४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गगतको उपसमितिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका विवाद समाधानका लागि ११ वटा प्रश्न तयार पारेको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्नका लागि उपसमितिले प्रश्न तयार गरेको हो । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । गत २७ कात्तिकमा बसेको मूल समितिको बैठकले समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो ।

के के छन् प्रश्न ?

उपसमितिले तयार पारेका प्रश्न यस्ता छन्

१.विधेयकको प्रस्तावनामा सुधार गनुपर्ने भए के हुन सक्छ ?

२.नेपाल मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन थप सुझाव के हुन सक्छ ?

३.पत्रकारिताका पेशागत मर्यादा कायम राख्न ऐनमै उल्लेख गर्नेगरी ब्यवस्थित गर्नुपर्ने आचारसंहितामा के कस्त कुरा समेट्नुपर्ला ? र आचारसंहिताको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारिता कायम गर्न के व्यवस्था गर्नुपर्ला ?

४.नेपाल मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र संरचनाबारे केही सुझाव छ कि ?

५.नेपाल मिडिया काउन्सिलको काम कर्तव्य अधिकारबारे केही सुझाव छ कि ?

६.पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यता पदावधि, पदमुक्तिको आधारहरुबारे केही सुझाव छ कि ?

७. उजुरी दर्ता जाँचबुझ र दण्ड व्यवस्थाबारे थप कही सुझाव छ कि ?

८.पत्रकारिताको योग्यता परीक्षण र परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुँदा उपयुक्त होला ?

९.नेपाल मिडिया काउन्सिलमा विषयगत समितिको व्यवस्थाबारे केही थप आवश्यक भए सो उल्लेख गर्नुहुन अनुरोछ ।

१०.नेपाल मिडिया काउनिसलको सरकारसँगको समन्वयात्मक व्यवस्था कस्तो बनाउदा राम्रो होला ?

११.विधेयक सम्बन्धी केही थप सुझाव छ कि ?

यी प्रश्नहरुलाई आधार बनाएर उपसमितिले विवादित विषयमा समाधान खोज्ने जनाइएको छ । तयार प्रश्नहरु पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफलमा लगेर सुझाव संकलनका लागि उपसमितिले तीन वटा टोली बनाएर खटाइसकेको छ ।

सुझाव संकलनका लागि समिति सदस्य प्रकाश पन्त, नन्द चपाई र मीना बुढा सदस्य रहेको एउटा टोली छ । ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, हरिचरण शिवाकोटी, बृशेषचन्द्र लालको अर्को टोली छ, भने समिति सदस्य उदया शर्मा पौडेल, युटोल तामाङ र सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहेको अर्को टोली गठन गरिएको छ ।

तीनवटै टोली सुझाव संकलनमा केन्द्रित भइसकेको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

उपसमितिले नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, नेपाल मिडिया सोसाइटी, दल निकटका पत्रकार संगठन, सामुदायिक रेडिया प्रसारक संघ नेपाल, संचारिका समूह, वातावरण पत्रकार समूह लगायतसँग सुझाव लिन लागेको छ ।