८ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रदेशस्तरमा पनि आफ्ना शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) को काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
सातवटै प्रदेशबाट सरकारले श्रम स्वीकृति दिन थाले पनि अहिलेसम्म ३ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा विभागका कार्यालय छैनन् । ती प्रदेशमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तरगतका कार्यालयबाट यस्तो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
विभागले अब प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै कार्यालय राखेर सेवा विस्तारको तयारी गरेको महानिर्देशक भीमष्कुमार भुसालले जानकारी दिए ।
‘कार्यालय स्थापनापछि हामी प्रदेशस्तरमै विभागीय उजुरीहरु दर्ता गर्न सक्छौ, मुद्दाको अवस्था हेरेर यहाँबाट नै अनुसन्धान अधिकृत पनि तोक्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा कार्यालयलाई कानूनले वैदेशिक रोजगारीको ठगीको मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन । त्यसैले विभागले आफ्नै कार्यालय प्रदेशस्तरमा लैजान लागेको हो ।’
कार्यालय विस्तारसँगै पीडितहरुलाई उजुरी लिएर काठमाडौं नै धानुपर्ने बाध्यता हट्ने र श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया अझ सरल बनाउन सकिने विभागको विश्वास छ ।
सरकारले गत पुसबाट काठमाडौंबाहिरबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको थियो । विदेशबाट फर्किएर पुनः सोही गन्तब्यमा जाने अनुमतिका लागि काठमाडौंमा आउनुपर्ने बाध्यता हट्दा युवाले राहत महसुस गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक भुसालका अनुसार प्रदेशमै सेवा थालिएपछि काठमाडौंको श्रम कार्यालय ताहचलमा भीड मात्रै घटेको छैन, त्यहाँ हुने दलालको चलखेल र विभिन्न किसिमका अनियमितताको न्युनीकरणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
‘पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आउने युवालाई अनेक बाहनामा ठगी गर्ने सिलसिला अहिले नियन्त्रणमा छ, प्रक्रियालाई सरल बनाउन हामीले विभिन्न योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नै ठाउँमा श्रम स्वीकृति लिएर आफ्नो उडानको तालिका हेरेर मात्रै युवा काठमाडौं आउँदा हुने वातावरण तयार भएको छ ।’
गत पुसमा जनकपुर, विराटनगर र बुटवलबाट श्रम स्वीकति दिन थालिएको थियो भने सुर्खेत र धनगढीबाट माघमा सेवा सुरु भएको थियो । अब यीनै ठाउँहरुमा विभागको आफ्नै शाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रदेशमा विभागको आफ्नै कार्यालय स्थापना भएमा विभागले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौंमा भीड नियन्त्रणमा आएपछि टोकन प्रणाली लगाइएको छ । टोकन प्रणाली अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी नभए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने योजना बनाइएको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन् ।
