Comments Add Comment

इन्जिनियरिङ विधेयक पुनर्लेखन गरिने

संसदीय समितिले दियो निर्देशन

१९ मंसिर, काठमाडौं । संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०७६ लाई पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भएपछि समितिले अन्य ऐनसँग नबाझिने गरी पुनर्लेखन गर्न भनेको हो ।

इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम र विद्यार्थी भर्नाको आधार तोक्ने र सो को अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा छ । पाठ्यक्रम र विद्यार्थी भर्नाको आधार उलंघन गर्नेलाई स्वीकृति रद्ध गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार काउन्सिलमा रहने भनिएको छ ।

यी व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएका कारण पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु ( भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) लाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।

काउन्सिल तयार नभएपछि सरकारलाई निर्देशन !

बिहीबार विधायन समितिले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएको भन्दै भौतिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र इन्जिनियरिङ काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरु र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार तोक्ने र उलंघन गर्नेलाई स्वीकृति रद्ध गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार काउन्सीललाई दिने व्यवस्था हटाउन सहमत भए ।

तर, इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौला यो व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै हटाउन नहुनेमा अडिग रहे । भौतिक र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि मौन रहे ।

अन्ततः समितिले यो व्यवस्थासहित विधेयकका अन्य विवादित विषयलाई समेत समेटर पुनर्लेखन गरेर ल्याउन तीन वटा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गत जेठ २९ गते इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । यसमा १४ जना सांसदले ४ समूहमा ४८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment