२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । श्रेष्ठले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा निलम्बनको सिफारिस गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई डेपुटी गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न एक महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । अर्थको पत्राचारपछि राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थमै पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरु यसमा संलग्न छन् ।
प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा निमन्त्रणा गर्ने संस्थाले नै सबै खर्च गर्ने भए पनि सोही भ्रमण खर्चको बिल भपाई बुझाएर राष्ट्र बैंकबाट समेत सुविधा लिएको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालकद्वय सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य थिए । समितिले मंगलबार राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, दोहोरो सुविधा लिएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको, एनसेललाई लाभांश लैजान सहयोग गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको छ ।
छानविन समितिले सबै आरोप भने पुष्टि हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘सबै आरोपहरु पुष्टि हुने आधारहरु छैनन्, केही आरोपहरु पुष्टि भएका छन् भने केही फाइलहरु भेटिएनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्ती गर्ने वा सफाइको मौका दिने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
कांग्रेस निकट मानिने भएकाले श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्ती गर्ने लगभग पक्का जस्तै रहेको स्रोत बताउँछ । सिधै हटाउन नमिल्ने भएकाले आरोप लगाएर हटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले दावी गरे ।
श्रेष्ठ ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । गभर्नर हुनबाट रोक्न षड्यन्त्र गरिएको उनको दाबी छ ।
