४ कात्तिक, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले नेपालको इन्धन बजारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्न सुझाव दिएको छ । साथै, तेल किन्ने एक मात्र स्रोत संस्था र मुलुकको विकल्प खोज्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
एलपी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री–वितरण तथा नियमनको क्षेत्रमा दिर्घकालिन रणनीतिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ को ७ नम्बर बुंदामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न भनिएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दक्ष र बजार प्रतिस्पर्धी तुल्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न हाल विद्यमान नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टताका साथै प्रक्रियागत जटिलता यथाशीघ्र हटाउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुल्ला गर्दा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था भने पहिले नै सुनिश्चित गरिनु पर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनले इन्धन आयातको स्रोत संस्था तथा मुलुकको एकाधिकार नतोडे गम्भीर समस्या भोग्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । तेल आयातको स्रोत मुलुक भारत र चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँगको सम्भावना पहिल्याउनुपर्ने कार्यदलको निस्कर्ष हो ।
प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ को ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘दिर्घकालसम्म एउटै स्रोतमाथि निर्भर रहनु व्यवहार र सिद्धान्तले पनि ठिक नभएकाले विकल्प खोजिनु आवश्यक छ ।’
भारतले लगाएको पटक–पटकको नाकाबन्दीतर्फ इंगित गर्दै कार्यदलले भारत र चीनबाहेकका मुलुकबाट पनि आंशिकरुपमा इन्धन ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य वस्तु नभएको र यसको आपूर्ति अवरुद्ध गरी आर्थिक–सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थामा समेत संकट सिर्जना गर्न सकिने संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आईओसीसँगको एकलौटी स्रोत सम्बन्ध उपयुक्त समयमा परिवर्तन गर्न र भारतीय अन्य सरकारी कम्पनीबाट तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत पनि इन्धन आयात गर्न निगमलाई सुझाव दिइएको छ । स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक परे निगमको सहायक कम्पनी खडा गरेर भए पनि काम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले र चार्टड अकाउण्टेण्ट कृष्णप्रसाद आचार्य सम्मिलित छन् ।
