२७ कात्तिक, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन महासन्धि अन्तर्गत स्थापित हरित जलवायु कोषले नेपालको चुरे संरक्षण सम्बन्धी एक परियोजनालाई करिब चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान घोषणा गरेको छ ।
हाल दक्षिण कोरियामा जारी कोषको बोर्ड बैठकले ‘नेपालमा समानुकूल चुरे क्षेत्रको निर्माण’ नामको परियोजना प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई साझेदार बनाई प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
परियोजनाको कुल अनुमानित बजेट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ र बाँकी रकम (१७ प्रतिशत) मन्त्रालयले आफैँ जुटाउनेछ ।
परियोजना सात वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस अन्तर्गत झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली जिल्लामा चुरे क्षेत्र आसपासका किसानहरू, सम्बन्धित सरकारी निकाय, गैरसरकारी तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरू मार्फत् चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
मुख्यतः ती जिल्लाका २६ मुख्य नदी आसपासका करिब ३२ लाख किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालका अनुसार हरित कोषले नेपालमा सञ्चालन गर्न लागेको यो पहिलो परियोजना हो । परियोजनाको प्रकृति अनुसार यसका केही गतिविधिहरू राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा भए पनि दुईबिच समुचित सामञ्जस्य कायम गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको दाबी छ ।
