टेबलले३८ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।

अहिलेसम्म बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १७५ सम्झौता भइसकेका छन् । ९० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरका आयोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक ट्रिलियन डलर भन्दा बढी खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । गैरचिनियाँ निजी लगानीकर्ताले समेत बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनामा लगानी गर्न थालेका छन् ।

नेपाल भ्रमण र बीआरआईको  महत्व :

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो  । सहभागिता जनाए पनि परियोजनाहरूको काम भने कुनै पनि अघि बढेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा बीआरआई सम्बद्ध ट्रान्स हिमालयन  कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकाको बारेमा निर्क्योल गरी काम अघि बढ्ने विश्वास छ । सो अन्तर्गत नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्ति हुनेछ भने संसार सँग र मुख्यतः दक्षिण तथा मध्य एसियाली देशसँग सम्पर्क र आर्थिक सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।

नेपालले सुरुमा बीआरआई अन्तर्गत ३५ परियोजना प्रस्ताव गरेतापनि चीनको सुझावमा ९ वटा मात्र सूचीकृत गरिएको थियो । राष्ट्रपतिसीको भ्रमण तयारीका लागि आएका चीनको विदेश मन्त्रीको वांग यीको  भ्रमणको क्रममा छलफल पश्चात् ७ मात्र परियोजनामा समझदारी गर्ने तयारी भएको बुझिन आएको छ  । जस अन्तर्गत केरुंग  काठमान्डौ रेलमार्ग,  रसुवा गडी  काठमान्डौ सडकमार्ग बिस्तार, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, किमाथान्का  कोरला नाका खोल्ने सम्झौता, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना, माथिल्लो अरुण तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण, काठमान्डौ चक्रपथ बिस्तार रहेका छन् ।

साथै नेपाल बीआरआई अन्तर्गतका ६ कोरिडोरहरुमा नजोडिएता पनि सातौं कोरिडोरका रुपमा नेपाल र चीनबीचमा हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी विकास सम्झौता कार्यान्वन गर्न जरुरी छ । नेपालको व्यापार घाटा ठूलो आर्थिक चुनौती हो । कूल व्यापार वार्षिक १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ यसमा आयात मात्रै १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको । त्यसमाथि पनि ठूलो हिस्सा भारतनिर्भर छ । चीनसँग सिमाना जोडिएको मात्र होइन,  पारवहन सम्झौता भएको अवस्थामा  पनि नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । नेपालमार्फत हुने स्थल मार्ग चीनलाई दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो बाटो हो ।

त्यसैले नेपालमार्फत सडक र रेलवे निर्माणलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसर्थ, चीनको दक्षिण एसिया प्रवेश मार्गको रूपमा नेपाललाई जोड्न सकियो भने; यातायात, लगानी, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा  मुलुकको दिगो  विकाशमा  महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

चीनको जनशंख्या १३९  करोडको  ०.५ प्रतिशत मात्र नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सकियो भने नेपालको अर्थोन्नति अकल्पनीय हुन्छ ।  बुद्धिष्ट देशहरूसँगको पहुँचबाट नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने सम्भावना धेरै छ ।

यद्यपि  बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि सारा विकास चीनले गरिदिन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । मागेर खाने होइन आफ्नो श्रम बाट  बाँच्ने कोसिस गर्नु पर्दछ । अरूले सिकार गरि दिएको आहारा दिगो हुन्न । आफैले सिकार गर्न सक्ने दक्षता ग्रहण गर्न जरुरी छ  । परजीवी पनले दिगो विकाश सम्भव छैन  । साथै, बीआरआई मार्फत नेपाल ऋणको पासोमा पारेर चीनको नव साम्राज्यवादमा फस्न सक्दछ भन्ने नकारात्मक  आशका  तथा पूर्वाग्रह बाट पनि हामी माथि उठ्न जरुरी छ  ।   पछिल्लो पटक पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रकरण पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा प्रभाव पर्ने कोसिस स्वरूप यसै समय आएको भन्ने कुरा छ । यद्यपि सरकारको कानुनी राज्यप्रतिको परिपक्वता र दूरदर्शी निर्णयका कारण कुनै असहज परिस्थितिको सिर्जना भएन ।

बीआरआईप्रति आशंका : 

चीनको अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव थप बढ्न सक्ने पूर्वानुमानको आधारमा अमेरिका बीआरआईको विपक्षमा रहेको विश्लेषक  बताउँछन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले हालै बीआरआई विश्वमा अमेरिकाको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास भनेका छन् । तथापि, अमेरिकाकै १ लाख ५० हजार कम्पनी चीनसँगको सहकार्यमा भएको हुनाले सहकार्य तोड्न कठिन अवस्था छ ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकाले बीआरआईको विकल्पको रूपमा ल्याएको कुरा पनि चर्चामा छ । जहाँ नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना बुझिन्छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पिओका अनुसार उनीहरू स्वतन्त्र, खुला तथा समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनपर्ने सोच राख्छन् । जबर्जस्त रूपमा आएका दुई अवधारणा ( बीआरआई  र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लाई नेपालले सदुपयोग गर्न केही चुनौती भने देखिन्छ ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकाका सदाशयताका कारण बीआरआई प्रति अलमलमा छन । तथापि उनीहरूले  पनि चीनको आर्थिक विस्तार र बीआरआईबाट प्राप्त हुने हरेक अवसरको फाइदा भने उठाएका छन् ।  भारतले पाकिस्थान नियन्त्रीत कश्मिरबाट सडक गएको हुनाले भारतको सुरक्षामा गडबडी हुन सक्छ भन्ने  आधारमा सुरक्षा चिन्ता देखाएको छ । खासगरी नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार चीनको बढी प्रभावमा पर्ने आसंका भारतको छ ।

साथै, चीनले पाकिस्तानको हितमा बढी काम गरिरहेकाले पनि भारत बीआरआई बाट अलग बस्न चाहेको बुझिन्छ । अमेरिका र पश्चिमा जगतले बीआरआई परियोजनालाई ऋणको भारी बोकाउने र चीनको प्रभाव फैलाउने कूटनीतिको रूपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएका छन् । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहले श्रीलंका टाटा पल्टेर पछि चीनलाई ९० वर्षको ठेक्कामा दिन बाध्य हुन परेको र सोही प्रकारले चीनले भविष्यमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्ने तर्क अघि सरेका छन् । तथापि अनुसन्धानकर्ताहरु हो तर्कमा सहमत छैनन् ।

सारांश

बीआरआई परियोजना विश्वव्यापी अर्थतन्त्र वृद्धिमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले विकासशील देशमा थप समृद्धि, शान्ति र स्थिरता ल्याउने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । विश्व बैकले आफ्नो प्रेस नोट २०१ मा बीआरआईको पूर्ण उपयोग भएमा विश्वका ३ करोड २० लाख मध्यम गरिबी ९ ३.२० डलर ( व्यक्ति प्रतिदिन) मुनिका नागरिकहरूको जीवन स्तर उठ्नेछ । विस्व व्यापारमा ६. २ र आयमा २.९ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।

पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २।६ देखि ३।९ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ । त्यसैगरी साझेदारी कोरिडर सम्बद्ध देशहरूमा ९।७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ भने निम्न आर्थिक साझेदारी कोरिडर क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशतको दरले वैदेशिक लगानी वृद्धि हुनेछ कुरा उल्लेख गरेको छ । सम्बद्ध केही देशहरू ऋणमा फस्न सक्ने सम्भावना, पारदर्शिता र कमजोर संस्थागत व्यवस्थापन समस्या र कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत हुने जस्ता जोखिममा सजगता अपनाउन पर्ने बताएको छ ।

तथापी बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको दुबिधामा नरही सरकारले अधिकतम राष्ट्र हितमा निर्णय लीन सक्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रा उत्पादन र बजार मागमा समय तादात्म्य मिलाउन सकिएन भने उत्पादन गर्नको अर्थ हुन्न । आजको बजार मागलाई हेरी १० वर्ष पछिको उत्पादनको कल्पना व्यवहारिक हुन्न । विज्ञान, वातावरण र बजारले हाम्रो उत्पादन र विकाश कुरेर बस्दैन ।

यसर्थ मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनको वजारिकरण तथा निर्यात प्रवर्धनमा बीआरआईको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुने कुरा स्पस्ट छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण लाई अधिकतम फलदायी बनाई बीआरआई परियोजना मार्फत सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको आधारशिला बनाउन सकिन्छ ।

(लोक्सोम प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य हुन्‌)