Comments Add Comment

यसरी हटाइएको थियो नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतले २०० वर्ष अगाडिको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमाना पालना गरेको छैन । उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करणमा नेपालको विभिन्न भूभाग समेटेपछि त्यसको विरोध चुलिएको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना तैनाथ रहे । त्यसको धेरथोर प्रभाव सन् १९६१ को नेपाल-चीन सीमा बैठकमा पनि देखिएको थियो । एउटा सार्वभौम देशको सरहदभित्र अर्को देशको सेना आएर किन करिब दुईदशकसम्म बस्यो ? त्यसलाई नेपालले कसरी हटायो ?

इतिहासका प्रा. डा. राजेश गौतम त्यतिबेला भारतलाई नचिढाइकन उसका सेना हटाउन नेपाल सफल भएको बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गौतमसँग गरेको कुराकानी, उनकै शब्दमाः

नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ कुरा होइन । भारतले सुरुमा नेपाल दरबारकी नर्स एरिकामार्फत राजा त्रिभुवनलाई आफ्नो राजदूतसँग भेटाउने, सम्बन्ध बढाउने गर्न थालेको पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस भारतलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजाऊ

त्रिभुवनले जनतासँग सम्बन्ध बढाउँदै गरेको समय थियो, त्यो । नेपाली काँग्रेससँग पनि राजाको सम्बन्ध थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० मा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरणमा लिन पुगे ।

वीपी कोइरालाले नै जवाहरलाल नेहरुलाई भेटेर राजा त्रिभुवनलाई दरबार बाहिर निकाल्ने योजना बनाएका थिए भनिन्छ । राजालाई सुरक्षित ठाउँमा राखेपछि क्रान्ति चर्काउने काँग्रेसको योजना थियो । त्रिभुवनलाई पाल्पा लैजाँदा सुरक्षित हुँदैन भन्ने भएपछि दिल्ली लगिएको बीपीले लेख्नु भएको पनि छ ।

त्यो बेला राजा-कांग्रेस एकतिर र राणा अर्कोतिर थिए । अर्को, खेलाडी भारत थियो । २००७ सालपछि पनि भारतको त्यो प्रभाव जारी रह्यो, तर बेग्लै रुपमा । कतिसम्म भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा समेत भारतका प्रतिनिधि बस्थे । आजसम्म पनि भारतको प्रभावलाई नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन ।

भारतीय सैनिकको योजनाबद्ध प्रवेश

भारतीयहरू नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति गराउने अवसर खोजिरहेका थिए । २००८ सालको डा. केआई सिंहको विद्रोहलाई पनि त्यो अवसरको रुपमा हेरेको देखिन्छ, तर त्यसबेला योजना सफल भएन ।

त्यसपछि भीमदत्त पन्तको आन्दोलन दबाउन भारतीय सैनिक नेपालभित्र प्रवेश गरे । पन्तलाई भारतीय सैनिकले नै समातेको भन्नेहरु पनि छन्, तर त्यो भनाइमा सत्यता छैन । पन्तलाई नेपाली सेनाले नै पक्राउ गरेको हो । भारत आफ्नो सेनालाई नेपाल प्रवेश गराउन कति लालायित थियो भन्ने त्यो घट्नाले देखाउँछ ।

२००७ सालपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुधारका धेरै काम थाल्यो । प्रशासनिक सुधारका लागि बुच कमिसन गठन गर्‍यो । बुच कमिसनले प्रशासनिक संयन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारमध्ये एउटा सैनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो । त्यही सुधारको नाममा २००९ सालमा भारतीय सैनिकलाई नेपाल प्रवेश गराइयो ।

सैनिक सुधारका लागि भनेर आएका भारतीय सेनाको मुख्य ‘मिसन’ नेपालको उत्तरी सिमानामा बस्नु थियो । उनीहरु उत्तरी सिमामा त गएर बसे नै नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव जमाउँदै लगे । त्यो अवस्था २०२६ सालसम्म रह्यो । राजा महेन्द्र यो स्थिति हटोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले उनलाई दोष दिनुको अर्थ छैन ।

कृत्रिम अन्तर्वार्ताको कमाल

कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव हुनुुहुन्थ्यो । उहाँहरूले राजा महेन्द्रसँग पनि छलफल गरेपछि ‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रधानमन्त्री विष्टको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो ।

त्यो अन्तर्वार्ताको प्रश्न र उत्तर परराष्ट्र सचिव आफैंले बनाएका थिए । त्यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएपछि भारतीयहरूमाथि दबाव सिर्जना भयो । त्यसबाट बिकसित राजनीतिक अवस्थाको आधारमा भारतीय सेना क्रमिक रुपमा हट्यो । भारतसँगको सम्बन्ध यथावत राखेर उसको सेना हटाउन सफल भयो नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘पद्मश्री पुरस्कार थाप्छु, तीन महिना संशोधन मण्डल चलाउँछु’

त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले कालापानीमा पनि भारतीय सेना बसेको कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेको कुरा कुनै एक प्रसंगमा मलाई बताउनुभएको थियो । महेन्द्रलाई त्यो जानकारी पहिल्यै भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसको लिखित भने छैन । नेपालको कालापानीमा केही समयका लागि भारतीय सैनिक टुकडी बस्ने भनेर राजा महेन्द्रसँग मौखिक सहमति गरिएको हुनसक्छ । त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक रुपमा कुरा उठ्दा महेन्द्रले तिमीहरू नबोल, मेरै तहबाट कुरा गर्छु भनेका रहेछन् ।

भारतसँग प्रमाण पो छ कि ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि कालापानीको विषयमा पटक-पटक आन्दोलन भए । विद्यार्थीहरु खुकुरी बोकेर कालापानी पुगे । यो विषयमा जसरी कुरा उठ्नु पथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन । अहिले गणतन्त्रकालमा पनि सही किसिमबाट आवाज उठेको छैन ।

समस्या समाधान गर्ने गरी काम नभएकै कारणले गर्दा अहिले नक्साको विवाद आएको हो । जबकी त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने थुप्रा प्रमाणहरू छन् । इस्ट इन्डिया कम्पनी, बेलायत र नेपालले तयार गरेको नक्साहरु छन् । यसमा कानूनी रुपमै समाधान गर्ने योजना सहित काम भने भएको छैन ।

उतिबेला राजा महेन्द्रले कुन शर्तमा दिए ? भन्ने जानकारी उनी र भारतसँग मात्र रह्यो । त्यस्तो कुनै लिखत भए भारत सरकारसँग पो छ कि ? नरेन्द्र मोदी चीनमा गएर जुन किसिमको सम्झौता गरे, त्यसले पनि शंकाको ठाउँ दिएको छ । उनीहरूले दुई पक्ष मात्र बसेर त्रिदेशिय भूमि प्रयोग सम्बन्धि सहमति गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस १२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण

नेपालको एकलौटी भूमिमा भारतले त्यस्तो हिम्मत नगर्नु पर्ने हो । नेपाली भूमिमा चीनले कसरी यो सहमति गर्‍यो ? त्यो ‘कन्पिmडेन्ट’ देख्दा भारतसँग कागजपत्र छ कि भन्ने शंका जन्मिएको छ । सहमति गर्ने चीनलाई पनि हामीले सोध्नुपर्छ । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्दा नेपालले भारत र चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालले आफूसँग भएका प्रमाणहरूसहित पहल गर्नुपर्छ । पहिला जस्तै थामथुम मात्र गर्न खोज्ने हो भने झन् जटिल हुँदै जाने विषय हो यो । हिम्मत नभएका नेताहरू भएसम्म यो समस्या रहन्छ । स्वतन्त्रता नै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’

पछिल्लो पटक प्रबुद्ध समूहले दुई देशको सम्बन्ध सुधारको विषयमा त्यत्रो प्रतिवेदन बनायो । तर खै कालापानीको कुरा उठाएको ? प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य नै भारतमा नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ । उहाँले कालापानी समस्यालाई कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । तर, हिजो त्यस्तो कूटनीतिक समाधानको प्रयास किन गर्नु भएन ?

नेपाल र भारतबीच कालापानीमा मात्र समस्या भएको होइन । नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले ओगटेकै छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा समस्या छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘मैले जनगणना गरेको लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग साटे’

तस्वीर: शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment