२० कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका अनुसार १४ मंसिरमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ ।

‘आजसम्म हामी उपनिर्वाचनको तयारी थियौं । भोलिदेखि निर्वाचन कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं,’ बुधबार केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।

आयोगका अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचन भइ बिभिन्न कारणले रिक्त भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका विभिन्न पदाधिकारीसमेत गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि भोलि (बिहीबार) बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने आयोगको कार्यसूची छ ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (क), बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (ख) र दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तहकाका उमेदवारको मनोनयन दर्ता भने यही कात्तिक २७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने आयोगको कार्यसूची छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको पदाधीकारीहरु तर्फ एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका चार लाख ५४ हजार ११४ जना मतदाताले चुनावमा भाग लिँदैछन् । उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा आगामी मंसिर ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

विगतको तुलनामा यसवर्ष चुनाव प्रचारप्रसारको लागि दल तथा उम्मेदवारहरुलाई कम समय उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा १६ दिन र स्थानीय तहका उम्मेदवारको हकमा १० दिनको समयाअवधी तोकिएको छ ।

करिब ५० करोड खर्च अनुमान

उपनिर्वाचनका लागि करिब ५० करोड खर्च हुने भएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार आयोगले उपनिर्वाचनका लागि नेपाल सरकारसँग २५ करोड माग गरेको थियो । उक्त रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छ र आयोगले ८२ प्रतिशत रकम जिल्ला तहमा पठाइ सकेको थपलियाले जानकारी दिए ।

यस्तै सुरक्षाका लागि पनि यही अनुपात (२५ करोड) मा खर्च हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । तर, उनले सुरक्षाका लागि कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने एकिन भने गरेनन् ।

बरु उनले उपनिर्वाचन महंगो पर्ने रहेछ भन्ने अनुभव गरिएको बताए । ‘प्रति मतदाताका दरले हिसाब गर्ने हो भने उपनिर्वाचन अलि महंगो नै हुने रहेछ भन्ने महसुस गरेका छौं’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस उपनिर्वाचन महंगो हुने रहेछ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

तथापि आयोगले अधिकतम खर्च कटौतीको नीति अपनाएको उनको भनाइ थियो । सकेसम्म पुरानै निर्वाचन सामग्रीहरुको प्रयोग उपनिर्वाचनमा गरिने उनले बताए ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले २०७४ कै मापदण्ड अनुसार उपचुनावका लागि उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले २५ लाख, प्रदेश सभा सदस्यले १५ लाख, उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार, नगरपालिका वडाअध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

विदेशीले पर्यवेक्षण गर्न नपाउने

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि सात वटा संस्थाले निवेदन दिएका छन् । जसमा नेपाली संस्था मात्रै छन् ।

यसपटक विदेशी संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति नदिने गरी आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय पर्यवेक्षण समिति, नेपाल आवाज, दीपेन्द्र कँडेल इनिसियटिभ, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र र राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

१६ वटा नयाँ दल थपिए

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा,प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कूल १०१ दलले भाग लिँदैछन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ९५ दलले र स्थानीय तहमा ७८ वटा दल चुनावी मैदानमा छन् । ती मध्ये १६ वटा नयाँ दल छन् । जसमा एकीकरण भएर आएका ठूला पार्टीदेखि नामै नसुनेका पार्टीहरु समेत छन् ।

नयाँ दलमा रुपमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) छ । जुन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दल हो । नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी पनि नयाँ पार्टीका रुपमा आयोगमा दर्ता भएको छ । विवेकशील साझा विवेकशील फुटेर बनेको साझा पार्टीले पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिँदैछ ।

अन्यमा सबै नयाँ पार्टी छन् । जसमा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीदेखि आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी सम्मका छन् ।

विखण्डनवादी समूहको नेतृत्व गर्दै मुलधारको राजनीतिमा आएका डा. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलो पटक चुनावमा भाग लिन लागेको हो ।

मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै विखण्डनवादी विचार बोकेर हिडेको राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक संगठनले गत फागुन २४ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम गरी पृथकतावादी आन्दोलन परित्याग गरेको घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा जनमत पार्टी १२४ औं नम्बरमा दर्ता छ । मूल धारको राजनीतिमा आएपछि पहिलो पटक चुनावमा भाग लिन लागेको जनमत पार्टीले दुई नम्बर प्रदेशलाई नै आफ्नो मुख्य थलोका रुपमा लिएको छ । ‘दुई नम्बर प्रदेशका सात वटा जिल्लामा हुने सबै पदको चुनावका लागि उम्मेदवारी दिन्छौं’ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्दन शाहले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपालवाद, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस (वी.पी) इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (पुष्पलाल) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नयाँ दलका रुपमा आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोपाल किरातीको नेतृत्वमा छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द र एमालेबीच एकीकरण भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमै रहेका किरातीले पुरानै नामबाट नयाँ दल दर्ता गरेका हुन् ।

आचारसंहिताको ख्याल गर्न आग्रह

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको ख्याल गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गत कात्तिक ८ गते देखि निर्वाचन संहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता अनुसार नेपाल सरकारले कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, नयाँ पद सिर्जना गर्ने, सुविधा वृद्धि गर्ने, सरुवा, बढुवा लगायतका कार्य गर्न पाउँदैनन् ।

तर, सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो । यो विषयमा पत्रकारले जिज्ञासा राखे- सरकारले निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएरै प्रदेशप्रमुखहरुलाई पदमुक्र गरी नयाँ नियुक्त गरेको हो ?

जवाफमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले भने, ‘आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, तर, आचारसंहितको कुनै पनि बुँदामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न नहुने भनिएको छैन । तथापि, नैतिक प्रश्न भने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश प्रमुखहरुको हेरफेर निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत होइन : निर्वाचन आयोग

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा निर्वाचन अनुगमन संयन्त्र रहेको जानकारी दिँदै उनले उक्त संयन्त्रबाट आचारसंहिता उलंघन भएको भनी आएको खण्डमा पनि आयोगले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उनले बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । ‘आचार संहिता पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हो । आचारसंहिताको उलंघन भए वा गरेको पाइएको खण्डमा जो कोहीले उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ,’ थपलियाले भने ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्ना गतिविधि गर्दा, उम्मेदवारहरूले निर्वाचन मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि चुनावको अन्तिम परिणाम नआउँदाम्म ‘जुलुस, आमसभा, भेला, सवारीसाधन प्रयोग गर्दा आचारसंहितालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि आयोगले मुख्य १७ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर ‘उपनिर्वाचनमा आचार संहिताको पालना गर्ने बाचा गर्छु’ भन्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गराएको थियो ।

सञ्चारमाध्यमले पनि कसैको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् ।