१४ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महराले संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको निष्कर्षसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले १२ असोजमा महरा आफ्नो कोठामा आएको र बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । यो घटना भोलिपल्ट सञ्चारमाध्यममा आयो । महराले १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि भने पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरिन् । तर महरा १९ असोजमा सभामुखको निवासबाटै पक्राउ परेका थिए ।

२० दिन लामो अनुसन्धानमा टोली महराले बलात्कार प्रयास गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । महराले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यस्ता छन् प्रमाण

अभियोगपत्रमा घटना भएको रात प्रहरी टोलीलाई पीडित भनिएकी महिलाले दिएको भिडियो बयान, पीडित महिलाको कोठामा भेटिएको भाँच्चिएको चश्मा र उनको घाउको जाँच रिपोर्टलाई प्रमाणका रुपमा पेश गरिएको छ । यस्तै घटनाबारे नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मी र पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीले गरेको कागजलाई पनि प्रमाणका रुपमा पेश गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस महराले रगत दिन मानेनन्, डीएनए परीक्षण भएन

के छ मागदावी ?

जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता नुमराज खनालकाअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध मु्लुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को (ङ) बमोजिम हुने सजायमा संहिताको दफा ३४ को ३ बमोजिम कसूर गरेको अभियोगको मागदावी गरेको छ ।

महराले करणी नभई करणीको उद्योग गरेको सरकारी वकिल कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुलुकी संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को (ङ) मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । तर दफा ३४ को ३ मा कसूरको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधामात्र सजाय हुनेछ । यस अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षको कैद सजाय माग दावी गरेको छ ।

महराले संघीय संसदको सभामुखको दुरुपयोग गरी कसूर गरेकाले उनीविरुद्ध फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दफा १५ को उपदफा २ को (ङ) को बमोजिम थप सजाय पनि माग गरिएको सहन्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिए ।

उक्त उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद, ओहोदामा बहाल रहेको अवस्थामा पदको दुरुपयोग गरी कसूर गरेमा डेढ गुणा बढी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले महरामाथि ५ वर्षदेखि साढे ७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।