माननीय ज्यू, नमस्कार ।

तपाईंको काँधमा गह्रुँगो अभिभारा आएको छ । खास गरी रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि आफूमाथि बढेको भारको अनुभूति गर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, यो भारलाई कसरी बिसाउने ? यसमा चाहिँ तपाईं चुक्नु हुँदैन ।

अहिले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा निकै चहल–पहल छ । हामीजस्ता रुखप्रेमीहरुलाई त खुला मैदानमा आएर तपाईंले उतार्ने १० लाख मानिसको अघि उभिने चुनौती त दिइसक्नुभयो । तपाईंजस्ता जनप्रतिनिधिले यस्तो वक्तव्य दिनुभएको ठीक छ कि छैन, त्यो आफैंले बुझ्नुहोला । तर, त्यहाँ जंगल अगाडि उभिएर शक्ति प्रदर्शन गर्नुअघि यहाँ नै सूचित तर्कको वादविवाद गरौं ।

यो चिट्ठी तपाईंलाई म निजगढ नजिकको जीतपुर नगरपालिका जाने बाटोको ठूलो जंगलको विशाल रुखको फेदमा बसेर लेखिरहेकी छु । काठमाडौंको हो–हल्लादेखि टाढा यहाँ शान्तिको अनुभूति छ । तपाईं पनि सिंहदरबारको चिसो कोठाबाट निस्केर यो ठाउँ आइपुग्दा, चराचुरुंगी र किरा फट्यांग्राले गाएका गीत सुन्दै त्यस्ता ठूला परियोजनाको कागतमा दस्तखत गर्ने बखत जरुर झस्किनुहुन्थ्यो होला ।

खैर, अब लागौं मेरा केही प्रश्नतर्फ ।

हामीले सूचनाको हकमार्फत मागेका जरुरी जवाफहरु त सरकारबाट आएनन् । हुन सक्छ, अब सर्वोच्च अदालतद्वारा यो परियोजनाका जरुरी कागतहरु मागिएकाले केही कुरा छर्लङ्ग होलान् । तर, यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाका सारथीका नाताले यी प्रश्नका जवाफ तपाईंसँग अवश्य हुनेछन् ।

प्रश्न एक – यो परियोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा धेरैतर्फबाट आइसकेको छ । २५ वर्ष पुरानो परियोजना, जलविद्युत परियोजनाका संशलेषणहरुका भाग टाँसिएका, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत गर्न नसकिएको अवस्था, आर्थिक विश्लेषणको कमीका साथसाथै निकै महत्वपूर्ण पर्यावरण क्षति र त्यसबाट निस्किने परिणामहरुको न्युनीकरणका बारेमा केही पनि लेखिएको छैन । सात वटा ठाउँहरु यो योजनाका लागि छुट्याए पनि घना जंगल भएको यही क्षेत्र नै किन सबैभन्दा उपयुक्त ठहरियो ? बाँकी वैकल्पिक भनेर उल्लेख गरिएका ठाउँहरुको विस्तृत शोध किन प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन ?

प्रश्न दुई– ४४ प्रतिशत वनजंगल भएको देशमा यति जाबो जंगल काटिँदा खासै धेरै फरक पर्दैन भन्ने कुरा धेरैले भनेको सुनियो । त्यो ४४ प्रतिशतमा केवल ७ प्रतिशत प्रदेश २ मा पर्छ । त्यो ७ प्रतिशतमा पनि ४ प्रतिशत त पुराना सालका रुख भएको यही चारकोसे झाडीलाई नै मानिन्छ । यो बाहेक पाइपलाइनका लागि ८० हजार रुख, बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड विस्थापनका लागि ४५ हजार रुख, द्रुतमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग विस्तार, मदन भण्डारी राजमार्ग, भुमिसुधार ऐन अन्तर्गत बाँडिन लागेका वन क्षेत्र वन अतिक्रमणका साथै पछिल्लो दशकभित्र नै विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाका लागि वन मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएका करिब १७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र र देशव्यापी रुपमा प्रदेश राजधानीका लागि काटिन लागिएका छन् । अब विमानास्थलका लागि सिद्धिन लागेको कोल्हवीको वन, यी सबैको गणना त छुट्टै छ । संख्याको खेल विदेशबाट दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिने ठूला संस्थाले धेरै खेलिसके मन्त्रीज्यू, अब त साँच्चिकै वैज्ञानिक तवरले कहिले विचार गर्ने ?

प्रश्न तीन – कहिले २४ लाख त कहिल्यै २/३ लाख रुख काट्ने भनेर समय समयानुकूल सबैलाई भ्रमित गर्ने तपाईंको अभिव्यक्ति धेरै सुनियो । १ रूख काटे बापत २५ वटा रूख रोप्ने विज्ञप्ति त दिनुभएको छ । तर, कुन ठाउँमा रोप्ने ? कुन प्रजातिका रूख विरूवा रोप्ने ? कहिले रोप्ने ? कता छ त त्यो परियोजना ?

मेरो गाउँ जुन महोत्तरीमा पर्छ, हिजो त्यहाँ जाँदा बाटोमा एउटा सानो खेतमा चर्को घामलाई जिस्क्याउँदै एक आमा र छोरा काम गर्दै थिए। मैले अलि भलाकुसारी गर्दा उनले भनेको कुराले मन पिरोल्यो ।

आफूले खेती गरे पनि बजारबाट चामल किनेर खानुपर्ने मजबुरी र पानी पटक्कै नभएर बोरिङ जडान गर्दिन सरकारसँगको आश । त्यस्ता कयौं बिन्ती तपाईंको कानसम्म खै किन नपुगेका ? वरिपरि आँखा घुमाएँ । धेरै वर्षअघि पुराना रूखहरु काटेपछि वृक्षारोपण गर्दा रोपिएका भिक्सका रूखहरुले सबै जमिनमुनिको पानी सुकाउन भ्याएछन् । अरु खासै कुनै रूखहरु छैनन् । पुनः रोपण गरे पनि वैज्ञानिक र ठाउँ अनुरूप नरोपिएकाले उल्टो दुःख थपिएको छ ।

त्यहाँबाट अलि अघिको हङकङ बस्तीबाट यसो हेर्दा जंगलकै बीचबाट ल्याइएको रेलको पटरी पनि देखें । पूरै प्रदेशमा पानीको हाहाकार छ मन्त्रीज्यू, नांगिन लागेको चूरेलाई सोधे हुन्छ । पसाहा र लाल बकैया नदीको बीचमा सास फेरिरहेको यो जंगल, जसले शुद्ध हावापानी र वरिपरिका हजारौं खेतलाई सिञ्चाई र अन्न दिएको छ, यो वनका रुख बेचेपछि मरुभूमिकरण र जलवायु परिवर्तनको चापले जब यहाँका मानिस निस्सासिन्छन्, के तपाईंले आफ्नो घरको ढोका खोलिदिनुहुन्छ ?

प्रश्न चार– हामीभन्दा करिब ६६ प्रतिशत ठूलो चीनमा केवल हामी भन्दा ६ प्रतिशत बढी जैविक विविधता छ । हामी भन्दा करिब १६/१७ प्रतिशत ठूलो भारतमा हामी भन्दा केवल ३ प्रतिशत बढी जैविक विविधता छ । यो पनि त राष्ट्रिय गौरवको कुरा नै हो नि, होइन मन्त्रीज्यू ? केवल ठूला भवन र चिल्ला बाटो मात्र होइन कि हाम्रा वन्यजन्तु, पाखा पखेरा, नदी नाला र वनजंगल पनि त देशका विभूति हुन् नि । कि यी सबै केवल नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रमोशन भिडियोका लागि मात्र हुन् ? यो वनको वीचैमा विमानस्थल बनाएपछि यो क्षेत्र वरिपरि हुने मानिस–जनावरबीचको द्वन्द्व , वातावरण प्रदुषण, पानीको हाहाकार र प्राकृतिक प्रकोपले हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिको न्यूनीकरणको विश्लेषण कता छ ?

