पहाडतिरै जन्मिएर हुर्केको, कर्मभूमि पनि उतै बढी भयो । तराईका चाडपर्वहरुको बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट बढी सुनेको, कम देखेको । पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा यसपाली तराईको मुख्य पर्व छठलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो । शुरुको दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा थाह भयो, छठको अनुकरणीय पक्ष धेरै रहेछन् । त्यसैले यसले राष्ट्रिय पर्वको रुप ग्रहण गर्दैछ । जल, जमीन र कृषि उपजसँग जोडिएको यो पर्व प्रकृति पुजनको अनुपम नमूना हो । पहाडमा पनि दशैंमा घर रातो र पहेँलो माटोले लिपपोत गरिन्छ ।
छठको धेरै राम्रा पक्ष मध्ये एक, पर्वको अवसरमा छठ घाट (नदी, पोखरी, तलाउ आदी) सफा गर्नु, सपरिवार छठघाट गएर रमाउनु हो । धार्मिक, साँस्कृतिक मात्र होइन वातावरणीय हिसाबले समेत यो उत्कृष्ट कार्य हो । विचार गरौं त, हामीले भगवानको रुपमा पुज्दै आएका छठी माता र सूर्यसमेत शुद्ध जल पाएर प्रशन्न हुन्छन् । मानव र जीवजन्तुलाई शुद्ध जल कति आवश्यक होला ? अरु बेलामा त त्यस्तै हो तर छठमा यहाँका जलाशयको मुहारै अर्को हुने रहेछ । नदी तलाउमा जलकुम्भी झार निकालिए । सरिसवा नदीमा औधोगिक फोहर फाल्न कम गरिएपछि पानी केहि हदमा शुद्ध देखियो । त्यसका लागि केहि उद्योगी व्यवसायीलाई चेतावनी र कारबाही नै किन गर्न नपरेको होस ।
तर यसले कोशिस गर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण भने पक्कै मिलेको छ । के हामीमा आत्मबल जगाउन यतिले पुग्दैन र ? के नदी तलाउ सफा गर्न छठ नै पर्खनु पर्छ र ? के हाम्रा नदी तथा तलाउ सफा गर्न अरु कोही आएर सफा गर्ला र ? यस्ता प्रश्नहरु हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ ।
हो कतिपयले नदी सफा गराउने काममा प्रशासन प्रहरीको सकृय भूमिकाको अपेक्षा गरेको पाइयो । तर यो अन्तिम विकल्प हो । प्रशासनले कानून कार्यान्वयन गराउने हो, कानूनको पालना नगर्नेलाई उसले दण्डित गर्छ । प्रशासन त्यसका लागि तयार छ । त्यसअघि हामीले सोच्नुपर्छ, के हामी दण्डित नगरेसम्म नसुध्रिने गरी नै बिग्री सकेका हौ त ? के हाम्रो इतिहास र संस्कार यस्तै हो त ? हाम्रा पूर्खाले त्यस्तै थिए ? इतिहास र पुर्खाले दिएको संस्कारलाई विर्सन मिल्दैन । अरुले दण्डित गरेपछि त बानी सुधार्न पर्छ नै तर सकेसम्म अरुले औला नउठाउँदै दण्डित नगर्दै आफ्नो काम आफैंले गरेको राम्रो होइन र ?
उत्तरदायी उद्योगि-व्यवसायी
उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरेर देशमा औद्योगिक विकास गर्ने सरकारी नीति नै छ । त्यसमाथि बारा-पर्सा औद्योगिक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा भविष्यमा अझै बढी उद्योग थपिने सम्भावना छ । आज केही उद्योगले फोहर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा फालेका छन् । पछि थपिने सबै उद्योगले त्यसैगरि फोहर जथाभावी फाले भने सर्वसाधारणको त कुरै छोडौं तपाई उद्योगी पनि यहाँ बस्न पक्कै सक्नु हुन्न । एसी र कुलरले कति दिन थेग्ला ?
अधिकांश उद्योगमा फोहरपानी प्रशोधन प्लान्ट बनेका पनि रहेछन, तर प्रयोगमा नल्याइएको पाइयो । प्रशासन प्रमुख भएर मात्रै होइन कसैले पनि सहन सक्ने विषय यो होइन । उद्योग स्थापना गर्दा वातावरण सम्बन्धी कबुल गरेका शर्त पालना हुनै पर्छ । कतिपय उद्योगले त्यस्ता फोहरपानी प्रशोधन प्लान्ट संचालन गर्दा खर्च बढी आएको गुनासो गर्दा रहेछन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा उद्योगीले ध्यान दिने हो । वातावरण संरक्षण हाम्रा लागि मात्रै होइन तपाईंका लागि पनि आवश्यक छ । हामीले कानून कार्यान्वयन गराउने हो, कानूनले तपाईंको नाफाका लागि नदी, तलाउ, हावा प्रदुषण गर्ने छुट दिएको छैन । तपाईं बस्ने समाजप्रति तपाईं उत्तरदायी बन्नैपर्छ, त्यसो नहुने हो भने प्रशासनसँग कानूनको डण्डा चलाउने बाहेक अर्को विकल्व रहँदैन ।
स्थानीय सरकारलाई कानुनी अधिकार
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय स्तरमा तटबन्ध निर्माण, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने तथा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षरोपपण व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो भनी उल्लेख छ ।
तपाईं जनप्रतिनिधिहरु छठ पर्वको पूर्व सन्ध्यामा केही दिन लगातार छठघाटको सरसफाइ र व्यवस्थापनमा निकै खट्नुभयो । यो सह्रानीय छ । नागरिकले यसको प्रशंसा गरेकै छन् । तर के अब तपाईंको जिम्मेवारी सकियो त ? नदी तलाउ तथा वरपरको वातावरण, घर आँगन, चोक चौतारा ३ सय ६५ दिन नै सफा हुनुपर्दैन र ? नागरिक हुन वा उद्योगी व्यवसायी स्वतस्फुर्त रुपमा यसका लगि लाग्नुपर्छ । त्यो वातावरण तयार गर्ने काम स्थानीय सरकार को हो । जनप्रतिनिधिहरु त्यसका लागि खट्नुपर्छ ।
पुर्खाले सिकाएको संस्कारलाई निरन्तरता दिन आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न खुट्टा कमाउनुहुन्न । यसो गर्न सके हाम्रा जलाशय वर्ष भरी नै शुद्ध हुने थिए । यस्ता कार्यमा जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सहयोग गर्न प्रशासन सदैव तयार छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षलाई अनुगमन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएर त्यसको शुरुवात गरेको छ । हेरौ त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ ।
साराशंमा
वीरगञ्जको घडिअर्वा पोखरी पर्सा जिल्लाको गहना बने जसरी अरु जलाशय र नदीहरुलाई पनि सुन्दर बनाउन सकिन्छ । हामी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्व सन्ध्यामा छौं । प्रकृतिको नजिकमा पुगेर रमाउँदा शहरको बैभव र सुखानुभूति फिक्का लाग्छ । हामी प्रकृतिमा रमाउँ र हाम्रा पाहुनालाई समेत त्यो अवसर दिउँ । नदी जलाशय सुन्दर बनाएर बेग्लै पहिचान स्थापित गरौं । त्यसका लागि हामीले धेरै ठूलो काम केहि गर्नुपर्दैन ।
१. आफ्नो क्षेत्रका नदी ताल तलैया पोखरी सबै सुन्दर राखौं । त्यहाँ फोहर फाल्न नदिउँ । समुदायका सदस्यहरु मिलेर नियमित रुपमा सरसफाइ गरौं ।
२.उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने फोहर (फोहर रसायनयुक्त पानी र खरानी जन्य फोहर) खुला स्थानमा जथाभावी नफालौं । फोहरलाई सुरक्षित तरीकाले व्यवस्थापन गरौं । उद्योग मात्रै होईन घर, अफिसबाट फोहर जहाँपायो त्यही नफालौं र अरुले त्यसो गरेमा सहेर नबसौं । यसमा शून्य सहनशीलताको नीति लागु गरौं । फोहरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने विरुद्ध उजुरी गरौं ।
३. वडाध्यक्ष वा नीजले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा सरसफाइ अभियान संचालन तथा निगरानी समूह बनाउँ । त्यो समूहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नदी ताल तलाउ र पोखरीहरुको सरसफाइका लागि स्थानीय वासिन्दाहरुलाई परिचालन गरी सरसफाइ अभियान चलाओस । राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेको अभिलेख राखी र पुरस्कार र दण्डका लगि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरोस ।
४. पालिकास्तरबाट समेत स्थानीय अभियन्ताको सहयोगमा सरसफाई अभियान चलाउँन सकिन्छ । यस्ता अभियानमा स्थानीय अभियन्तासँग ऐक्यबद्धता जनाउन र प्रोत्साहन दिन प्रशासन तयार रहन्छ, रहनुपनि पर्छ ।
५. उद्योगले फोहोर जथाभावी नफ्याक्ने मात्र होइन सामाजिक दायित्व अन्तरगत आफू र आफ्ना कामदार समेतको सहभागितामा साप्ताहिक वा मासिक कसरी सकिन्छ, नियमित सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरौं ।
६. पोखरी तथा नदीको सौन्दर्यीकरणका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट लगानी गरौं । त्यसबाट वडा तथा टोलस्तरका अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
७. सरसफाइ अभियानमा असहयोग गर्ने र फोहर गर्ने व्यक्तिलाई पहिला सम्झाउँ, सम्झाउदा अटेर गरेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गरौं । स्थानीय सरकारको ऐन विरुद्धका कार्यमा स्थानीय सरकारले समेत दण्डित गर्न सक्छ ।
(भट्टराई पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हु्न्)
