उर्लाबारी नगरसभाका निर्णय बदर गर्ने उच्च अदालतको फैसला

९ मंसिर, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरम नपुगी गरिएको उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ ।

उपमेयर लक्ष्मी भण्डारीसहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले दायर गरेको रीटमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले नगरसभाको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

१९ कार्यापालिका सदस्य भएको नगरमा ६ जनाले मात्र नगरसभाको निर्णय गरेको भन्दै गत साउनमा परेको रीटमा अदालतले मंसिर २ गते बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

६ मंसिरमा जारी भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा नगरसभाको निर्णय बदर गरी नगरसभा बैठकको उपस्थीति र नगरसभामा पेस हुने प्रस्तावहरुको निर्णय पुस्तिका अलग अलग राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उर्लाबारी नगरकार्यपालिकामा नेकपाको १३ सदस्य छन् । तर कांग्रेसबाट निर्वाचित ६ जनाले मात्र अल्पमतका आधारमा एकलौटी रुपमा नगरसभा गरेको दाबिसहित १३ जनाले गत साउनमा रीट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले गत साउन २७ गते नगरसभाको निर्णय कर्यान्यन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह एक महिनासम्म रोकिएको थियो । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुरानो नगरसभाको निर्णयका आधारमा काम गर्नु भएपछि एक महिनापछि प्रशासनिक काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

गत असार २८ गते नगरसभा अगाडि बसेको नगरकार्यपालिका बैठकमा मर्मत सम्हार कोष, विपद व्यवस्थापन कोष, खेलकुद विकासलगायत कोषमा रहेको बजेट मेयर खड्ग फागोले एकलौटी रुपमा खर्च गरेको दाबी गर्दै जवाफ मागेको थियो ।

तर, जवाफ नदिइ बैठक स्थगित गरेका फागोले सोही दिन ६ जनाको उपस्थितिमा नगरसभामा पेस गर्ने १७ वटा प्रस्ताव पास गरेपछि उपमेयर भण्डारीसहित १३ जना अदालत पुगेका थिए ।

उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर फागोले ‘उर्लाबारी नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ को नियम १०(६) को व्यवस्था अनुसार एक चौथाई नगरसभा सदस्यको उपस्थितिमा नगरसभा गरे पनि अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेको बताए ।

अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउँदै उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिकाको बैठक बस्न ५० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले पुनः नगरसभा गर्न फैसला गरेको छ ।