प्रश्न पाँच– यही विमानस्थलमा २० देखि ६० लाख पर्यटक उतार्ने कुरा छ । नेपालमा पर्यटक आउने भनेको यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताका लागि हो । यही सुन्दरता मासेर बनाइन लागेको यो विमानस्थलको औचित्य के ? हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घुइँचो विदेशी पर्यटक आएको भन्दा हाम्रा युवा वैदेशिक रोजगारको चाप पूरा गर्न बाहिर लम्किएको लाइनको घुइँचो हो भन्ने कुरा पनि नबिर्सौं ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रमा बनाइन लागिएको यो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को दिशानिर्देशबाट बिल्कुलै पर छ । यस्तो कूटनैतिक लापरवाहीको जिम्मेवार को छ ? कूटनीतिको नै कुरा गर्दा हवाईमार्गको अनुमति भारतले दिएको छ कि छैन ? यसको कागजाती स्रोत कता छ ? भैरहवा र पोखरामा बनिरहेका विमानस्थलमा धेरै प्राविधिक र कूटनैतिक त्रुटिहरु तपाईं अन्तर्गतका विज्ञहरुले पत्ता लगाइसके । फेरि ती परियोजनाहरुलाई हरियो झण्डा दिएको सरकारकै अर्को महापरियोजनामाथि आँखा चिम्लिएर विश्वास पनि गर्ने कसरी ?

दुई दशक पुरानो परियोजनाले द्रुत गतिमा बदलिँदै गरेको विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्र र नयाँ प्रविधिको आगमन अनुरूप कुनै फेरबदल गरेको देखिँदैन । १ प्रतिशत भन्दा कम ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल विश्वमा चौथो स्थानान्तरित छ जलवायु परिवर्तनको चापमा । यसको मतलब, हामीसँग लापरवाहीपूर्वक अघि बढ्ने न त सुविधा छ, न त सोसँग लड्ने प्रविधि ।

वर्षौंदेखि बलियो विकासको आशमा बसेका जनताले तपाईंको १० हजार रोजगारका वाचाको पछि लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, यी सबै वाचाको धरातल कहीँ पाइँदैनन । धेरै विज्ञले निजगढ साथै बारा पर्साका जनतालाई फाइदा हुने गरी विकल्पहरु त्यही क्षेत्रमा नै रहेको भनेर प्रमाणसहित तपाईंको मन्त्रालय सामू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ती वैज्ञानिक शोधलाई राम्ररी अध्ययन र विश्लेषण गर्नुहोला ।

नेतृत्व भनेको दुरदर्शिता र आम मान्छेले देख्ने वास्तविकता भन्दा टाढा र बहुआयामी तौरले देख्न सक्ने खुबी हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो प्रश्न सोध्ने अधिकार र हाम्रो संविधानको धारा ४८ अन्तर्गत ‘सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु’ भनेर प्रष्ट लेखिएको कर्तव्यको पालना गर्दा विकास विरोधीको ठप्पा त लगाइदिनुभयो, तर हेक्का रहोस्, हाम्रो आउने सन्ततिको प्रश्नले तपाईंलाई देशविरोधी नतुल्यायोस् ।

यो परियोजना एउटा सरकार, एक सोचाई वा जिद्दिपनाको होइन । यो केवल एउटा सानो खण्डमा रहेका भूमाफिया, काठ माफिया, व्यापारी र कार्यकर्तालाई पोस्ने अर्कों परियोजना नबनोस् ।

यो परियोजना सबै नेपालीको हो । जति तपाईंको, त्यति मेरो पनि हो । माथिका प्रश्न र जिज्ञासालाई शान्त गर्नुभएको खण्डमा म जस्ता प्रकृतिप्रेमीको साथ पनि तपाईंसँग हुनेछ ।

नत्र अहिल्यै शिलान्यास हतारमा गरी त्यहाँका काटिएका रुख र जग्गाको भाउ बढे पनि तपाईंको गरिमा र नाम विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा घट्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ मन्त्रीज्यू, स्मरण रहोस् ।

हरियो वन, नेपालको धन ! जय नेपाल !