५ कात्तिक, काठमाडौं । बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई जीउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री तथा सांसद मोहम्मद अफताब आलम दुईदशक पहिले पनि अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न भएका थिए ।

बहालवाला मन्त्री भएका बेलामा जिल्ला विकास समिति (जिविस) रौतहटका सदस्य जयप्रकाश कौसललाई अपहरण र हत्याको प्रयास गरेको पुष्टि भएपछि उनी पदबाट बरखास्त भएका थिए ।

रौतहट, इलाका नम्बर-८ का जिविस सदस्य कौसल ०५६ चैत २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट दिन दहाडै अपहरणमा परेका थिए । १५/२० जनाको समूहमा आएका हतियारधारीले अपहरण गरेर उनलाई आलमका काकाको राजपुरस्थित घरमा लगेर बन्धक बनाएका थिए ।

‘त्यो घरमा मलाई झुण्ड्याएर बेहोस् हुने गरी कुटे’ कौसलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीले राति राजापुर गाउँ पुरै घेरा हालेर मलाई अपहरण मुक्त बनाए र मेरो ज्यान जोगियो ।’

आफ्नो पार्टीबाट जिविस सदस्य बनेका कौसल अपहरणमा परेपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले संसदमा हंगामा मच्चाएको थियो । यो विषयमा संसदमा कुर्सी हानाहान समेत भएको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले संसदमा आलमलाई कारवाही नभए आफू रौतहट जानै नसक्ने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस रोक्साना खातुनलाई आलमका मान्छेले भनेका थिए- तिम्रो छोरा मरिसक्यो

प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रहरीले कौसलको उद्धार गरेको थियो ।

जिल्लामा आलमको आतंक यस्तो थियो कि कौसललाई मुक्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले सबै नाका बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको पुष्टि

घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शेरबहादुर केसी र अग्निप्रसाद खरेल सदस्य थिए ।

घटनाको मिहीन अध्ययन गर्दा आलम अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको समितिले निचोड निकाल्यो । समितिका सदस्य केसी आफूहरूले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सम्झन्छन् ।

आलम त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन तथा भूरसंरक्षण राज्यमन्त्री थिए । अपराधिक चरित्रको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहिरहनु हँदैन भनेर कोइरालाले आलमलाई पदबाट बर्खास्त गरे ।

पदबाट हटेपछि सात खून माफ ?

न्यायिक समितिले दोषी ठहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाले ०५७ भदौमा आलमलाई पदबाट हटाए । तर, अपहरण तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा भने उनलाई कुनै कारवाही भएन ।

संगीन अपराधमा मुछिए पनि कारवाही नभएपछि आलम थप हौसिए । त्यसैको निरन्तरता थियो, २०६४ सालको ईंटाभट्टा सामूहिक हत्या प्रकरण ।

‘राजनीतिक संरक्षणमा मौलाइरहेको दण्डहीनताले धेरै नेतालाई अपराध कर्म गर्न हौस्याइरहेको छ’, न्यायिक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यतिबेलै आलमलाई कानूनी कारवाही गरिएको भए उनी सामूहिक हत्या प्रकरणमा नजोडिन सक्थे ।’

‘मार्नकै लागि अपहरण गरिएको रहेछ’

अपहरणमा परेर मृत्युको मुखबाट जोगिएर फर्केका जयप्रकाश कौसलले कालो विगत यसरी स्मरण गरे-

२०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि म जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएँ । २०५६ असार १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मोहम्मद अफताब आलम स्थानीय विकास राज्य मन्त्री थिए ।

त्यतिबेला विकास बजेट अनियमितता भएको थुप्रै उजुरी आएको थियो । जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा आँखै अगाडि दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आउन थालेपछि जिविसले मेरो संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो ।

तीन सदस्यीय समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी र एकजना इञ्जिनियर सदस्य थिए । छानविन गर्दा विकास बजेटमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भयो । त्यसपछि अनियमित बजेट निकासा रोक्का भयो ।

त्यसबेला भ्रष्टाचारी भनेर माओवादीले आलमको घरमा बम पनि पड्काएको थियो ।

२०५६ चैत ८ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोइरालाले आलमलाई वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री बनाए । वनमन्त्री नभएकाले राज्यमन्त्री मात्रै भए पनि मन्त्रालयमा आलम नै सर्वेसर्वा थिए ।

२०५६ चैत २७ गते मध्यान्ह १२-१ बजेतिर म जिल्ला विकास समितिका सभापति राजेन्द्र रावत कुर्मीको कार्यकक्षमा थिएँ । यो स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) नजिकै पर्छ ।

त्यहाँ १५/२० जनाको बन्दुकधारी समूह वन मन्त्रालयको गाडीमा आएर मलाई अपहरण गरे । सबैको हातमा बन्दुक देखेर होला, मलाई कसैले बचाउन सकेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका बडी गार्ड त पर्खाल नाघेर भागे ।

उनीहरुले मलाई एसपी कार्यालय अगाडिबाटै लिएर गएका थिए । फटुवा पुलमा पुगेपछि मार्न भनेर गाडीबाट निकाले । आँखामा पट्टी बाँधेर उखु बारीमा पुर्‍याइयो ।

आलमकै समूहका एकजनाले यहाँ मार्‍यो भने हिन्दु-मुस्लिम दंगा हुन्छ, गोप्य स्थानमा लगेर मारौं भने । त्यसपछि त्यो पुलमा गोली चलाइएन

। यो पनि पढ्नुहोस आफतावले पोलिग्राफ टेस्ट गर्न मानेनन्

त्यहाँबाट राजापुरमा रहेको आलमकै काकाको घरमा लगियो । त्यहाँ अग्लो सिलिङमा दुबै हातमा बाँधेर झुण्ड्याइयो । हाम्रो बजेट रोक्ने तँ को होस् भन्दै मरणासन्न हुने गरी कुटे । कुटाइले म बेहोस भएँछु ।

राति आठ बजेतिर एसपी मदन खड्का नेतृत्वको प्रहरीले गाउँ छापा मारेर मेरो उद्धार गरे छ । बेहोस अवस्थामै तीन/चार वटा नक्कली तमसुकमा सही गराए छन् । अपहरण गरेर जवरजस्ती कागज बनाएको विरुद्धमा मैले उजुरी पनि दर्ता गरेको थिएँ ।

मलाई अपहरण गरेर मार्न लागेको विषयमा न्यायिक समिति पनि गठन भयो । समितिले आलमकै संलग्नतामा मलाई मार्न लागेको पनि पुष्टि गर्‍यो । त्यसैका आधारमा आलम राज्यमन्त्री पदबाट मुक्त पनि भए । तर, उनलाई अपराधिक कार्यमा कुनै कानुनी कारवाही भएन ।

आलम मात्र होइन, त्यतिबेला मलाई अपहरण गर्न आएका रामकिशोर यादव प्रदेशसभा सदस्य तथा शेख वकील परोहा र शेख सकिल राजपुरका मेयर छन् ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस हत्या आरोपी आलमलाई रिहा गर्न माग गर्दै कांग्रेसको प्रदर्शन