२२ कात्तिक, काठमाडौं । रौतहटको राजपुरमा १२ वर्षअघि सामूहिक हत्याकाण्डको निश्कर्षमा पुग्न तत्कालीन गृहमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर पीडित पक्षका वकिलले गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलमसहितका विपक्षीलाई आजीवन कारवासको सजाय माग गर्दै प्रहरीले दायर गरेको मुद्दामा पीडितका पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । जिल्ला अदालत रौतहटमा शुक्रबार पीडितको पक्षबाट साक्षीको बयान सकिएको छ ।
थुनछेकको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १२ वर्षअघिको सो घटना दबाउन तत्कालीन गृह प्रशासनको पनि भूमिका देखिएकाले त्यसबेलाका गृहमन्त्री र आइजिपीमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसबेला गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए भने प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा थिए ।
पीडितको पक्षबाटै बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले घटना भएलगत्तै घटनास्थलमा जाँदै गर्दा प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाउने तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख किरण गौतम, तत्कालीन प्रहरी र जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
बम विस्फोटका घाइतेलाई ट्याक्टरमा राखेर जिउँदै जलाउनुअघि आलमलाई तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले साथ दिएको पाइएकाले सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको छ ।
पीडितको पक्षबाट शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, डा. कुमार शर्मा आचार्य, गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, आशिकराम कार्कीलगायतले बहस गरेका थिए ।
यसअघि सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज आचार्य, जिल्ला सरकारी वकिल फणिन्द्र कटुवाललगायतले आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । आलमलाई छाड्दा यसअघि पनि एकजना जाहेरवालाको हत्या भइसकेकाले अरु पीडित तथा साक्षीहरु समेत असुरक्षित हुने भएकाले थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
पीडितको पक्षमा बहस गर्न रौतहट पुगेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. संग्रौलाले जीवनमा पहिलो पटक प्रहरीको सुरक्षामा बसेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै रौतहटमा आलम आतंक रहेको बताएका छन् । उनले पीडित तथा साक्षीहरुलाई बयान फेर्न बाध्य पार्ने क्रम शुरु भइसकेको समेत बताए ।
आलमको पक्षबाट आइतवार थुनछेक बहस हुनेछ । आलम पक्षमा बहस गर्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सुनील पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारीलगायतका कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन् ।
