२ मंसिर, काठमाडौं । गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने भन्दै सरकारले बनाएको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड चाँडै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब १२ सय सीसीभन्दा कम क्षमताका ट्याक्सी चलाउन पाइने छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले परम्परागत खालका ट्याक्सीलाई क्रमैसँग विस्थापन गर्ने योजनाका साथ न्यूनतम १२ सय सीसीलाई मात्रै अनुमति दिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । । सोही प्रस्तावअनुसार मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको विभाग स्रोतले बतायो ।
यसअघि ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड तोक्नेबारेको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको थियो । त्यसक्रममा विभिन्न सवारी आयातकर्ताले यसमा चलखेल प्रयास गरेका थिए । अहिले यसलाई विभागीय अधिकार भन्दै सरकारले विभागमै फिर्ता गरेको बुझिएको छ ।
विभागमा महानिर्देशक गोनबहादुर हमालले नयाँ मापदण्डले ट्याक्सीको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने दावी गरे । ट्याक्सीको सेवाबारे धेरै जनगुनासो आएकाले नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यात्रुले महँगो रकम तिरेर चढ्ने सवारीसाधन पनि सुविधायुक्त हुनुपर्छ,’ हमालले भने, ‘मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको सुनिश्चितता हुन्छ ।’
हालका ट्याक्सीको ‘बुट स्पेश’ कम हुने भएकाले थोरै सामान लिएर यात्रा गर्न पनि सास्ति हुन्छ, । गाडीको इन्जिन क्षमता र ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुँदा थोरै उबडखाबड भएका कच्ची सडकमा जान ट्याक्सी मान्दैनन् ।
ट्याक्सीमा घाम लाग्दा तातेर भित्र बस्न कठिन हुन्छ तर एसी चलाउने सुविधा हुँदैन । सिटहरु यात्रु मैत्री छैनन् भने अग्ला मान्छेहरु अगाडि घुँडा ठोकिएर हैरान हुन्छन् ।
मापदण्डमा के-के छ ?
सुरुआतमा विभागले ट्याक्सीलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसपटक ट्याक्सीको मापदण्ड तोक्दा कुनै खालको वर्गीकरण नगरिने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘भोलि आवश्यकता भयो भने नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरेर तोक्न सकिएला,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अहिले तोकिँदैन ।’
मापदण्डअनुसार अब पहिलेभन्दा ठूला क्षमताका सवारीलाई मात्रै ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘कमजोर क्षमता र सुविधाका गाडीलाई ट्याक्सी बनाउन अब पाइँदैन ।’
अबका ट्याक्सीमा सुरक्षा फिचर्स अनिवार्य गरिनेछन् । यस्तै ट्याक्सीभित्रै विभिन्न स्मार्ट प्रणाली र प्रविधिहरु पनि अनिवार्य गर्न लागिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीमा कुनै आधुनिक फिचर्स छैनन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार ट्याक्सीहरुमा अनिवार्य रुपमा विदेशमा जस्तै नेभिगेसनसहितका स्मार्ट प्रविधि जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै ट्याक्सीमा गाडीभित्र हुनैपर्ने विभिन्न न्यूनतम खालका उपयोगी फिचर्सलाई पनि जोड दिइनेछ ।
सिन्डिकेट हट्नेमा आशंका
यो मापदण्ड पास भएपछि ट्याक्सीमा हाल सरकारले नै कायम गरेको ‘सिन्डिकेट’ हट्ने/नहट्ने अनिश्चित छ । यसमा सरकारले नै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ट्याक्सी दर्ता खुला गर्न मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीको एकाधिकारसँगै विकृति थपिएको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को किनेर चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, नयाँ नम्बरको ट्याक्सी चलाउन पाइँदैन । एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जबकि १५ वर्षअघि नै ११ हजार ट्याक्सी थिए । ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा अहिले पनि दर्ता खोलिएको छैन । नयाँ ल्याउन नदिँदा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ ।
