३० असोज, काठमाडौं । ट्रंकलाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिलअनुसार नै महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत गएका १६ वटा उद्योगका रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
पछिल्लोपटक ४ वटा कम्पनीले ट्रंकलाइनको महसुलविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार खारेज गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्न पर्ने ठहर गरेको छ ।
रिट हाल्नेमा सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट थिए । यसअघि अदालतले यो मुद्दामा प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसअघि उच्च अदालत पाटन पुगेका १२ वटा उद्योगहरुको रिट पनि खारेज भएको थियो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सयुक्त इजलासले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरेको हो । उद्योगीले उपयोग गरेको लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तो विशेष प्राथमिकताकासाथ दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले छुट भएको बिजुलीको महसुलको बिल कानुनबमोजिम प्राधिकरणले जुनसुकै बेला काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको बिलिङ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उद्योगहरु उच्च अदालत गएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टसहित जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्टले पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यी कम्पनीलाई तुरुन्तै बिल तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहे सो वापतको महसुल तिरी लिनसक्ने प्रावधान रहेकोमा निवेदक कम्पनीले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको महसुल तिर्नु नपर्ने भन्ने देखिन आउँदैन,’ पाटन उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिने न्यायिक प्रक्रिया मिचेर सोझै क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट यो रिट अदालतमा प्रवेश गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । तर, जति रकम बराबरको रकम नतिर्न दावी गरिन्छ, त्यति नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगलाई सहज छैन ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन उद्योगमा प्रयोग भएको ‘टीओडी’ मिटरको अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत प्राधिकरणले व्यावसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
अहिले प्रदेश २ का ५ वटा उद्योग पनि प्राधिकरणको विपक्षमा अदालतमा गएका छन् । उनीहरुको हकमा फैसला हुन बाँकी छ । यदि प्रदेश २ मा पनि रिट खारेज भए प्राधिकरणले ट्रंकलाइन लिएका सबै उद्योगबाट छुट भएको डेडिकेटेड सरहको महसुल उठाउन सक्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट साढे नौ अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैंले बनाएका, उद्योगीले आफैं बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई समस्या परेको थियो ।
