अहिले नेपालीहरु प्याजको चरम मुल्यबृद्धि खेपिरहेका छन् । बढीमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्म पर्ने प्याज अहिले अहिले साढे दुई सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
प्याजको चरम अभावले गर्दा अहिले कृषकहरु प्याजखेती गर्न प्रोत्साहित भइरहेका हुन सक्छन् । ऋण गरेर भए पनि प्याज खेती गरेर पैसा कमाउने योजना कतिले बुनिरहेका होलान् ।
यदि कुनै किसान ठूलो लगानी गरेर प्याज खेती गर्न तम्सिएका छन् भने त्यो नराम्रो पटक्कै होइन । तर चिन्ताको विषय के हो भने किसानको उत्पादन बजारमा आउने बेला प्याजको मूल्य लागतको तुलनामा निकै सस्तो हुने निश्चितप्राय छ ।
प्रतिकिलो दुई सय कमाउँछु भनेर ऋण गरी महँगो बीउ किनेर खेती गरेको किसानले २५ रुपैयाँमा प्याज बेच्नुपर्यो भने के हुन्छ ? सडकमा दूध पोख्ने, गोलभेँडा नबिकेर सडकमा मिल्काउने, बन्दा खेतीमाथि ट्याक्टर चलाउने जस्ता दुखद घटनाक्रम विगतमा देखिएको छ ।
यो चक्र कस्तो छ भने राम्रो बजार पाउने आशामा किसान हौसिँदा बजार आरोलो लाग्छ, र किसान पलायन बन्न वाध्य हुन्छन् । गत वर्ष आफू डुबेको सम्झेर जब किसानले खेती परिवर्तन गर्छ तब त्यो वर्ष अभाव सिर्जना भएर उत्पादनले उच्च मूल्य पाउँछ ।
मेरो अनुभवमा धेरैजसो साना किसानहरु यो बजार चक्र नबुझेर मारमा परेका छन् । यही भुंग्रोमा उपभोक्ता पनि डामिएका छन् । यो समस्या आजको मात्रै होइन, हिजो पनि थियो र भोलिका दिनमा पनि रहने लगभग निश्चित छ । किनभने पहिले उत्पादन अनि बल्ल बजार खोज्ने वर्तमान नेपालको कृषि अभ्यास हो र यो जोखिमपूर्ण छ ।
बजार खोजेर उत्पादनको अभ्यास
माथि उल्लेखित समस्या हटाउन तत्कालिन पशु विकास मन्त्रालयले बजार इन्टिलिजेन्स तथा कार्यान्वयन कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । हरेक प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रको बजारमा कृषि उपजको माग अध्ययन गर्ने, नयाँ बजार खोज्ने र सोही बमोजिम उत्पादनका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने अवधारणअन्र्तगत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
सशर्त अनुदानको प्याकेजअन्तर्गत मन्त्रालयले सातैवटा प्रदेशलाई बजारको माग अध्ययन गर्ने गरी बजेट पनि दियो । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य किसानको उत्पादनले सधै मूल्य पाइरहने, बजार मूल्यमा उतारचढाब रोक्ने तथा आयातको आकारलाई यसैको आधारमा नियन्त्रण गर्ने थियो ।
एउटा डाटा सेन्टरबाट हरेक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको बजार र उत्पादनको तथ्याङ्क केन्द्रिकृत गरेर त्यसै अनुसार किसानलाई सल्लाह र सुझाब दिने कार्यक्रमको कार्यदेश थियो । मानौं कि प्रदेश ३ को मार्केट इन्टेलिजेन्स कार्यदलले यस वर्ष दशैंको सिजनमा काठमाडौंमा गोलभेडाको माग कम हुन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन बनायो । यस्तोमा उसले प्रदेश ३ अन्तर्गतबाट काठमाडौंका लागि गोलभेडा खेती गर्ने किसानलाई बैकल्पिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छ । अथवा गण्डकी प्रदेशले गरेको अध्ययनमा त्यहाँ गोलभेडा थप आवश्यक छ भन्ने ठानेमा उताको बजारका लागि सिफारिस गर्न सक्छ ।
प्रदेशमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्दा कृषि नीति बनाउन पनि बल पुग्थ्यो । तर बिडम्बना कार्यक्रम असफल भयो । पहिलोपटक गरिएको उक्त कार्यक्रमका नाममा केही गोष्ठी र कोठे छलफलबाहेक केही भएन ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रले प्रदेश ७ का लागि ७ लाख, प्रदेश २ र ६ का लागि ८–८ लाख, प्रदेश ३ का लागि ९ लाख र गण्डकी, प्रदेश १ र प्रदेश ५ का लागि १० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको थियो । कार्यक्रम बनाउँदा पशु र कृषि मन्त्रालय अलग अलग थिए । तर मन्त्रालय गाभिएपछि कार्यक्रम कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयबाट एकीकृत ढंगले प्रदेशमा पठाइयो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कार्यान्वयनमा ल्याईएको कार्यक्रमले ०७६/७७ मा निरन्तरता पाएन । न त प्रदेशले प्रगति विवरण नै पठायो । कृषिको मुख्या समस्या भनेको तीनै तहका सरकारबीच एकिकृत समन्वय हुने नसक्नु हो । यसको असर समग्र देखिन पुगेको छ । नवनियुक्त कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले उठाउनु भएको एकीकृत संयन्त्रको प्रसंगले यी र यस्तै विषयको सम्बोधन गर्ने आशा पुनर्जागृत गरेको छ ।
(वार्तामा आधारित)
