Comments Add Comment

सटर भाडा विवाद : व्यवसायी भन्छन् सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष नहटाऊ

४ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटर व्यवसायीहरुले करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न दिन माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले भने मंसिरभित्र सटर खाली नगरे डोजर चलाएर खाली गराई पर्खाल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

अस्पतालले पाँच वर्षका लागि भाडामा दिन टेण्डर आव्हान गरे अनुसार आफूहरुले करार सम्झौता गरेकाले सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका हुन् । व्यवसायीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

अस्पतालका ७३ सटर मध्ये ५९ वटा सटरको पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएअनुसार व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौड्यालले बताए । ‘सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने आधारमा व्यवसायीले ऋणधन गरेर ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्’ पौड्यालले भने, ‘सम्झौताको मसि सुक्न नपाउँदै कुनै विकल्प नदिइ खाली गर्न भनिएको छ, यसले व्यवसायीहरुमा ठूलो पीडा र निराशा छाएको छ ।’  निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा विरामी लैजाने उद्देश्य अनुसार सटर खाली गराउन खोजिएको उपाध्यक्ष पौड्यालले दाबी गरे । ‘प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठका छोरा सुनिल श्रेष्ठको टेण्डर नपरेपछि सटरहरु खाली गराउने खेल शुरु भएको हो,’ पौड्यालले भने, ‘निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पोस्न प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा व्यवसायीलाई सडकमा ल्याएर बिचल्ली बनाउन खाजेको छ ।’ प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गरेरको खण्डमा सटर खाली गर्न तयार रहेको व्यावसायीहरुले स्पष्ट पारे । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर हचुवाको भरमा डिनरमा बसेर गरेको निर्णय मान्दैनौं’ उनले भने । व्यवसायीका समस्या सुनाउँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टेण्डरमा जानु गैरकानुनी हो, अब सपिङ कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्नुस् भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको पनि उनले गुनासो गरे । पुंजीपतिले मात्रै व्यवसाय गर्ने, निमुखाले नगर्ने भन्दै उनले हिजो गरीब निमुखाको भोटले जित्ने अहिले पुंजीपतिको पक्षमा वकालत गर्न मिल्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालविरुद्ध व्यावसायी पुगे अदालत 

संघीय सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको जानकारी गराउंदा पनि  प्रदेश सरकारले जबरजस्ती सटर खाली गराउन खोजेको उनले गुनासो गरे ।

यसअघि व्यवसायीहरुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गते पेशी छ ।

अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । तर कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको  अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको थियो । यो आम्दानीबाट अस्पतालले एनआइसीयू र आइसीयू सञ्चालनका साथै अस्पताल विकास समितिका २ सय ३० जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

विकल्पबिना हटाउनु अनुचित 

सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय पाउनुपर्ने व्यवसायीका मागप्रति बुटवलका व्यावसायिक संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले आफैले गरेको सम्झौताविपरित विकल्पबिना व्यवसायीलाई हटाउन नहुने बताए ।

रुपन्देही व्यापार संघका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले सरकारले व्यावसायीका व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको बताए । घर बहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले प्रदेश सरकारको निर्णय कानून विपरित रहेको बताए ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले तीन महिनाको सुचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment