मंसिर १९ गते इटहरीको तालतलैया सिमसार क्षेत्रमा एउटा सामूहिक मौन ब्रतको आयोजना भयो । वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावका बारेमा सचेत सयभन्दा बढी नागरिक सहरबाट आठ किलोमिटर पदयात्रा गर्दै यस जंगलमा पुगे र १२ घण्टे मौन ब्रत बसे ।
दिनभरमा २ सयजतिले केहीबेर भाग लिएर प्रतिबद्धता जनाए । ब्रतको उद्देश्य थियो ‘वातावरणीय परिवर्तन र भूमण्डलीय उष्मीकरण (ग्लोवल वार्मिङ) ले हिमालयमा पारेको प्रभाव सम्बोधन गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता नबिर्स’ भनेर सरकारलाई घच्घच्याउनु ।
१९ मंसिर ०६६ मा सगरमाथाको काखमा रहेको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषदको बैठक गर्दै वातावरणीय परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै हिमालय पर्वतलाई प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो । डेनमार्कको कोपेन हेगनमा हुने राष्ट्र संघीय वातावरणीय शिखर सम्मेलनको १ हप्ता अघि भएको यो बैठकले ‘सगरमाथा घोषणापत्र’ जारी गर्दै विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । दश बुँदे त्यस घोषणामा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान बढाउने, संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने, जनचेतना जगाउने, विभिन्न राष्ट्रसँग क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्ने लगायतका विषयहरू थिए।
जलवायु परिवर्तनले प्राणी जगतलाई पारिरहेको असरका बारेमा विभिन्न मञ्चमा कुराहरू उठिरहँदा नेपालमा पनि बेला–बेलामा यस किसिमका समाचार देखिने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका लागि यस दश वर्षमा हामीले के गर्यौ ? के यो पर्याप्त छ ? यी प्रश्नले भने चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको अवस्था छैन ।
एउटा कुरा के हो भने जलवायु परिवर्तनको असर हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं जुन कुराका लागि हामीभन्दा कयौं गुणा बढी विकसित औद्योगिक देशहरू हुन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदुषण, आणविक उर्जाको अत्याधिक खपत, विकिरण, अ(नविकरणीय उर्जाको अत्याधिक उत्खनन् तथा प्रयोग आदि कारण ‘ग्लोवल वार्मिङ’ भैरहेको छ, जसका लागि विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरू नै बढी जिम्मेवार छन् ।
वातावरणीय परिवर्तनका प्रष्ट देख्न सकिने प्रभावहरू हामीले नै अनुभव गर्न थालेका छौं । गर्मीमा धेरै गर्मी र जाडोमा धेरै जाडो हुन थालेको छ। उच्च पहाडी भागमा लामखुट्टे लाग्न थालेको छ भने पहिले त्यहाँ लाग्ने जुका आदि देखिन छोडेको छ। पहिले तराइमा मात्र पाइने सर्पहरू पहाडमा पनि देखिन थालेको छ । समग्र प्राणी र वनस्पतिको ‘इकोसिस्टम’ नै क्षत विक्षत हुन थालेको छ । समयमा पानी नपर्दा खेतीपाती लगाउन नपाउने र लगाएको पनि उब्जनी नहुने समस्या छ । अतिबृष्टि, अनाबृष्टिले असामयिक खडेरी र बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको छ ।
हिमाली भेकमा हिमताल फुट्ने र त्यसबाट बस्तीका बस्ती बगाउने जोखिम एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर हिमालमा नै हिउँ पग्लिसकेपछि पहाडी र तराई क्षेत्रमा बगेर आउने पानीको मुख्य श्रोत नै सुक्नेछ । त्यसपछि आउने अवस्था कति भयावह होला भनी अनुमान लगाउन पनि कठीन पर्छ ।
हिमालय क्षेत्रमा म्यानमार, भारत, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानस्तान, चीन लगायतका देश पर्छन् । हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पर्दा हामी सँगै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । यो मुद्दा हाम्रो राष्ट्रिय मात्र होइन क्षेत्रीय मुद्दा हो ।
हिउँ पग्लेर समुन्द्र तटीय राष्ट्रहरूमा पनि असर पर्छ । यस मानेमा बंगलादेश, मालदिभ्स लगायतका तटीय राष्ट्रहरू पनि असरमुक्त रहन सक्दैनन् । त्यसकारण पनि जलवायु परिवर्तनसँग लड्न राष्ट्रिय सँगसँगै क्षेत्रीयरूपमा पनि रणनीति बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
व्यक्तिले के गर्न सक्छ ?
