२२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारबाटै अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले तयार पारेको आफ्नो साङ्गठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन पार्न खोजेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन आजसम्म पनि बन्न नसक्दा अन्य कार्यालय पनि भाडामा रहनुपर्ने बाध्यताको कारण कार्य सम्पादनमा कठिनाइको अवस्था छ’ शर्माले भनेका छन् ।
अहिले पनि मुलुकको मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाले १३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद रहेको उनले बताए ।
बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत हुनु, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यहरूले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सहज भन्न नमिल्ने पनि अध्यक्ष शर्माले बताए ।
सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्प संख्यक लगायतको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको पनि शर्माको भनाइ छ । ‘फलतः ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू संरक्षित हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी दैविक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्था अहिले पनि दयनीय छ’ अध्यक्ष शर्माले भने ।
अहिले मुलुकमा मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दण्डहीनता भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै द्वन्द्वको घाउ निको हुन समय लाग्ने धारणा राखिन् । उनले संसदमा दर्ता भएको मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा आयोगले सुझाव दिनुपर्ने पनि बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा जम्मा २३२ उजुरी दर्ता भएका थिए । पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरी भन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको र २७७ पटक अनुगमन भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै ८२५ वटामा निर्णय र सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
