Comments Add Comment

‘लिम्पियाधुरामा अब कसले जनगणना गराउँछ ?’

३ मंसिर, काठमाडौं । २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको तर्फबाट जनगणना गराउने व्यक्ति भैरव रिसाल जिवितै छन् ।

२०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । के अब २०७८ सालको जनगाणनामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पनि नेपालले जनगणना गराउँछ ?वरिष्ठ पत्रकार रिसाल पनि आफूले जनगणना गराएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गराएको हेर्ने चाहना भएको बताउँछन् ।

उनलाई धेरैले सोध्छन्– त्यस्तो ठाउँमा कसरी जनगणना गर्नुभयो ? जवाफमा उनी भन्छन्, ‘मैले जनगणना गराउँदा त्यस क्षेत्रमा भारतीय मान्छे होइन, भारतीय ढेडु, बाँदर, भारतीय चरो, मुसो केही थिएन । सुरक्षित थियो, नेपालको भन्ने निर्विवाद थियो । निर्विरोध थियो, निर्द्वन्द्ध थियो । सजिलैसँग जनगणना गराएँ ।’

लिम्पियाधुरामा २०१८ सालपछि नेपालले जनगणना गराएको तथ्य भेटिएको छैन । तर, रिसालका अनुसार २०१८ सालमै पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गराएको लगत भेटिएको छैन । २०१५ सालको मतदाता नामावली भेटिएको छैन । २०१९ सालको गाउँ पञ्चायतको मतदाता नामावली भेटिएको छैन । राष्ट्रिय पञ्चायत छान्ने मतदाता नामावली भेटिएको छैन । जुन अहिलेका लागि बलियो प्रमाण हुनसक्छ ।

भारतले नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पनि समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको आलोचना र विरोध भइरहेको छ । नेपाल तर्फका प्रमणहरु के के छन् ? भनेर खोजी भइरहेको छ ।

जनसरोकार अभियानद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सीमा विवाद र समाधान’ विषयक अन्तर्क्रियामा  वरिष्ठ पत्रकार रिसालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :

कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा मैले जनगणना गराएको थिएँ । मेरो भूमिका त्यतिमात्रै हो तर, मेरो अति मुल्याङ्कन भएको छ । यो विषयमा पिचएचडी समेत गरेकाहरु हुनुहुन्छ । म त्यति जान्दिन र केही अप्ठेरो भएको छ मलाई ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा होइन, भारतीय फौजलाई पठाउँछौं र मिचिएको जमिन फिर्ता गर्छौं भन्नुभएको छ । यसो भन्नुभएकोमा उहाँलाई म अभिनन्दन गर्दछु । यो भनाइ कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो । त्यो कहिलेसम्म आउँछ भन्ने भनेको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो । हामीले पनि नक्सा मागेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू्, हाम्रो जग्गा हामीलाई चाहियो भनेका हौं ।

यो विषय धेरै अगाडिदेखि उठेको हो । २०५५ साल असार २० गते साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्चको पहलमा काठमाडौंको बागबजारस्थित काठमाडौं मोर्डन हस्पिटलको सभाकक्षमा एउटा बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले एउटा समिति गठन गर्यो– सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति । समितिमा ३९ जना सदस्य थिए । उक्त समितिले दुई वटा टिम बनायो । एउटा टिम सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र अर्को टिम ऐतिहासिक नक्सा, तिरोभरो सबै पत्ता लगाउन ।

हामीले एक बर्ष काम गरेर प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन सरकारलाई दिएका थियौं । त्यसको एउटा प्रति अघिल्लो हप्तामात्रै अहिलेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएको छु ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘मैले जनगणना गरेको लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग साटे’

हामी २०५५ साल असार २० देखि समिति नै बनाएर औपचारिक रुपमा कराउन थालेका हौं । त्यो प्रतिवेदनले धेरै प्रमणहरु जुटाएको छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीको मुख्य सचिव जे आदमले लेखेका चिठीहरु छन् । भोटिया जिमदारहरुले मालपोत तिरेको रसिद लगायतका प्रमाण छन् ।

प्रमाणहरु हुँदाहुँदै हामी पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अहिले राजनीतिक दृष्टिमा अनुकुल वातावरण छ । दुई तिहाइको सरकार छ, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा सबैले सरकारको पछाडि हामी छौं भनेका छन् । राजनीतिक मुद्धामा यस्तो अनुकुल वातावरण नेपालका अहिलेसम्मका सरकारलाई प्राप्त भएको इतिहास छैन । यो बल, तागत, शक्तिको शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।

कतिपयले कालापानीमा अहिले नै नेपाली फौज पठाउनुपर्‍यो भन्छन् । त्यहाँ बन्दुक लिएको फौज छ, हाम्रो पनि बन्दुक लिएर फौज गयो भने के होला ! उत्तेजनामा आइहाल्न मिलेन । भलाद्मी किसिमले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ ।

