२४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस प्रक्रियानै असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाई हुँदैछ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेको अध्यक्षतामा बसेको सिफारिस समितिको बैठकले प्रमुख आयुक्तमा डा.महेन्द्रमान गुरुङ र आयुक्तहरुमा कमला ओली तथा दीपक मैनालीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले नियुक्ति गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन । तर नियुक्तिको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै सिफारिस प्रक्रियानै संविधान विपरीत भएको भनेर रिट परेको हो ।
संविधान अनुसार सूचना आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् ।
यसपटक सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखलेनै सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर सिफारिस समितिको बैठक राखेकी थिइन् । उनलाई सो अधिकार नरहेको भन्दै रिट परेको सर्बोच्चले जनाएको छ ।
सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गरेको सन्दर्भमा अब सर्बोच्च अदालतबाटै संवैधानिक परीक्षण हुने भएको छ । बिधेयक प्रमाणिकरणबाहेक सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुख तुम्बाहम्फेले गर्दै आएकी छन् ।
