१३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी निकायहरुबीचको किचलोले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड उल्झनमा परेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाले कार्यान्वयनमा ल्याउन मानेको छैन ।
प्रदेश नम्बर ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त हुनुपर्ने बताउँदै कार्यालयले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न नमानेको हो । यही कार्यालयमा प्रदेश ३ अन्तर्गतका ट्याक्सीहरु दर्ता हुन्छन् ।
२० वर्ष आयु पुगेका ट्याक्सीको सट्टामा किनिएको नयाँ गाडीको ट्याक्सीको दर्ता पनि यही कार्यालयले गर्छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेको यो कार्यालयले नयाँ मापदण्डबाट अन्योल उत्पन्न भएको बताउँदै सट्टादर्ता रोकिदिएको छ ।
गत मंसिर २ गते यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । १२ सय सीसीको सेडान गाडी मात्रै ट्याक्सीमा दर्ता र सट्टादर्ता हुने गरी मापदण्ड आएकै दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा पत्राचार गरिएको थियो ।
तर, कार्यालयले मापदण्डबारे प्रदेश ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेरै सोधेको छ । आफ्नो तालुकदार मन्त्रालय त्यही भएकाले त्यहाँबाट निर्देशन आए मात्रै मापदण्ड लागू गरिने बताउँछन् साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका निमित्त प्रमुख मधुकुमार रञ्जित ।
‘विभागले मापदण्ड पठाएपछि हामी अन्योलमा पर्यौं, के गर्ने भनेर हामीले तालुकदार मन्त्रालयमा सोधेका छौं,’ उनले भने, ‘मापदण्ड मान्दैनौं भनेका छैनौं । तर, हाम्रै मन्त्रालयबाट निर्देशन नआएसम्म लागू गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अहिले सट्टाभर्ना रोकेर राखेका हौं ।’
अहिले ट्याक्सीको सट्टादर्ता रोकेर मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको उनले बताए । मापदण्ड अनुसार सट्टादर्ता गर्ने कि पुरानै मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने भन्ने मन्त्रालयकै निर्देशनमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
छलफल हुँदैछ : सचिव
अहिले प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले सम्हालेका छन् । अब मुख्यमन्त्रीले गर्ने निर्णयकै आधारमा ट्याक्सीको मापदण्ड लागू हुन वा नहुन सक्ने अवस्था आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्ट भने मापदण्ड सीधै कार्यालयमा पठाइएकाले समस्या भएको बताउँछन् । प्रदेशको मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने ट्याक्सीको मापदण्ड विभागले सीधै कार्यालयमा पठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले संघीय सरकारलाई यसबारे सोधेका छौं, मुख्यमन्त्रीज्युले पनि छलफल गरिरहनु भएको छ’ सचिव भट्टले भने, ‘विभागले जारी गरेको मापदण्ड लागू गर्ने/नगर्नेबारे केही दिनमा निर्णय हुन्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल भने यातायातसम्बद्ध नीति संघीय सरकारले बनाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताउँछन् । ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी हुनासाथ कार्यालयमा पठाएको उनले स्वीकारे ।
‘सम्भावित चलखेल नहोस् भनेर मन्त्रालयमा पनि मापदण्डबारे जानकारी गराएका थियौं,’ हमालले भने, ‘अब विभागले जारी गरेको मापदण्ड लागू गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि यो लागू हुन्छ ।’
चलखेलको आशंका !
अहिले बजारमा ८ सीसीको ट्याक्सी विक्री गर्ने कम्पनीले यसमा चलखेल सुरु गरेको विभागका एक अधिकारीको दावी छ । उनीहरुसँग ८ सय सीसीका सयभन्दा बढी गाडी विक्रीका लागि मौज्दात रहेकाले प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गको उनी बताउँछन्
स्टक गाडी बेचिसकेपछि मात्रै नयाँ मापदण्ड लागू गर्न प्रदेश सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न लागिएको आशंका विभागलाई समेत छ ।
‘गाडीवालाले चलखेल थालेको आशंका छ, तर प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीले पक्कै पनि यसमा साथ दिनुहन्न होला,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यदि अझै पनि ८ सय सीसीका गाडी सट्टादर्ता गर्न दिइयो भने प्रदेश सरकारका लागि पनि त्यो कदम प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’
