Comments Add Comment

उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट !

के नेकपा र कांग्रेस दुबै ‘सुरक्षित जोन’ मा रहलान् ?

१८ मंसिर, काठमाडौं । भनिन्छ, बीजगणितका सूत्रले मानिसको स्वार्थमा प्रतिकूल असर पार्ने भए मान्छेले गणितका ती सूत्रलाई समेत आफ्नै स्वार्थअनुकूल अप–व्याख्या गर्थे  होलान् । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको गणितीय नतिजालाई लिएर भइरहेको व्याख्याले कार्य–कारण सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेको छ ।

कार्य–कारण सिद्धान्तअनुसार हरेक घटनाका पछाडि कारणहरु लुकेका हुन्छन् । निश्चित कारणले घटनाहरु घट्छन् । घटना भइसकेपछि त्यसले पार्ने प्रभावको पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ धुवाँ छ, त्यहाँ आगोको अस्थित्व हुन्छ । उपनिर्वाचनमा यसखालको परिणाम आउनुका पछाडि केही कारणहरु अवश्य थिए । र, जुन परिणाम आयो, यसको धुवाँले आगोको अस्थित्वलाई पनि संकेत गरेकै छ ।

मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट जुन परिणाम आयो, यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे तटस्थभावले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वार्थपरक विश्लेषणबाट कुनै पनि घटनाको अन्तर्यमा पुग्न सकिँदैन । तर, उपचुनावको परिणामलाई लिएर नेकपा, कांग्रेस र अन्य दलले आ–आफ्नै स्वार्थअनुरुप भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

आ–आफ्नै व्याख्या

उपचुनावको परिणामबारे सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले औपचारिक बैठक बसेर औपचारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् । दुबै दल केन्द्रीय स्तरका बैठकहरु राखेर समीक्षा गर्ने तयारीमा छन् । तर, पार्टीका कतिपय नेताले उपनिर्वाचनको परिणामलाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या–विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भीमबहादुर तामाङको सातौं स्मृतिसभामा बोल्दै चुनाव निश्पक्ष नभएको, प्रहरी प्रशासनले नेकपालाई सघाएको र नेकपाले बम पड्काएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको इत्यादि आरोप लगाएका छन् । यसका बावजुद पनि भक्तपुर, धरान र दाङमा राम्रो परिणाम आएको देउवाको निश्कर्ष छ ।

नेकपाका केन्द्रीय नेताहरुले चाहिँ उपचुनावको परिणामबारे सन्तुष्टि प्रकट गरेको देखिन्छ । भलै, नेकपाले मंसिर २३ गते बस्ने बैठकमा चुनावको समीक्षा गरिने बताएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा नेताहरुको दाबी के छ भने यो उपचुनावले सरकारविरोधीहरुको आलोचनालाई खारेज गरिदिएको छ ।

उपनिर्वाचनको परिणामबारे नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको विश्लेषण छ, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदका रिक्त ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाले ३१ (५९.८५) स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । एकताअघि दुई पार्टीले २८ स्थान (५३.८५) जितेका थिए । अहिले ३ सीट (५.८५) बढी हासिल भयो । यसबाट सरकार र पार्टीको अनुचित आलोचना जनताले अश्वीकार गरेको स्पष्ट भएको छ ।’

उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ?

नेकपाले यो उपचुनावमा पहिलेको भन्दा बढी वडाहरु जितेको, पाँचथरको फाल्गुनन्दजस्तो कांग्रेसको गढ भत्काएको, पिपरा गाउँपालिकामा राजपाको सीट खोसेको र कास्कीमा ठूलो मतान्तरले जितेको विश्लेषण गरिरहँदा कांग्रेसले चाहिँ धरानमा लालकिल्ला तोडेको, भक्तपुरमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेको, चितवनमा प्रचण्डको गृहजिल्लामा जित हात पारेको, मोरङको धनपालथान, दाङको घोराही र अर्घाखाँचीको मालारानी आदिमा कम्युनिस्टलाई पराजित गरेको भन्दै खुशीयाली मनाइरहेको छ ।

चुनावी परिणामले नेकपा र कांग्रेस दुबै दललाई खुशी पनि दिएको छ र चिन्तामा पनि डुबाएकै छ । तैपनि दुबै दलका नेताहरु यो परिणामलाई सकेसम्म आफ्नो श्रेष्ठताको मापनका रुपमा व्याख्या गर्ने कसरतमा लागिरहेका छन् ।

गणितीय समान्यीकरण

मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षमा यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो, यसपालि जनताले नेकपालाई जिताए । भक्तपुरको प्रदेशसभामा यसअघि नेकपाले जितेको थियो, जनताले कांग्रेसलाई रोजे । महोत्तरीको पिपरा, चितवनको भरतपुर, हुम्लाको खर्पुनाथ, दाङको घोराही, भोजपुरको पौवादुङमा, मोरङको धनपालथान लगायतका धेरै ठाउँमा पहिले जितेका दलहरु पराजित भए ।

