२० कात्तिक, काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् ।
कालापानी र सुस्ता आफ्नो भूभागमा पर्ने गरी भारतले निकालेको नक्सा अस्विकार्य भनेर बुधबार मन्त्रालयको विज्ञप्ति आए लगत्तै उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन । अनलाइनखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रा.डा. संग्रौलाले भने, ‘विज्ञप्तिमा त्रुटि नै त्रुटि छ, परराष्ट्रको यो विज्ञप्ति नै भएन ।’
भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा विभिन्न समाचार तथा टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विभिन्न टिप्पणीबाट ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर राष्ट्रको सिमाना जस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्ने होइन’, संग्रौला भन्छन्, ‘यसको अर्थ, जनताको टिप्पणी नआएको भए, सम्बन्धित निकायलाई चासो हुँदैनथ्यो भन्ने देखिएन र ?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया जनाईसकेको अवस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपालको नक्सा नै हेरेको छैन भन्ने आशयको विज्ञप्ति आएको प्रा.डा. संग्रौलाको भनाई छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका आएका बेला नेपाल र भारतबीचको टुँगिन बाँकी सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र काम सचिव स्तरीय समिति गठन भएको थियो । तर विज्ञप्तिले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा खण्डन गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।
‘सिमाना निर्धारण समिति गठन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो नक्सा छाप्न मिल्छ ? यहि होइन हेपाहा नीति ?’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले प्रकाशित नक्सा समितिमा सच्याउन सक्छ ? की समितिले निर्णय नगर्दासम्मलाई नक्साको वैधानिकता कायम हुन्छ भन्न खोजेको हो ?’
परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो आधिकारिक निकायले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यसको कानूनी हैसियतको विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकारले नक्सा अमान्य छ भनेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई अमान्य छ भनेर मात्र पुग्दैन, तर सच्याउन पहल गुर्नपर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर कसको ?
लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा देखाएर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा विवाद बाक्लिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख खोल्यो । मन्त्रालयको लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।
यति संवेदनशील विषयमा जारी विज्ञप्ति कुन स्तरको हो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । विज्ञप्तिमा कसैको नाम छैन, तर हस्ताक्षर छ । यो हस्ताक्षर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको होइन । उनी अहिले जापान भ्रमणमा छन् । विज्ञप्तिमा नाम राख्न मन्त्रालय डराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन् ।
मन्त्रालयको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दा कसैको नाम राख्नुपर्ने अनिवार्य त हुँदैन । तर हस्ताक्षर हुनु र नाम नहुनु चाहिँ रोचक हो ।
