१९ कात्तिक, काठमाडौं । भारत सरकारले जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्साभित्र नेपाली भूभाग परेको विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन् ।

भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जसमा नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दै आएको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ राखिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि मंगलबार चर्चा भयो ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्सासमेत समावेश गरिएको छ र नेपाल–चीन सीमाना समेत कोर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतीय नक्सामा पाकिस्तानलाई पनि समेटिएको छ । तर, पाकिस्तानी सरकारले यसलाई खारेज गरिएको घोषणा गरिसकेको छ ।

हेर्नुहोस् भारतीय नक्सा–

संसदीय समितिको चासो

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा कुरा उठेको छ । मंगलबारको समिति बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेको र केही दिनभित्रै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समेत गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिले यस विषयमा छलफल गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागलाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।

नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेको विषय के हो ? भनेर समितिमा आफूहरुले कुरा उठाएको र छिट्टै यस विषयमा औपचारिक बैठक बसिने समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।

‘यो विषय के हो ? भनेर कुरा उठेको छ । केही दिनभित्रै सरोकारवाला पक्षहरुसँग औपचारिक बैठक बस्ने कुरा भएको छ’ सांसद भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?

‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन नभई यसै केही भन्न सकिन्न’ नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने कालापानी र लिपुलेकको विषय हेर्र्ने जिम्मा दुबै देश (भारत र नेपाल) का परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको जनाएको छ ।

नेपाल–भारतका अन्य सीमाक्षेत्रका विवादका विषयमा आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनक जोशीले बताए । ‘पिल्लर हराएको, सीमा मिचिएको जस्ता नियमित काम गरिरहेका छौं । तर, कालापानी र लिपुलेकको विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको छ’ प्रवक्ता जोशीले भने ।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार नेपाल भारतबीचका अन्य सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न दुबै देशका चार–चारवटा टोली स्थलगत रुपमा खटिँदैछन् । ‘दुबै देशका चार–चारवटा टोलीको स्थलगत अध्ययन केही दिनमा सुरु हुन्छ’ प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको आपत्ति

यसैवीच पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी र लिपुलेक परेको देखिएको ठोकुवा गरेका छन् ।

थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत मेन्सन गर्दै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।’

यसैवीच राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भारतीय नक्साबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि वक्तव्य जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।

लिपुलेकमाथि २०१५ मै हस्तक्षेप

लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालले आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र भारतवीच सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद अहम मानिँदै आएको छ ।

सन् २०१५ मे १५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत सरकार र चीन सरकारले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद र सडकमा पनि कुरा उठ्यो । संसद बाहिर सरोकारवालाहरुले बहस÷छलफल चलाए । तै पनि ठूला देशहरुले नेपालको आपत्तिलाई चासो दिएका छैनन् ।

लिपुलेकलाई भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि नेपालको सहमति र साझेदारी अनिवार्य हुनेगरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौतालाई सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षका सरोकारवालाहरुको शर्त थियो । तर, यसबारेको विवाद अझै मिलेको छैन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीका हरेकजसो भारत भ्रमणमा यो विषय उठ्छ कि उठ्दैन ? भनेर आम नागरिकले चासो राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा भएको छ वा छैन ? भएको छ भने के भएको छ ? स्पष्ट कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छैनन् । यहीबीचमा लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेको विषय बाहिर आएको हो ।

मुख्य विवाद– काली नदीको मुहान कुन हो ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेक विवाद– कालीनदीको मुहान कुन हो र कहाँ हो भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ । लिपुलेकस्थित कालीनदीको पूर्वपट्टि नेपाल र पश्चिमपट्टि भारत हो । तर, अहिले काली नदीको उद्गमस्थल (काली नदीको मुहान) कुन हो ? कहाँ हो ? भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसबारे अध्ययन टुङ्गिएपछि लिपुलेक विवाद सुल्झिन्छ ।’

परराष्ट्रका ती अधिकारीका अनुसार भारत सन २०१५ मे १५ को भारत र चीनबीचको लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई दुई देशबीचको ब्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतालाई असर नपर्ने गरी सीमा विवाद मिलाउनुपर्ने पक्षमा छ । जसलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन ।

यसैवीच सोमबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालसम्बन्धी विषयमा नेपालको अनुपस्थितिमा छलफल गर्न नपाइने भन्दै छिमेकीहरुलाई सचेत गराए । लिपुलेकमा नेपालको अनुपस्थितिमा चिप्लिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।