१९ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा विमानस्थलको कमजोर सुरक्षाले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरुको ट्रान्जिट बन्न सक्ने खतरा औंल्याइएको छ ।नेपालमा आतंकवादको खतरा सम्वन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको विमानस्थलमा सुरक्षा अपर्याप्त र कमजोर छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुको ‘प्रिस्कृन’ गरिँदैन र अवतरण गर्ने यात्रुको तथ्यांक कुनै पनि डाटावेशमा राखिँदैन ।
यात्रुहरुको भौतिक सुरक्षा जाँच झारा टार्ने खालको मात्र छ । ट्राभल डकुमेन्टको सुरक्षा सम्बन्धि कुनै व्यवस्था छैन भने डकुमेन्टको परीक्षणका लागि अल्ट्राभ्वाइलेट लाइटको विमानस्थलमा आभव छ ।’
‘नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले करिब १० जनालाई विमानस्थलमा खटाउँछ र यसका करिब १५ अफिसरलाई इन्टरपोल नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरोमा खटाउँछ, जुन नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरमा अवस्थित छ । इन्टरपोलका सूचनाहरु एउटा डाटावेसमा राखिन्छन् तर यो डाटावेश मार्फत यात्रुहरुलाई नियमित स्कृन गरिदैन । अमेरिकाले सूचनाका लागि गरेको आग्रहमा सुरक्षा तथा अध्यागमन अधिकारीहरुले सामान्यतया रेस्पोन्स गर्छन् तर उनीहरुसँग धेरै सूचना नै हुँदैन ।’
नेपालले भारतसितको खुल्ला सीमामा पनि पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘एक हजार माइलको बोर्डरमा थोरै चेक प्वाइन्टहरु छन् तर त्यहाँ पर्याप्त सुरक्षा नियन्त्रण छैन । जस्तो कि, एउटा चेकप्वाइन्टमा एक जना मात्र इमिग्रेसन अफिसर उपलब्ध हुन्छन् । त्यसैले अधिकांस मानिसहरु कुनै रोकावट वा सुरक्षा जाँचविनै नेपाल प्रवेश गर्न र नेपालबाट बाहिरिन सक्छन्’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
सीमा सुरक्षामा स्रोत-साधनको अभाव रहेको र जनशक्तिले पर्याप्त तालिम नपाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१८ भरि नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको गतिविधि भएन । घरेलु आतंकवादतर्फ विप्लव समुहले केही विष्फोटका घटनाहरु गराएको उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष वैश्विक आतंकवादबारे आफ्नो रिपोर्ट तयार पार्छ । यसमा विश्वभर भइरहेको आतंकवादी गतिविधिबारे उल्लेख हुन्छ । साथै आतंकवादसँग जुध्न कुन देशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि समेटिएको हुन्छ । यही रिपोर्टका आधारमा अमेरिकी संसदले बिभिन्न देशहरुलाई दिने आर्थिक सहयोगबारे निर्णय लिन्छ ।
सन् २०१८ का आतंकवादी गतिविधिबारे ३३२ पेज लामो प्रतिवेदनमा नेपालको प्रसंग १७५ देखि १७७ पेजसम्म छ । उसले नेपालमा विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई घरेलु आतंकवादी क्रियाकलापको संज्ञा दिएको छ ।
सन् २०१७ को चुनावताका विप्लव समूहले केही आतंकवादी गतिविधि गरे पनि सन् २०१८ मा नेपालमा बाह्य आतंकवादी कार्यहरु नभएको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा मुजाहिद्दीन मुस्लिम आतंकवादीले प्रभाव विस्तार गरेको अमेरिकी रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी रिपोर्टको नेपालसम्बन्धी अंश
अवलोकन : सन् २०१८ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कका कुनै घटना भोग्नुपरेन । सन् २०१७ को अन्त्यतिर भएका प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनका क्रममा देखिएको मतदाता तथा सरकारी अधिकारीमाथिको धम्कीजस्ता घरेलु आतङ्कका घटना पनि सन् २०१८ मा कम भए । सरकारले प्रायः आक्रमणको दोष सन् २०१५ मा मूलधारको नेकपा -माओवादी केन्द्र) बाट छुटि्टएको ‘नेत्र विक्रम चन्द समूह’ वा ‘विप्लव समूह’का नाममा चिनिने नेकपा -माओवादी) नामको पार्टीलाई लगायो । नेपालका सुरक्षा निकायहरूले विप्लव समूहको अनुगमनलाई जारी राखेका छन् । भारतसँगको खुला सीमा तथा काठमाडौँस्थित एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूले नेपाललाई माध्यम वा स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना विद्यमान छ ।
२०१८ का आतङ्कवादी घटना : सन् २०१८ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कका कुनै घटना भोग्नुपरेन । घरेलु घटनामा देशैभरि विभिन्न स्थानमा भएका सानातिना बम विष्फोटका घटना पर्दछन्, जसका लागि आधिकारिक सरकारी निकायहरूले विप्लव समूहलाई दोष दिए । केही उदाहरणहरू-
- अप्रिल १७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणभन्दा केही हप्ता अगडि दक्षिणी नेपालको वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा एक विष्फोट भयो र बाहिरी पर्खालमा क्षति पुग्यो ।
