४ कात्तिक, वीरगञ्ज । पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये अझैं दुईवटामा गाउँसभा हुन सकेको छैन । जिल्लाका पकाहामैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिकाले अझै गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने हो ।
बजेट पेस गरेको १५ दिनमा (असार २५ गतेसम्म) गाउँ वा नगरपालिका सभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान छ । तर, कानूनले तोकेको समयभन्दा तीन महिना बढी भइसक्दा पनि दुई पालिकाले सभा गरेका छैनन् ।
गाउँसभा गर्न नसकेकै कारण दुवै पालिकाको निकासा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साले रोक्का राखेको छ । जसकारण शिक्षक, कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यसले समग्र गाउँपालिकाको विकासमै प्रतिकूल असर परेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक लक्ष्मी पौडेलले गाउँसभा गर्न नसकेका कारण पर्साको पकाहामैनपुर र विन्दवासिनीको निकासा रोक्का राखिएको जानकारी दिए ।
दुबै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादका कारण गाउँसभा हुन नसकेको हो ।
विन्दबासिनी गाउँपालिकाले कात्तिक ७ गते र पकाहामैनपुरले कात्तिक ८ गते गाउँसभा गर्ने गरी सूचना निकालेका छन् । बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा गाउँस्तरीय योजनामा केही विवाद छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजितकुमार साहले लगभग विवाद टुंगिएकोले गाउँसभामा हुनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘कात्तिक ७ गतेका लागि गाउँ सभा बैठक बोलाएका छौं । वडाबाट योजना छनौट भएर आइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘गाउँस्तरी योजना छनौटमा केही विवाद छ । त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयासमा छौं । गाउँसभा सफल बनाउन लागि परेका छौं ।’
पकाहामैनपुरको विवाद बाहिरियो
पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको विवाद भने बाहिरिएको छ । असन्तुष्ट समूहले वीरगञ्जमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुसमी देविलगायत जनप्रतिनिधिले यसअघि ०७५ भदौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जस्तै गाउँपालिकामा अनियमितता भएको र अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले गाउँ सभा २ महिना अगाडि अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित माग सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् ।
गाउँसभा अगाडि माग पूरा नभएर सभा बहिस्कार गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा अनियमितता भएको आरोप
पकाहामैनपुर गाउँपालिका हकहित संरक्षण समितिको नाममा पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा पालिकामा रहेका २९ जना मध्ये १६ जना जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ ।
विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिलगायतका जनतालाई गुमराहमा पारी अनियमित तरिकाले एकलौटी रुपमा आथिएक वर्ष ०७६/७७ को गाउँसभा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
पाँच बुँदे माग पूरा नगरी गाउँसभा गरे बहिस्कार गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । ‘जर्बजस्ती परिषद गर्न खोजे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौं,’ उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उनीहरुले ०७५/७६ को सम्पूर्ण आयव्ययको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, जनताको सल्लाह सुझाव लिएर हरेक वडाबाट वडा समितिको निर्णयअनुसार योजना संकलन गरी गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने, पकाहामैनपुर स्वास्थ्य चौकीमा रहेको एम्बुलेन्स मर्मतको नाममा ५ लाख भुक्तानी भइसक्दा पनि एम्बुलेन्स हालसम्म नआएकोले त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा धारा जडानका लागि करिब ९ लाख निकासा भए पनि धारा जडान नभएकोले रकम कहाँ खर्च भएको हो प्रष्ट पार्नुपर्ने, ०७५/७६ मा राजनीतिक भागबण्डामा आफ्नो नातागोता, भाइ, भतिजा, छोराहरुको अनियमित तरिकाले गरिएको नियुक्ती खारेज गरी पारदर्शीरुपमा विज्ञापन गरी योग्य, सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष कुसमी देविले गाउँपालिका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफूलाई बाइपास गरेर एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइन् । ‘गाउँपालिकाको कामकारबाहीका बारेमा कुनै जानकारी दिँदैनन्, न कुनै सरसल्लाह नै गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘ न्यायिक समितिका लागि मुद्धा दर्ता गर्ने कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नगरिदिँदा उजुरीसमेत लिन पाएको छैन ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्षसहित तीनजना कार्यपालिका सदस्य र अन्य वडा सदस्यहरु सहभागी थिए ।
‘हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेको वास्ता गरेका छैनन्, गाउँपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरु मिलेर अरु जनप्रतिनीधिलाई बाइपास गर्न खोजेका छन्,’ कार्यपालिका सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसेनले भने, ‘ जनता र जनप्रतिनिधिलाई गुमराहमा राखेर गाउँ सभा गर्न लागिएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसियाले गाउँपालिकामा कुनै अनियमितता नभएको बताउँदै नियमसँगत माग गाउँसभामार्फ सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताए । ‘आयव्ययको जानकारी जुनबेला आएर लिंदा पनि हुन्छ । नदिने भन्ने कुरै हुँदैन । अनियमितता गरेको भए अख्तियारले किन मलाई सफाइ दिन्छ ?’ उनले भने, ‘उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा चाहियो, ५० प्रतिशत बजेट चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता माग छन् । परिषद नगरी गाउँपालिकाको काम अगाडि बढाउन सकिदैन । नियम संगत माग पूरा गर्न तयार छु ।’
एम्बुलेन्स मर्मत गरेर तयार भइसकेको र मर्मतमा ४ लाख खर्च लागेको उनको भनाइ छ ।