जलवायु परिवर्तन जस्तो ठूलो विषयमा एकजना व्यक्तिले के गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यस विषयमा राज्य स्तरबाट ठूलठूला काम नगरी तात्विक फरक पर्ने गरिको काम हुन सम्भव छैन । यद्यपि नागरिक स्तरबाट गरिने कामको समग्र नै राज्यको हुने भएकाले नागरिकहरूले गर्ने कृयाकलापले यसमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । जलवायु परिवर्तन वा विश्वव्यापी उष्मीकरणका विषय एकजना व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने विषय होइन । तर, यसका मानवजन्य कारणहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न भने व्यक्तिहरूको एकल र सामुहिक प्रयासबिना सम्भव हुँदैन ।
व्यक्तिको प्रयास सँगसँगै स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले पनि आ–आफ्नो स्थानबाट तत्काल काम गर्न जरूरी छ ।
इटहरी देशभरका शहरहरूको एउटा प्रतिनिधि शहर हो । तीब्र शहरीकरण भैरहेका देशका मुख्य शहरमध्ये एक प्रमुख शहर हो । शहरमा देशका विभिन्न स्थानबाट बसाईं सरेर आउने क्रम तीब्र छ । दिनदिनै बढ्ने बस्तीसँगै थप जनसंख्या र वातावरणीय भार यस्ता नगरले थेग्नुपर्नेछ । यसका लागि भौतिक निर्माणलाई व्यवस्थित नगरे अब्यबस्थित बसोबास बढ्नेछ, जुन कालान्तरमा सम्हाल्न नसकिने रूप लिन सक्नेछ ।
टायर प्लास्टिक बाल्न नदिने, बालीनालीमा विषादी प्रयोग गर्दा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी गर्न नदिने, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, सौर्य, बायोग्यास, विद्युतीय सवारी आदि नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने । मानव वस्तीमा धुवाँ उत्सर्जन गर्ने कारखाना राख्न नदिने यी कुरा लागू भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने हो भने वातावरणीय प्रदुषण कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
तीब्र गतिमा पक्की घर निर्माण, सडकहरू कालोपत्रे गरिने, आँगन पनि सिमेन्ट ढलान गरिने भएपछि जमीनमा पानी रिचार्ज हुन छोडेको छ । नेपालकै तराइका कतिपय शहरहरूमा भूमिगत जलको तह सुक्दै जान थालेको छ । चुरे लगायतका निम्न पहाडी क्षेत्रको दोहन यसको एउटा कारण हो भने मानव वस्तीहरू पनि कंक्रिट जंगल बन्न थालेपछि जमीनमा परेको पानी सोसिन पाउँदैन । प्रत्येक घरले पानी सोसिने वाटर रिचार्ज सिस्टम सहितको संरचना बनाउनैपर्ने र कम्तीमा २ वटा रूख रोप्नैपर्ने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ ।
कालापत्थर सम्मेलनपछिका १० वर्षमा हिमालयमा धेरै हिउँ पर्याे, धेरै हिउँ पग्लिएर बग्यो । कालापत्थर बैठकले उठाएका वातावरणीय मुद्दा भने ज्यूँकात्यूँ छन् । यस विषयमा यस्ता कार्यक्रमले घच्घच्याइरहन्छन् । तर, काम गर्ने सरकारले नै हो । नागरिक स्तरबाट त बेला बेलामा घच्घच्याउने मात्र हो । जलवायुको प्रत्यक्ष असर खेपिरहेका निर्दोष जनताले मौनतापूर्वक प्रदर्शन गर्नु एउटा सांकेतिक घटना हो । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले यो मौनताको अर्थ बुझ्न सके जोखिम कम गर्न सकिने कुरामा दुईमत नहोला ।