- अप्रिल २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गर्ने भनिएको अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको पर्खालमा विष्फोट भयो ।
- मे १३ मा विप्लव समूहले नेपाल बन्द आहृवान गरेको दिनमा पोखरा विमानस्थल र एक ग्रामीण राजमार्गको पुल लगायत विभिन्न स्थानमा ससाना विष्फोटक पदार्थ भेटिए र निस्तेज गरिए । अर्को बमले मध्यदक्षिणी नेपालको भरतपुरमा एक सुपरमार्केटमा बाहिरी क्षति पुर्याएको थियो । कोही पनि घाइते भएका थिएनन् ।
विधायन, कानुन कार्यान्वयन तथा सीमा सुरक्षा : अगस्ट २०१८ बाट कार्यान्वयनमा आएको सन् २०१७ को फौजदारी संहितामा आतङ्कवादबारे विशिष्ट रूपमा केही उल्लेख नगरिएको भए पनि राज्य विरुद्धका कसुरबारे विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् । यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन बनाउन वा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्याउने गरी कुनै सङ्गठित बलमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धी गतिविधिका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार कानुन कार्यान्वयन निकाय, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो हो । यसमा करिब १२० अधिकारीहरू छन् । आवश्यक पर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले विशेष ब्युरोलाई सहयोग गर्छन् । नेपाली सेनाका एकाइहरूलाई पनि प्रतिआतङ्कवादको जिम्मेवारीसँगै बन्धक उद्धार र अपहरणलगायत यस्तैखालका आतङ्कवादी घटनाको सम्बोधनबारे तालिम पनि दिइएको छ ।
नेपालमा विमानस्थल सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर र अपर्याप्त छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको पूर्वस्क्रिनिङ गर्दैन र अवतरणबारेका सूचना कुनै पनि डाटाबेसमा राख्दैन । यात्रुको शारीरिक सुरक्षा जाँच आधारभूत स्तरको छ । यात्रासँग सम्बन्धित कागजातको सुरक्षा छैन र विमानस्थलमा यी कागजात जाँच्न अल्ट्राभायोलेट लाइट पनि छैन । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले विमानस्थलमा करिब १० सुरक्षाकर्मी खटाउँछ भने नेपाल प्रहरी मुख्यालयमा रहेको इन्टरपोल राष्ट्रिय नियन्त्रण ब्युरोमा १५ जना । इन्टरपोलका सूचनाहरू डाटाबेसमा राखिन्छन् तर यसै डाटाबेस मार्फत् यात्रुको नियमित जाँच गरिदैन । सुरक्षा तथा अध्यागमन अधिकारीहरू सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिकाको सूचनाको आग्रहलाई सम्बोधन गर्छन् तर उनीहरूसँग प्रायः थोरै मात्र सूचना हुन्छ ।
नेपालको भारतसँगको सीमा खुला छ । करिब एक हजार माइल लामो खुला सीमामा केही जाँच नाकाहरू त छन्, तर सुरक्षा नियन्त्रणको अभाव छ । उदाहरणका लागि एउटा नाकामा एक जना मात्र अध्यागमन अधिकारी हुन सक्छन् । त्यसैले सीमा पार गर्ने प्रायः मानिसलाई न रोकिन्छ, न जाँचिन्छ । निगरानी छल्नका लागि यस्ता नाकाभन्दा अन्यत्रबाट पनि सहजै पार गर्न सकिन्छ । अझ सशक्त सीमा नियन्त्रण क्षमताका लागि प्राथमिक बाधक स्रोतसाधनको अभाव हो । प्रभावकारी सीमा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायमा जनशक्ति, प्रविधि, सूचना, आधारभूत उपकरण र विद्युत् शक्तिको समेत अभाव छ । थप समस्यामा तालिमको अभाव र व्यापक भ्रष्टाचार रहेका छन् ।
आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोध : वित्तीय गतिविधि कार्यदल शैलीको क्षेत्रीय सङ्गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे एसियाप्रशान्त समूहमा नेपाल सहभागी छ । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोधबारे साङ्केतिक प्रगति गरे पनि यी उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान नियम तथा आवश्यकताहरू नाममात्रैका छन् । तिनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोधका प्रवृत्ति र आयामलाई खास सम्बोधन गर्दैनन् । वित्तीय अपराधबारे सचेतना, रोकथाम, पहिचान, अनुसन्धान, घटना व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय तथा विभागीय समन्वयन तथा सीमा नियन्त्रणका लागि थप कदम आवश्यक छन् ।
हिंसात्मक अतिवादको प्रतिरोध : सन् २०१८ मा यस सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन भएको सूचना छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य : नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन -सार्क)को सदस्य हो र आतङ्कवाद नियन्त्रणबारे सार्क क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष पनि । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको वाषिर्क क्षेत्रीय प्रतिआतङ्कवाद गोष्ठीमा दुईदेखि तीनजना अधिकारी पठाउँछ ।
भारतीय मुजाहिद्दीन
… भारतीय मुजाहिद्दीनले आफ्ना गतिविधिलाई नेपालमा पनि विस्तार गरेको छ र यो हाल मुजाहिद्दीन कार्यकर्ताका लागि सबभन्दा ठूलो हब बनेको छ । …