तर, दाङ र बाग्लुङका दुईवटा प्रदेशसभा, कास्कीको प्रतिनिधिसभा, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका आदिमा पुरानै नेकपाले निरन्तरता पायो । ४३ वटा वडाध्यक्षमध्ये कतिपयमा निरन्तरता देखियो भने कतिपयमा मतदाताले सत्ता परिवर्तन चाहेको देखियो ।

समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ ।

यो उपनिर्वाचनले गरेको अर्को संकेत के हो भने नेकपाभित्र अन्तरघात हुने र बागीहरु जन्मने खतरा स्पष्टसँग देखा परेको छ । घोराहीमा बागीकै कारण नेकपाले हार ब्यहोर्‍यो । भक्तपुरमा पार्टीको उम्मेदवारी विरुद्ध तालाबन्दी नै भयो । चुनावपछि पनि त्यहाँ पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीवीच भनाभन भइरहेकै छ । धरानमा नेकपालाई नेकपाले नै हराएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । प्युठानमा नेकपाले जनमोर्चालाई धोका दिएको हुनाले आगामी चुनावमा त्यसको तुष पक्कै रहने छ ।

यही स्थिति रहिरह्यो भने आगामी चुनावमा नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चिने र त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउने देखिन्छ । विगतमा कांग्रेसभित्र अन्तरघात हुँदा त्यसको फाइदा नेकपाले उठाएको थियो । यसपालि कांग्रेसभित्र एकता देखिएको छ, कम्युनिस्टभित्र विग्रह ।

उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ ।

पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्‍यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ ।

सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।

उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् ।

पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो । यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’

तर, समाजवादीका महासचिवले यसो भन्दै गर्दा मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्‍यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

उता, कास्कीमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदा पनि ९४२ मत मात्रै आएपछि साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको संश्लेषण यस्तो छ, ‘‍उपचुनावले साझा पार्टीले छोटो समयमा ‍जे गर्‍यो, त्यसमा थप धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । साथसाथै, मत परिणामले व्यापक भ्रष्टता, असक्षमता, काण्डैकाण्ड, नेताहरूको मनमस्ती, संसदको खाली कुर्सी, युवा पलायन, देशको दोहन सबैलाई अनुमोदन पनि गरिदिएको छ, जुन चिन्ताजनक छ ।’

तर, यसो भनिरहँदा साझा पार्टीले आफ्नो कमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै भुइँयात्रा समेत गर्ने निर्णय गरेर आफूलाई ‘अथक यात्री’ बनाउन खोजेको छ । सो पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साझा पार्टीले उपनिर्वाचनको नतिजालाई आफ्ना कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने सन्देशका रूपमा लिएको छ । हिमालको टाकुरामा पुग्न उकालो मात्र होइन, कहिलेकाहीँ ओरालो ओर्लिनु र अनेक अवरोधहरू पार गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

साझा पार्टीका नेताहरुको यो दृढतालाई हेर्दा जसरी पुराना र ठूला दलहरुले उसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर निन्दा गरिरहेका छन्, त्यसले साझालीहरुलाई छोएजस्तो देखिँदैन । शायद उपचुनावले देखाएको कांग्रेस र एमालेभित्रको संकटपूर्ण भविश्यलाई रविन्द्र मिश्रहरुले देखेको हुनुपर्छ ।

हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ ।

आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ

फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ ।

उपचुनावको हिसाब–किताब गर्दा छुटाउन नहुने अर्को दल हो– कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । यो पार्टीको अवस्था निराशाजनक देखा परेको छ । २०५१ सालमा जस्तो कांग्रेस र एमालेमा देखिएको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्न दक्षिणपन्थी शक्तिहरु असफल भएको अर्थमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

यो उपचुनावमा राप्रपाले कास्कीबाट साझा पार्टीको भन्दा केही बढी ११५३ मत पायो । धरानमा राप्रपाको मत १५९ मा सीमित रह्यो भने भक्तपुरमा ५७४ मत ल्याएर नेकपापछिको चौथो शक्ति बन्यो । काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा राप्रपाले ७ मत पायो । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा भएको वडाध्यक्षको उपचुनावमा गाईले ३ भोट र हलोले १२ भोट पाए । पर्साको सखुवा प्रसौनीमा गाईले ८ मत पायो । यस्तो परिणामले देशमा राजावादीहरुको पक्षमा जनमत बढेको छ भन्ने भाष्यलाई खण्डित गरिदिएको छ । राप्रपाको मत शहर र गाउँ दुबैतिर खस्केको छ ।

तर, यसको अर्थ यो होइन कि साना दलहरु संकटग्रस्त भएकाले अब नेकपा र कांग्रेस ‘सुरक्षित जोन’ मा छन् । चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ ।

योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ ।

जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment