२३ मंसिर, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बैंक खाता खोलिदिने लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ नाममा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

यस कार्यक्रमका लागि हालै कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार १ साउन २०७६ यता जन्मिएका छोरीको सरकारले निश्चित रकमसहित बैंक खाता खोलिदिने छ ।

खाता खोल्न निजका अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित संघ-संस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो सुविधा एक दम्पत्तिबाट जन्मिएका बढीमा दुई जना छोरीको हकमा उपलब्ध हुने भएको छ । संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने सीमा राखिएको छैन ।

कसरी खोल्ने खाता ?

अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको भए खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था (कर्णाली प्रदेश अन्तरर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंक) मा सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस भएर आएको निवेदन अनुसार बैंकले खाता खोल्नेछ । बैंकले उक्त जानकारी स्थानीय तह र ग्राहक दुबैलाई गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रतिमहिना पाँच सय ब्यालेन्स

खातामा प्रदेश सरकारले सुरुमा एक हजार रुपैयाँ ब्यालेन्स राखिदिने भएको छ । त्यसपछि हरेक महिना पाँच सय रुपैयाँका दरले सरकारले डिपोजिट गरिदिने छ । यो रकममा भने प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको रकम स्थानीय तहले खातावालाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछन् ।

मन्त्रालयले अग्रिम वा सोधभर्नाका रुपमा एकमुष्ट वा पटक-पटक गरीसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । उक्त खातामा छोरी ठूली हुँदै गएपछि आफै वा उनका अभिभावक र संरक्षकले समेत आवश्यकता अनुसार रकम थप्न सक्नेछन् ।

२० वर्ष नपुगी रकम झिक्न नपाइने

कर्णाली सरकारले छोरीको खातामा २० वर्षसम्म पैसा हालिदिने छ । त्यो पैसा उनी २० वर्ष नपुगेसम्म आफैंले वा उनको अभिभावक र संरक्षकले चलाउन पाउँदैन । अर्कोतर्फ छोरीले माध्यामिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगरी बिचमै छाडेमा समेत त्यो रकम पाउने छैनन् ।

छोरीले २० वर्ष उमेर नपुगी बिहे गरेमा समेत उनको नाममा सरकारले जम्मा गरेको रकम प्राप्त नहुने भएको छ । खासगरी छोरी र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, छोरीलाई नपढाउने प्रवृत्ति र बालविवाहबाट आक्रान्त कर्णालीलाई यस कार्यक्रमले केही हदसम्म भए पनि योगदान गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।

कसरी हुन्छ भुक्तानी ?

खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी गर्न खातावालाले २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवदेन सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनु पर्ने छ ।

निवेदन पाएपछि स्थानीय तहले सेवा प्रदायक संस्थालाई सिफारिस गर्छ र सिफारिस आएपछि मात्र सेवा प्रदायक वित्तीय संस्थाले साँवा र ब्याज एकमुष्ट खातावालालाई भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिले राखेको छ ।

२० वर्ष पूरा नगरी बिहे गरेमा, माध्यममिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा भने त्यो रकम सरकारले नै फिर्ता लैजानेछ ।

छोरी २० वर्ष नपुग्दै वा माध्यामिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगर्दैसमेत भुक्तानीका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

छोरीको अल्पायुमै मृत्यु भएमा, असाध्य वा कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भई सोही कारणले पढाई पूरा गर्न नसकेको अवस्था वा संरक्षक वा अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाईका कारण विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएमा भने छोरी २० वर्ष नुपग्दै पनि रकम निकाल्न सकिने गरी प्रावधान समेटिएको छ ।

छोरीकै निधन भएको अवस्थामा खाता बन्द हुने छ भने अन्य कारणबाट रकम निकाल्नु परेमा भने रकम निकालेपछि पनि २० वर्षसम्म रकम निरन्तर प्राप्त हुने भएको छ ।