२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रचण्डको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको विधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सुनाए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले विधानका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो ?
विधान संशोधनसम्बन्धी निर्णयबारे सोमबार साँझ प्रवक्ता श्रेष्ठको व्याख्या यस्तो थियो– ‘बैठकले यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटीको निर्देशनलाई मान्दै पार्टी विधानमा केही संशोधनहरु गरेको छ । त्यो संशोधनका विषयमा स्थायी कमिटीको निर्देशनको अतिरिक्त यसअघि सचिवालय बैठकमा नै भएका कतिपय निर्णयहरुलाई पनि आधार बनाइ संशोधन प्रस्ताव तयार गरिनेछ । यो प्रस्ताव स्थायी कमिटी र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
नेकपाका ७ निर्णय : विधान संशोधनदेखि विवाद मिलानसम्म
केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट ०७५ साल जेठ ३ गते पारित अन्तरिम विधान– २०७५ दुई वर्ष नपुग्दै किन संशोधन गर्नुपर्यो ? विधानको कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णय लियो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा नेकपाका एक शीर्ष नेताले तीनवटा कारणले विधान संशोधन गर्नुपरेको बताए ।
विधानमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबैखाले संशोधन हुने ती नेताले बताए । ‘व्यवहारिकरुपमा हामीले पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्षको आवश्यकता महसुस गर्यौं’ उनले भने, ‘यही आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विधान संशोधन गर्नुपरेको हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानेबेलामा बसेको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको थियो । तर, वामदेवलाई अहिलेसम्म नेकपाको विधानले चिनेको छैन ।
भूतप्रभावी विधान संशोधन
वामदेवलाई मात्र होइन, अन्य नेताहरुको जिम्मेवारीलाई पनि वैधानिकता दिनका लागि भूतप्रभावी हुने गरी नेकपाले विधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
गत भदौमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले विधानमै व्यवस्था नभएको उपत्यका विशेष जिल्ला कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो कमिटीको इञ्चार्जमा लीलामणि पोखरेल, सहइञ्चार्जमा भानुभक्त ढकाल, अध्यक्षमा डा. राजन भट्टराई र सचिवमा लेखनाथ न्यौपानेलाई तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी विभिन्न जनवर्गीय संगठनका समेत विशेष जिल्ला कमिटीहरु बनाइएका थिए, जसको व्यवस्था विधानले गरेकै छैन ।
कार्यदिशामा समेत हेरफेर
सोमबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा दुईघण्टा भन्दा बढी समय जनताको जनवाद र समाजवादबारे बहस भएको थियो । पूर्वमाओवादी नेताहरुले ‘जनताको जनवाद’ लाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने गरी विधानको प्रस्तावनामा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
पूर्वमाओवादी नेतालाई पूर्वमालेका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले पनि साथ दिएपछि कार्यदिशाबारे विधानको प्रस्तावना संशोधन गर्ने निर्णयमा सचिवालय बैठक पुगेको हो ।
‘समाजवादी कार्यक्रमप्रति हाम्रो जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइको लय मिलाउनका लागि यो संशोधन गर्नुपरेको हो’ पूर्वएमाले खेमाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो, आम कार्यक्रम हो । जनताको जनवाद तात्कालिक कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले जनताको जनवाद र समाजको अन्तरसम्बन्धलाई अलि प्रष्ट पार्न खोजिएको हो ।’
बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार अबको चरणको आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हुनेछ । जनताको जनवाद तत्कालिक कार्यक्रम मात्रै हो ।
विगतमा जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम र समाजवादलाई अधिकतम कार्यक्रम भनिँदै आएकोमा अब जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भइसकेकाले न्यूनतम कार्यक्रम सकिएको नेकपा नेताले बताए । उनले भने, ‘अबको कार्यभार समाजवादको आधार तयार पार्नु हो ।’
विधानको प्रस्तावना र राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?
गत ०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट पारित अन्तरिम विधान– २०७५ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ ।’
नेकपाको अन्तरिम विधानमा भनिएको छ, ‘जनक्रान्तिका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो ।’
त्यसैगरी ०७५ मंसिर २९ बाट बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षको प्रतिवेदनले पनि अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद (यो समाजवाद उन्मुख छ) भनेको थियो ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा तात्कालिक कार्यदिशाबारे भनिएको थियो, ‘शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण एवं राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण (गर्ने) ।’
प्रतिवेदनमा पार्टीको तात्कालिक कार्यभारबारे भनिएको थियो, ‘दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन र बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सबै अवशेषहरुको उन्मूलन र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारमा समृद्ध नेपालको निर्माण (गर्ने) ।’
विधानले जनताको जनवादलाई नै पार्टीको आधारभूत कार्यदिशाजसरी प्रस्तुत गरेको भन्दै पूर्वमाओवादी पक्षबाट विरोध आएपछि सचिवलाय बैठकले यसको पुनव्र्याख्या गर्ने निर्णय गरेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
विधानको संशोधित प्रवाधानमा अबको स्पष्ट कार्यक्रम समाजलाई किटानी गरिनेछ भने जनताको जनवादलाई समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि अपनाइने विशिष्ट कार्यक्रमको अर्थमा मात्र व्याख्या गरिनेछ ।
विगतमा अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीले ‘जनताको जनवाद’ लाई पार्टीको कार्यदिशा मान्ने सहमति गरेपछि नेकपाभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
सोमबारको सचिवालय बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समर्थन जनाएपछि प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र बादलसमेत विधान संशोधनका लागि सर्वसम्मत रुपमा तयार भएका हुन् । यद्यपि यो छलफलमा केपी ओलीको सहभागिता थिएन ।
नेकपा सचिवालय बैठकको यो निर्णयसँग अब जबजलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने पूर्वएमाले पक्षको लाइन कमजोर बनेको छ भने पूर्वमाओवादीको लाइन हाबी भएको छ ।
तर, केन्द्रीय कमिटीले बनाएको विधान संशोधनका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय अन्तिम नहुने भएकाले यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता नेकपामा देखिन्छ ।
आगामी मंसिर २७ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकपछि आवश्यकता परे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइने नेकपा उच्च स्रोतले बतायो ।
