१८ मंसिर, काठमाडौं । उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा आएका नयाँ मन्त्रीसँग नयाँ आशा राख्दै यतिबेला एक दर्जन उखु किसान प्रतिनिधि सिंहदरबार चहारिरहेका छन् । उनीहरुको गुनासो छ- पैसा र पसिना बगाएर उब्जाएको उखु कति खेतमै सुक्यो, बिक्री भएको उखुको पनि तीन वर्षदेखि पैसा पाइएन ।

शरिरमा एकसरो कपडादेखि औषधि र मरमसला समेतको जोहो गर्ने एक मात्र आयस्रोत यसरी धरापमा परेपछि कृषकहरु चिन्तित बन्नु स्वभाविक हो । उखुकृषक अगूवा कपिलमणी मैनालीका अनुसार दुई दिनमा उनीहरुले कृषि र उद्योगका दुबै मन्त्रीलाई भेट गरेर गुनासो राखिसेका छन्, तर खासै आशावादी बन्न सकेका छैनन् ।

‘सरकारले ढाँट्यो’

गत वर्ष सरकारले चैत्र महिनाभरि चिनीमिललाई उखु बुझाउन किसानलाई समयअवधि तोकेको थियो । सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य ४६५ प्रतिक्वीन्टल र सरकारी अनुदान गरेर कुल ५३६.३८ रुपैयाँ थियो ।

किसानले तत्काल अनुदान लिनका लागि वैशाख १४ भित्रै सबै उखु मिलमा बुझाए । त्यसयता आठ महिना बित्दासम्म किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ३५ करोड अनुदान सरकारले निकासा गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस चिनी उद्योगमा ताला लगाइदिने मन्त्री भट्टको चेतावनी

‘घर-परवार पाल्नु पर्छ, चाडपर्व आयो पैसा लेउ भनेर धेरै धायौँ तर सरकारले रकम निकासा गरेन,’ किसान प्रतिनिधि राजकुमार उप्रेतीले भने । उद्योगीबाट आजित बनेका किसानलाई सरकारले पनि नटेरेको उनको दुखेसो थियो । ‘ठाउँमा भन्न जान पहुँच पुग्दैन, सडकमा नारा लगाए प्रहरीले लाठी हान्छ । अब हामीले के गर्ने, कस्लाई भन्ने ?’ उप्रेतीले भने ।

आठ महिना देखिको रकम दिनलाई ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा पनि किसानलाई झुलाउने खेल भएको मैनालीले आरोप लगाए ।

‘झण्झटरहित तरीकाले पैसा आउला कि भन्ने आशा थियो, कार्यविधिको झन्झट आईलाग्यो,’ मैनालीले भने ।

‘उद्योगीले ठगे’

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार देशभरका उखु किसानहरुले चिनी उद्योगीबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । अनेक बहाना बनाएर उद्योगहरुले किसानको उखुको पैसा तिर्न आलटाल गर्दै आईरहेको किसानहरु बताउँछन् ।

रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, बैजनाथबाबा चिनी उद्योग, नवलपरासीको इन्दिरा चिनी उद्योग, सर्लाहीको इन्दु शंकर, अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी यस्तै महोत्तरीको एभरेष्ट सुगरमिलले किसानहरुलाई भुत्तानी नदिएको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले अनलाईनखबरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई ३१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै बैजनाथबाबा चिनी उद्योगले ३ देखि ४ करोड, नवलपरासीको इन्दिरा चिनी उद्योगले १० करोड, सर्लाहीको इन्दुशंकर र अन्नपूर्ण सुगरमिलले २० करोड सोही जिल्लाको महालक्ष्मीले १० करोड रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ । यस्तै महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिलले २२ करोड भुक्तानी नदिएको महासंघले जनाएको छ ।

के भन्छन् उद्योगी ?

उद्योगीहरुले भने चिनी नबिकेका कारण कृषकलाई पैसा दिन नसकेको दाबी गर्ने गरेका छन् । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाल चिनी उत्पाद संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भारतले निर्यातमा दिएको अनुदान प्रयोग गरेर नेपालमा चिनी आयात हुँदा नेपाली चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य नै धेरै भएको भन्दै उनले लागतको ८१ प्रतिशत उखुमै जाने दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले चिनी बिकाउन १३ प्रतिशत भ्याट हटाईदिन आग्रह पनि गरे । चिनी नबिकेकै कारण ३ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका थिए ।

सरकारी आश्वासन

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले मन्त्रालयले गत वर्षको अनुदान बापतको ९० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । बाँकी रकम पनि छिट्टै सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई दिने उनको भनाई थियो । अर्थबाट निकासा हुन बाँकी ४५ करोड हाराहारी छ ।

यता उद्योग मन्त्रालयले भने उद्योगको क्षमता र समस्याका विषयमा गहन छलफल गर्दै उद्योग, किसान र उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले संसोधन गरेको अनुदान सम्बन्धी कार्याविधि किसानलाई दुःख दिन नभइ बिचौलीया अन्त गर्नका लागि भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदान लिने कार्यविधि सम्बन्धमा देखिएको अन्यौल चिर्दै स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट किसानलाई अनुदान वितरण गर्नु नै मुख्य ध्येय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।