८ कात्तिक, काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले केही महिनाभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने दावी गरेको छ ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट विजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चत हुने उसले बताएको छ ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको १२ वर्ष भयो । तर, यो अवधिमा लगानीसमेत नजुटाई ‘बन्धक’ बनाएर मात्र राखेको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् । कम्पनीले भने विजुलीको राम्रो बजार राम्रो खोज्न केही समय लागेको र नेपालमा आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न पनि अलमल भएको तर्क गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका प्रमुख केके शर्माले बंगलादेशसँग विद्युत खरिद विक्री सम्झौताका लागि प्रक्रिया टुंगिने चरणमा रहेको बताए ।
‘पीपीए नगरी बैंकहरुले लगानी गर्न चाहेनन्, हामीले ईपीसीएफ मोडलमा पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल घनिभूत पारेका छौं,’ उनले भने, ‘पीपीए टुंगिनासाथै हामी तुरुन्तै वित्त व्यवस्थापन गर्छौं ।’
बंगलादेशसँग केही हप्तामै पीपीए हुने शर्माले बताए । कम्पनीले २९२ मेगावाट विजुली भने भारत सरकारलाई बेच्न लागेको छ ।
आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत वर्ष नै सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरलाई थप म्याद दिइएको छैन ।
राजनीतिक दाउपेचमा परेको यो ९ सय मेगावाटको आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्ष कुनै निर्णय नै नभए पनि उसले यसमा प्रगति गर्न सकेन ।
तर, परियोजनाका प्रमुख शर्मा भने विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने क्रममा कम्पनी व्यस्त रहेको दावी गर्छन् । उनका अनुसार आयोजनालाई ईपीसी वा ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने गरी आयोजनाको सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
‘आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको दुई प्याकेजमा विभिन्न विदेशी कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका छन्, एपीसीएफ मोडलमा उनीहरुलाई लगानीको विकल्पबारे पनि छलफलमा छौं, विदेशी बैंकहरु पनि पीपीए टुंगिएपछि यो आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग ईपीसीएफमा जाने वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट ऋण लिने भन्ने दुई विकल्प खुला छन् ।’
शर्माका अनुसार सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फ चाइना गेजुवा, कोभेक डीईसी, सिनो हाइड्रो सर्ट लिष्टमा परेका छन् । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको एन्ड्रिज, भोइथ हाईड्रो, जीई, बीएचईएल, चाइना गेजुवा, सिनो हाईड्रो र डीईसी सर्टलिस्टेड भएका छन् ।
०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो ।
जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपियो । तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडेको छ ।
यो आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा जीएमआरलाई दिइएको हो । भारतीय कम्पनीले यसरी आयोजना लिएको १२ वर्ष भइसक्यो । यसवीचमा लागत लगातार बढिरहँदा यो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियती भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीहरु ।
तर, जीएमआरले भने सरकारी प्रक्रियाहरुका कारण पनि धेरै ढिलाइ भएको तर्क गरिरहेको छ । निजी जग्गा अधिकग्रहणको जिम्मा कम्पनीकै भए पनि अछामका कतिपय जग्गाधनीहरुसँग जग्गाधनी लालपूर्जा नभएकाले पनि अधिग्रहणको काम सक्न मुश्किल भएको परियोजना प्रमुख शर्माले दावी गरे ।
के छ पीडीएमा ?
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु भएको छैन ।
माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) विजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।
माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्येतिबेला प्रतिश्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवद्र्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।
आयोजनाबाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।
कस्तो बन्ने छ आयोजना ?
यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्ने छ । २०७ मिटर चौंडाईको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । यो आयोजनामा २४ किलोमिटर लामो पहुँच सुरुङमार्ग पनि बनाइनेछ ।
यो आयोजना बनाउन ३२२ केक्टर जमिन उपयोग हुनेछ । त्यसमध्ये ४९ हेक्टर जमिन मात्रै निजी स्वामित्वको हो । त्यसबाहेक २७३ हेक्टर क्षेत्र सामुदायिक वन तथा सरकारी जमिनमा पर्छन् । अहिलेसम्म आयोजनाले ७.५ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ । १२ हेक्टर जमिनमा भने लालापूर्जाको समस्याले अधिग्हण प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको जीएमआरले बताएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई २५२ हेक्टर सरकारी तथा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ । आयोजनाले ५ मध्ये एउटा वन क्षेत्रमा मात्रै रुख कटानको काम सकेको र अधिकांश वनमा रुख कटान आदेश प्राप्त नभएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । यो आयोजनाबाट उत्पादित विजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारणलाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिनेछ । भारतबाटै यो विजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।
यो ९९ किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । त्यसमा जीएमआरले प्रसारणलाइन निर्माण गरेर विजुली लैजाने योजना छ ।
