६ कात्तिक, विराटनगर । गत चैत २५ गते वैदेशिक रोजगारी ठगी आरोपमा २१ थान पासपोर्टसहित सुनसरीको इटहरीबाट पक्राउ परेका रत्नकुमार लिम्बुलाई प्रहरीले कारवाहीका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा बुझायो ।
कार्यालयले छानबिन गरी लिम्बुलाई कारवाही गर्न भन्दै मिसिल वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण काठमाडौं पठायो । तर लिम्बुविरुद्ध मुद्दा चलेन, काठमाडौं पुगेलगत्तै उनी छुटे ।
लिम्बुपछि इटहरीबाटै वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने प्रवीणा राईलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन तीन प्रहरीसहितको टोली काठमाडौं पुग्यो । प्रविणालाई पनि कारवाही भएन । मुद्दा चलाउन पठाएको मिसिल फिर्ता आयो । मिसिल बनाएर पठाएका कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलमाथि चेतावनी पूर्ण पत्र आयो ‘आइन्दा यसो नगर्नू ।’
वैदेशिक रोजगार विभागबाट आएको पत्रले सञ्जेललाई ठगी गर्नेलाई पक्राउ गर्न मात्र होइन, ठगिएको उजुरी लिएर सोधपुछ गर्न पनि रोक लगायो । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक राजेश्वर अर्यालद्वारा हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा प्रणिता र लिम्बुमाथि कारवाही नहुने उल्लेख गर्दै भनिएको छ ‘आइन्दा उजुरीहरु लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गतका कारवाही प्रक्रिया नगर्न र नगराउन समेत जानकारी गराइन्छ ।’
गत वैशाख २१ गते विभागको निर्देशनपछि सञ्जेलले नयाँ उजुरी लिएका छैनन् । ठगिएँ भन्दै आउनेहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पठाएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशकअघिसम्म प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयहरुले श्रम स्वीकृति दिनेबाहेक ठगिएकाहरुको उजुरी लिन सुरु गरेका थिए । तर वैशाख २१ पछि सबै प्रदेशमा उजुरी लिने काम रोकिएको छ ।
विभागको निर्देशनप्रति सञ्जेललको असन्तुष्टि छ । ‘विदेश पठाउन श्रम स्वीकृति दिने अधिकार दिएपछि ठगिएकाहरुको उजुरी नहेर भन्न मिल्छ ?’ सञ्जेलको प्रश्न छ, ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय छ । जसले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको छ ।’
नयाँ उजुरी नलिए पनि पुरानै उजुरीका आधारमा साना ठूला गरी दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँ ठगिएको रकम पीडितको हातमा फिर्ता गराइदिएको सञ्जेलको दाबी छ । अझै एक करोड ३० लाख बढी रकम फिर्ता हुने क्रममा छ ।
सुनसरी चक्रघट्टीका प्रजापति काफ्ले र उनको परिवारले ग्रीस पठाउने भन्दै ठगी गरेको ७० लाख र विशाल सिग्देलले १७ जनाबाट ठगी गरेको ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन ताकेता गरिरहेको सञ्जेलले बताए ।
दुई जनाकै सम्पत्ति रोक्का गरेका कारण चाँडै फिर्ता हुने क्रममा रहेको बताए । युरोप पठाउने भन्दै निरञ्जन पुरीको समूहले ठगी गरेको डेढ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराउन भने कठिन बनेको छ ।
‘म एक्लो व्यक्तिले काम गर्न खोज्दा अढाई करोड भन्दा बढी रकम उठ्यो’ सञ्जेल भन्छन् ‘काम गर्न चाहे हुन्छ तर गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति चाहियो ।’
न्याय पाउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने
वैदेशिक रोजगार विभागले सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिका लागि काम सुरु गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि काठमाडौंमा सीमित श्रम स्वीकृति सात प्रदेशमा बाँडिए पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय ‘वैदेशिक रोजगार न्याधिकरण’ काठमाडौंमा मात्र छ । ‘जनतालाई सहजता दिने हो भने प्रदेश प्रदेशमा बैदेशिक रोजगार न्याधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ’ सञ्जेल भन्छन् ‘ठगिएँ भनेर प्रष्ट बोल्न नसक्ने जनता छन्, मुद्दा हाल्न काठमाडौं कसरी पुग्छन् ?’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकाहरु उजुरी गर्न काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने अवस्था अझै अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ । सञ्जेल भन्छन् ‘श्रमको अधिकार खोस्ने होइन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृति रोक्ने गाउँपालिकाहरुले उजुरी लिएर कारवाही गर्न पाउनुपर्छ ।’
