१८ मंसिर, काठमाडौं । संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, बिद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिने भनेको छ ।
शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति रद्ध गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार परिषदलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाका अनुसार अहिलेसम्म शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, बिद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने काम सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै गर्दै आएको छ ।
मापदण्ड पूरा नगर्ने वा उलंघन गर्नेको स्वीकृति रद्ध गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई नै छ । इन्जिनियरिङ काउन्सिलले भने मापदण्ड कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुको अधिकार क्षेत्रलाई मिच्नेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थलगायतले यससम्बन्धी थप गरिएको प्रस्तावित ब्यवस्था मूल ऐनको दफा ९ को संशोधन पुरै हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद पन्थले भने, ‘विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन हुँदैन र काउन्सिललाई इन्जिनियरिङको गुणस्तरीयता अनुगमन गर्ने अधिकार मात्रै दिइनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी पनि परिषदलाई पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र अन्य मापदण्ड तोकी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार दिने भए विश्वविद्यालय ऐन सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘एउटै व्यवस्था धेरै ठाउँमा गर्न हुँदैन । विश्वविद्यालयहरुले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार काउन्सिललाई दिएर खोस्न पनि हुँदैन’ उनले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
ईन्जिनियरको लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने !
काउन्सिललाई इन्जिनियरको गुणस्तरियता मापन गर्ने अधिकार मात्रै दिनुपर्ने पुरीको भनाइ छ ।
बुधबार इन्जिनियरिङ विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल थियो । छलफलमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसद बृषेशचन्द्र लालले सबै विश्वबिद्यालयलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाए । काउन्सिललाई कुनै शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति रद्ध गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिन नहुने उनले बताए ।
सांसदले विरोध गरेपछि समितिले यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘पाठ्यक्रमको जिम्मा काउन्सिललाई चाहिन्छ’
सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने विषय पनि विधेयकमा रहेको छ । सोही अनुसार सरकारले ल्याएको प्रस्ताव उचित रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष निरौला बताउँछन् ।
निरौला भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम छाडा भए । यसमा एकरुपता आवश्यक छ । मापदण्ड फरक फरक हुँदा समस्या भयो । गुणस्तरीयता कायम हुन सकेन ।’ पाठ्यक्रम तोक्ने र लागू गराउने अधिकारलाई विश्वविद्यालयमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा बुझन नहुने उनको भनाइ छ ।
हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायत ६ वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउँदै आएका छन् । तर पाठ्यक्रम फरक फरक छन् ।
त्रिविको एकछत्र सहभागिता तोड्ने सहमति
बुधबारको समिति बैठकले इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र सहभागिता तोड्ने सहमति गरेको छ । समितिले काउन्सिलमा २०५५ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै सहभागिता रहँदै आएकोमा अब अन्य विश्वविद्यालयको समेत सहभागिता हुने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको हो ।
१८ सदस्यीय काउन्सिल अब २१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको निर्णय अनुसार काउन्सिलमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ । सात जना सदस्यसरकारले नै प्रदेशगत सहभागिता ध्यानमा राखेर समावेशीताको आधारमा नियुक्त गर्नेछ । ६ जना सदस्य नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पठाउने छ ।
एक जना सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन प्रस्ताव छ । हाल सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालयहरुमध्येबाट एक जनालाई सरकारले परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । निजी कलेजका तर्फबाट एक जनालाई सरकारले सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्नेछ । काउन्सिलले नै विज्ञहरुको तर्फबाट २ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरको सिफारिस नमान्न प्रस्ताव
