१७ कात्तिक, काठमाडौं । अठार महिना दुःख गरेर उब्जाएको उखुको मूल्य तीन वर्षसम्म नदिने चिनी उद्योगीलाई कस्न किसान प्रतिनिधिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसान र उद्योगीहरुको समस्या समाधान गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा उखु कृषकहरु उद्योगीमाथि खनिएका थिए ।
अखिल नेपाल उखु किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले केही चिनी उद्योगीहरुको नियत नै किसानमारा देखिएको आरोप लगाए । कृषकले १८ महिना उत्पादनमा, दुई वर्ष उखु काट्न र साढे दुई देखि तीन वर्ष पैसा लिनका लागि धाउनुपरेको उनले गुनासो गरे ।
स्थानीय उखु किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफलमा सहभागी सर्लाही हरिऔन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाइँले उखु किसानमारा उद्योगीलाई पाता कस्न उद्योगमन्त्रीमासु आग्रह गरे । केही उद्योगीहरुको देखाउने व्यवसाय चिनीमिल र गर्ने कार्य अर्कै हुने गरेको भन्दै उनले तिनीहरुको सबै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे ।
उद्योगीहरुले सिण्डिकेट गराएर किसानको उखु बोटमै सुक्ने बनाएको, बिचौलीया प्रयोग गरेर सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो मूल्यमा उखु किसानसंग उखु खरिद गर्ने गरेको गुनासो मेयर प्रसाइँले गरे ।
‘किसानले वर्षभरि दुःख गर्दा सरकारले दिने ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा अनुदानबाहेक केही बच्दैन, कसरी किसानले उखु लगाउँछन् ?’ उनले भने । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार विभिन्न चिनी उद्योगबाट करीब ९० करोड भन्दा धेरै भुक्तानी किसानले पाउन बाँकी छ । किसानलाई भुक्तानी नदिनेहरुमा श्रीराम सुगर मिल, रिलायन्स, अन्नपूर्ण, महालक्ष्मीलगायत रहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।
उद्योगी भन्छन् : चिनी बिकेन
यता चिनी उद्योगीहरुले भने आयातित चिनीका कारण स्वदेशी उद्योगको चिनी नबिकेकाले कृषकलाई पैसा दिन नसकेको दाबी गरे । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले भारतले निर्यातमा दिएको अनुदान प्रयोग गरेर नेपालमा चिनी आयात हुँदा नेपाली चिनी बिक्न नसकेको बताए ।
सरकारले तोकेको उखुको मूल्य लागतको ८१ प्रतिशत रहेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले १३ प्रतिशत भ्याट हटाई दिन आग्रह गरे । चिनी नबिकेकै कारण ३ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । भन्सार छलेर अझै ठूलो मात्रामा चिनी आयात भइरहेको दाबी गरेका अग्रवालले किसानको बक्यौता रकमबारे भने केही बोलेनन् ।
राम्रा उद्योगलाई संरक्षण, खराबमा ताला
छलफलमा सरकारी नीति नमान्ने चिनी उद्योगमा ताला लगाइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चेतावनी दिए । जनताको उखु उठाएर तीन वर्षसम्म किसानको भुक्तानी नदिनु बेइमानी भएको उनले बताए ।
राम्रा चिनी उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सरकार हरेक हिसाबले छलफल गर्न तयार रहेको तर किसान मार्ने काम गरेमा नछोड्ने मन्त्री भट्टको भनाइ थियो । नेपालमा चिनी उत्पादनको लागत निकै धेरै भएको भन्दै उनले नयाँ प्रविधिमार्फत लागत घटाउन सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए ।
‘मेसिन खरिदमा अनुदानदेखि अरु के के हुन्छ सरकारले सघाउँछ तर बाहाना बनाएर किसान मार्ने काम गरे सैह्य हुँदैन,’ भट्टले भने । केही उद्योगीहरुले नियतवश नै गलत गरेको आफूसंग प्रमाण भएको भन्दै भन्त्री भट्टले गलत कामको स्वामित्व लिएर सुधारको प्रतिबद्धता जनाउन उद्योगी संघलाई आग्रह गरे ।
वाणिज्यसहित, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका अधिकारी र उखु किसान, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र चिनी उद्योगीहरु छलफलमा सहभागी थिए ।
सरकारी तथ्याकंअनुसार नेपालमा दर्ता भएका ३१ वटा चिनी मिलहरु छन् । जसमध्ये १३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेक्ट्रिक टन चिनीको माग छ । जसमध्ये एक लाख ८० हजार मेक्ट्रिकटन चिनी स्वेदेशी उत्पादन र ७० हजार मेक्ट्रिक टन आयात हुँदै आएको छ ।