सीमा समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ तर, कहिलेसम्म पर्खिने ? सन् १९८१ मा दुई मुलुकका बीचमा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । त्यसलाई १० बर्षको समयसीमा दिइएको थियो । काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप्ने काम भइरह्यो र सन २००७ सम्म समस्या हल गर्ने गरी समितिले काम गर्न सकेन ।

२००८ जनवरी १ बाट त्यो समिति भंग भयो । तीन चार बर्ष त्यसै रह्यो । नरेन्द्र मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय समिति बनेको छ । त्यो कति सक्रिय छ बाहिर देखिएको छैन । त्यो समितिलाई सक्रिय गराउनुपर्‍यो ।

तर, मेरो बुद्धिले भन्छ ‘यो मुद्वा राजनीतिक मुद्धा हो । प्रशासनको तर्फबाट समाधान हुँदैन । राजनीतिक तहमै पहल गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ले त्यहाँको (भारतको) प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सोझै कुरा गर्नुपर्छ ।

सन् १९८१ देखियता हामीकहाँ १६ जना प्रधानमन्त्री भए । भारतमा १० जना । कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या टुङ्गिएन । अब पनि कुटनीतिक माध्यमबाट हुन्न भन्ने होइन । तर, कतिसम्म पर्खिने ? एउटा मिति तोकेर जाने, समयभित्र भएन भने विकल्प सोच्ने हो कि ! प्रधानमन्त्रीज्यू आशावादी हुनुहन्छ, भारतले छोड्छ भन्नुहुन्छ । छोड्यो भने, हात झिक्यो भने उत्तम हो ।

लिम्पियाधुरामा अब कसले जनगणना गराउँछ ?

२०७८ सालमा जनगणना हुँदैछ । २०१८ सालमा मैले जनगणना गराएको ती लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अब कसले जनगणना गराउँछ ? त्यो प्रतिक्षामा छु । नेपालले गराओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

कतिपयले मलाई सोध्छन्, त्यस्तो ठाउँमा कसरी जनगणना गर्नुभयो ? मैले जनगणना गराउँदा त्यहाँ समस्या नै थिएन । त्यसबेला भारतीय मान्छे होइन भारतीय ढेडु, बाँदर पनि थिएन । भारतीय चरो, मुसो केही थिएन । सुरक्षित थियो, नेपालको भन्ने निर्विवाद थियो । निर्विरोध थियो, निर्द्वन्द्ध थियो । सजिलैसँग जनगणना गराएँ । नयाँ पुस्ताले अलिकति पुराना कुराहरु पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

तर, अहिले नेपाल राज्य त्यस क्षेत्रमा छैन । उताकोले दुई रुपैयाँमा एक किलो चामल, तीन रुपैयाँमा चिनी दिन्छ, अरु अरु पनि सस्तो । पढ्नलाई छात्रवृत्ति, उज्यालो सबै दिएको छ । हाम्रो (सरकार) ले उज्यालो दिँदैन, सुरक्षाका लागि पुलिस पनि बस्दैन । हाम्रो सरकारको कुनै उपस्थिति नै छैन । त्यहाँका जनतालाई नेपालमा किन जन्मिएको भन्यो भनेर सोध्यो भने तिरो तिर्न भन्छ । यस्तो पाराले त त्यहाँको जनता फकिँदैनन् ।

दार्चुलाको सदरमुकामबाट १५ किलोमिटर पर सीतापुल छ । त्यहाँ ६ महिना प्रहरी बस्छ, ६ महिना बस्दैन । चिसो ठाउँ छ । चिसो ठाउँमा बस्ने राष्ट्रसेवकलाई तातो लुगा दिनुपर्‍यो, तातो खानेकुरा दिनुपर्‍यो, तातो ठाउँ दिनुपर्‍यो ।

सीतापुलबाट २०/२५ किलोमिटर माथि कालापानी । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न मिल्ने हाम्रो नेपाली बस्न नमिल्ने ? भन्ने पनि तर्कसंगत छैन । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो ।

मैले २०१८ सालमा जनगणना गराएको लगत भेटिएको छैन । २०१५ सालको मतदाता नामावली भेटिएको छैन । २०१९ सालको गाउँ पञ्चायतको मतदाता नामावली भेटिएको छैन । राष्ट्रिय पञ्चायत छान्ने मतदाता नामावली भेटिएको छैन । सरकारले यी सबै कुरा खोजेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।

अहिले फलाम तातेको छ । फलाम सेलायो भने फेरि तताउन समय लाग्छ । त्यसकारण सरकारले तातेको फलामलाई हानेर जे बनाउनुपर्ने हो बनाओस् । माटो पहिले कि मान्छे पहिले ? के महत्वपूर्ण हो ? माटो नभई मान्छे हुँदैन । त्यसकारण माटो जोगाउँ । अतिक्रमित हाम्रो भूमि फिर्ता लिउँ । यसका लागि जनस्तरबाट दबाब जारी राखौं ।

कसले दिए कालापनीमा भारतीय फौज राख्ने अनुमति ?

कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०२६ सालमा १८ वटा भारतीय चेकपोष्ट फिर्ता गराउनुभयो । तर, कालापानीमा रहेको फिर्ता गर्नुभएन ।

हामीले उहाँसँग कुरा गर्‍यौं , तपाईंले त्यो १८ वटा चेकपोष्ट फिर्ता गर्दा कालापानीको किन फिर्ता गराउनुभएन ? जवाफमा उहाँले आफूलाई थाहा नै नभएको बताउनुभयो । म ठाडै झम्टिएँ – तपाईं प्रधानमन्त्री, आफ्नो मुलुकमा विदेशी फौज बसेको थाहा छैन भन्न सुहाएन । साँच्चै थाहा छैन भने तपाई प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य व्यक्ति हो । थाहा छ भने, तपाईंले हामीलाई ढाँट्नुभयो । दुईमध्ये के हो भन्दा उहाँ फिस्स हाँस्नुभयो ।

कालापानीमा भारतीय सेना बस्नलाई राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने पनि आइरहेको छ । दिएको भए पनि लिखत छैन । लिखत भएको भए भारतले प्रमाण पेश गर्दथ्यो । हाम्रो नापी विभागलाई अनुचित किसिमले दबावमा पारेर नक्सा नै फेरेको भन्नेसमेत आइरहेको छ । तर, मलाई लाग्छ ‘नक्सा हामीले मात्रै फेरेर फेरिने होइन । दुई मुलुकले मानेपछि मात्रै नक्सा फेरिन सक्छ ।’

सुगौली सन्धि गर्दाका दुई धोकेबाज !

सुगौली सन्धि हुँदा हाम्रा दुई जना प्रतिनिधि गएका थिए । उनीहरुले हाम्रो भन्दा भारतको भक्ति गरेछन् र सुगौली सन्धिमा बेइमानी भयो ।

त्यो बापतमा एक जनाले कति वटा मौजा नै पाए रे भारतको र उतै बसे । अर्कोले कलकत्तामा जग्गा पाएका छन् । इतिहास यस्तो छ । त्यसकारण हामीले कसलाई पत्याउने ?

सानो मुलुक, हामी फकिने रहेछौं । सन १८१६ मै हाम्रा मान्छे फकिए । यो भन्दा अनर्थ त केही पनि हुँदैन । हाम्रो मान्छेले हाम्रोविरुद्ध उतातिर मिलेर सही गर्छ भने के गर्ने ?

सुगौली सन्धिमा भनिएको थियो रे – हाम्रो राजाले पनि सही गर्नुपर्छ । बिट्रिशकोले पनि सही गर्नुपर्छ । त्यो सन्धिमा हाम्रा राजाले सही गरेका छैनन रे । तर, सुगौली सन्धिको सक्कल कपी नै छैन । कहाँ हरायो सुगौली सन्धिको सक्कल कपी ?

माधव घिमिरेको कवितामा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं, पश्चिम किल्ला काकँडा भन्ने छ । त्योअनुसार हाम्रो भूमि २ लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किलोमिटर थियो । हामीले हार्यौं र २ लाख ४ हजार ९४७ वर्ग किलोमिटर भयो हाम्रो जमिन । सुगौली सन्धिले हामीलाई १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्च्यायो । पुर्खाले कमाएको जग्गा सुगौली सन्धिले जोगाउन सकेन । अहिले भारतबाट कालापानीमा अतिक्रमित जग्गा तीन वटा भक्तपुर जति छ ।

काली नदी कुन हो ?

काली भनेको कुटियाङ्दी, लिम्पियाधुराबाट आएको नदी हो । (सौका भाषामा कुटी भन्या कालो याङ्दी भनेको नदी) जल विज्ञानका अनुसार नदीको नाममा तीन वटा आधारमा रहन्छ । नदी हुनलाई लामो हुनुपर्छ । ठूलो जलाधार क्षेत्र हुनुपर्छ । पानीको मात्रा धेरै हुनुपर्छ ।

अहिले भारतले काली भनेको लिपु खोल्सो हो भनेको छ । कुटियाङ्दी हेर्दा महाकालीको लम्बाई ५२ किलोमिटर छ । लिपु खोलको २२ किलोमिटरमात्रै छ ।

पानीको मात्रा कुटियाङ्दीमा २२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । लिपु खोलामा सात घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । जलाधार क्षेत्रलाई हेर्दा कुटियाङ्दीमा ५५५ वर्ग किलोमिटर छ भने लिपु खोलामा १८५ वर्ग किलोमिटर छ । यी तीनवटै आधारबाट प्रमाणित हुन्छ, काली नदी भनेको कुटियाङ्दी हो, महाकाली हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment