२९ मंसिर, काठमाडौं । यदि विगतका केही महिनायता तपाईंले भारतीय न्यूज च्यानलहरू हेर्नुभएको छ वा पत्रपत्रिका पढ्नुभएको छ भने ‘एन आरसी’ शब्द कैयौँ पटक पढ्नु र सुन्नुभएको होला । हालै भारतको असम राज्यमा लागू गरिएको ‘एनआरसी’ देशका सबै राज्यमा पनि कार्यान्वयन गर्ने योजना भारतीय जनता पार्टीका ठूला नेताहरूले हालैका दिनहरूमा बताउँदै आएका छन् ।
‘एनआरसी’ सँगै जोडिएको ‘सीएबी’को विरोधमा पूर्वोत्तर भारतमा अहिले आन्दोलन चर्किएको छ र पूरा भारतभरका सञ्चार माध्यममा अहिलेको चर्चा यिनै दुई शब्दको मात्रै छ ।
के हो एनआरसी ?
‘एनआरसी’ नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स ( नागरिकहरूको राष्ट्रिय सूची ) भारतको पूर्वोत्तर राज्य असमको विशिष्ठ भौगोलिक र जनसाङ्खिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सन् १९५१ को जनगणनापछि तयार पारिएको थियो ।
असम राज्यको मौलिक भौगोलिक र जनसाङ्खिक अवस्थिति बेलायत र बर्माबीचको सन् १८२६ मा अन्त्य भएको युद्दसित जोडिएको छ । युद्धमा बेलायतले बर्मालाई हराएपछि सन् १८२६ को फेब्रुअरी २४ मा दुई पक्षकाबिच भएको सम्झौताले असम तथा हाल पूर्वोत्तर भारतमा पर्ने केही भूभाग भारतमा गाभिएको थियो ।
जनसंख्या कम तर स्रोत र साधनमा सम्पन्न असममा बङ्गालबाट मानिसहरू उर्वर जमिन खोज्दै आउने क्रम तिव्र हुन थाल्यो । सन् १९४७ मा देश जब दुई भागमा बाँडियो । पूर्वी पाकिस्तान (हाल बङ्गलादेश) मा पर्न पुगेका हिन्दू बङ्गालीहरू असमतिर बसाईं सर्न थाले । सन् १९७१ मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुनु अघि थुप्रै सङ्ख्यामा हिन्दू बङ्गालीहरू भारत प्रवेश गरे र बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि पनि यो क्रम जारी रहेको असमका अभियन्ताहरूको दाबी छ ।
सन् १९५१ मा भारतको जनगणना हुँदा एनआरसीको परिकल्पना गरियो र सूचीकरण सुरु पनि गरियो । एनआरसी कार्यक्रमअन्तर्गत असमका हरेक व्यक्तिको नागरिकता छानविन गरिने र यथेष्ट प्रमाण पुर्याउन नसक्नेलाई आफ्नो देश फिर्ता पठाउने योजना सरकारको थियो । सन् १९६५ मा केन्द्रीय सरकारले एनआरसीलाई अघि बढाउन खोज्यो तर विविध कारणले सकेन । केन्द्र र राज्य सरकारमा रहेकाहरूलाई तत्काल कुनै राजनीतिक फाइदा नदिने भएकाले पनि एनआरसी अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो ।
सन् १९७९ मा असममा आदिवासीहरू र आप्रवासीहरूको मुद्दा लिएर ठूलो आन्दोलन सुरु भयो । असमको विद्यार्थी आन्दोलन यसै मुद्दामा होमियो । उनीहरूको माग थियो गैरकानूनी रुपमा असम आएका आप्रवासीहरूलाई थुनियोस् र आफ्नो देश फिर्ता पठाइयोस् । झन्डै ६ वर्षको आन्दोनल पछि सन् १९८५ मा राजिव गान्धी नेतृत्वको भारतको केन्द्रिय सरकार र असमका आन्दोलनकारीवीच’ असम सम्झौता’ मा हस्ताक्षर भयो ।
के भन्छ असम सम्झौता ?
असम सम्झौताले जनवरी १, १९६६ लाई आधार वर्ष मानेको थियो । सम्झौताका अनुसार जनवरी १, १९६६ भन्दा पहिले असम आएका वा १९६७ सालको मतदाता सूचीमा भएकाहरूलाई नागरिक मानिएको थियो । त्यस्तै जनवरी १, १९६६ देखि बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्या २४ मार्च, १९७१ सम्ममा असम आएकाहरूको खोजी गरिनेछ र मतदाता सूचीबाट हटाइने छ । दश वर्षसम्म सूचीबाट हटाएपछि, पुनः स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ । तर २५ मार्च १९७१ पछि असम आएका विदेशीहरूलाई भने खोजिनेछ र देशबाट निष्काशन गरिनेछ ।
असम सम्झौताले तीन दशक पार गर्दा पनि सम्झौताको कार्यान्वयन गरिएको थिएन । तर सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले असमका अभियन्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै असममा एनआरसी अघि बढाउन निर्दैशन दियो । न्यायलयको आदेशसँगै असमका विभिन्न क्षेत्रमा एनआरसीका कार्यालय खुले र अधिकारीहरूले आवेदन लिन थाले । असमका सबै बासिन्दाहरूले आफ्नो नजिकैको कार्यालयमा गएर आफ्नो परिवार २५ मार्च १९७१ भन्दा अघि देखि भारतको वासिन्दा रही आएको प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो ।
जब अगस्ट ३१, २०१९ मा अन्तिम सूची सार्वजनिक गरियो, आवेदन दिएका ३ करोड ३० लाख मध्ये ३ करोड ११ लाखको मात्र निवेदन स्वीकृत गरियो । करिब १९ लाख ६ हजार मानिस ( जस मध्ये ११ लाख हिन्दू समुदायका थिए) सूचिमा परेनन् र उनीहरूले विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिनुपर्ने भयो ।
एनआरसीको सूची सार्वजनिक हुँदै गर्दा असम सरकारले राज्यभर दश वटा ‘डिटेन्स क्याम्प’ (अवैध ठहरिएका ‘विदेशी’ लाई हिरासतमा राख्ने केन्द्र) खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ३,००० व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न सकिने पहिले केन्द्र गोलपारामा निर्माण गर्दैछ । कतिपयले यी डिटेन्सन क्याम्पहरूलाई हिटलरले यहुदीहरूलाई राख्न बनाएका क्याम्पहरूसित तुलना पनि गरेका छन् ।
एनआरसी देशैभर लागू गरिने
असमको विशिष्ठ इतिहास र भूगोललाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरिएको एनआरसी अब भारत भर नै लागू गरिने भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री अमित शाहले घोषणा गरिसकेका छन् । शनिवार मात्रै भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले झारखण्डमा भएको एउटा चुनावी सभामा त्यही कुरा दोहोर्याएका छन् । शाह र सिंहको वयानपछि भारतको हरेको परिवारमा आफ्नो वंशावलीको खोज शुरु भएको छ । एनआरसी भारत भर लागू भएमा सबै भारतका वासिन्दाले आफू भारतिय भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
अनि आयो ‘सीएबी’
भारतमा असम राज्यको एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि सूचीमा नपरेकाहरूको भविष्य अन्योलमा देखिएको छ । भाजपा सरकारले उनीहरू प्रति कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, केही हप्ता अघि हिन्दू राष्ट्रवादी दल भाजपा का नेता तथा गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा एउटा यस्तो विधेयक दर्ता गराए जसले एनआरसीमा छुटेका हिन्दूहरूले केही राहत महसुस गरे भने मुसलमानहरूले थप असुरक्षित ।
सीएबी (नागरिकता संशोधन विधेयक) ले भारतको सन् १९५५ मा जारी नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरेको छ । हालै दुबै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा जारी सीएबी अन्तरगत पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान (तीनै देश जहाँ मुसलमानहरूको बाहुल्यता छ) बाट आएर अवैधरुपमा भारतमा बसोवास गर्दै आएका हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, फारसी र इसाई समुदायका मानिसहरूले भारतीय नागरिकताको आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नयाँ कानूनले यस्ता मानिसहरूले अंगीकृत नागरिकता लिन पहिले ११ वर्ष कुर्नु पर्थ्यो भने अब ६ वर्ष भारतमा बसेको प्रमाण पेस गरे पुग्ने भएको छ । असम सम्झौताले निर्धारण गरेको २५ मार्च १९७१ को ’कट अफ’ मितिलाई पनि उल्ट्याउँदै नयाँ कानूनले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारत पुगेका ‘गैर मुसलमान विदेशी’ लाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको छ ।
सीएबी र एनआरसीको साइनो
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसी र सीएबीलाई नजोड्न आग्रह गरेका छन् । शाहले सीएबी भारतले दक्षिण एसियाका धार्मिक अलपसङ्ख्यकहरू प्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गर्न ल्याएको बताएका छन् । तर विपकक्षी दल पूर्वोत्तर भारत (विशेषगरी असम) का जनता मान्न तयार छैनन् । उनीहरूले सरकारको नियत माथि प्रश्न उठाएका छन् । श्रीलङ्काको हिन्दू तमिल समुदाय, बर्माका रोहिङ्ग्या पनि त समस्यामा छन् , उनीहरूलाई किन नसमेटिएको ? उनीहरूको प्रश्न छ । फेरि दक्षिण एसियामा अल्पसङ्ख्यक नास्तिकरहरू पनि त छन्, उनीहरूको के हुन्छ ?
भारतीय मिडियाको ठूलो हिस्सा सरकारको यो कदमको समर्थनमा उत्रिएको छ भने अरुले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले भाजपा सरकारले आफ्नो ’हिन्दू भोट ब्याङ्क बढाउन’ र बङ्गाली हिन्दूहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारी बङ्गालमा ममता बेनर्जीलाई हराउने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै सीएबी मार्फ्त भाजपाले इजरायल यहुदीहरूको प्राकृतिक घर भएको जस्तै भारत हिन्दूहरूको प्राकृतिक घर भएको कुरा स्थापित गर्न खोजेको पनि उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालमा कस्तो प्रभाव ?
नेपाल र भारतबीच रहीआएको खुल्ला सीमानाका कारण भारतमा हुने ठूला-साना घटनाको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने गरेको छ । असममा पुस्तौदेखि बस्दै आएका थुप्रै नेपालीभाषीहरू पनि एनआरसीको चपेटामा परेका छन् । उनीहरू प्रति सरकारको कस्तो रवैया हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिका प्रावधानका कारण नेपालीहरू भारतमा न त ‘स्वदेशी’ हुन् न त ‘विदेशी’ ।
यो पनि पढ्नुहोस
भारतीय गृहमन्त्रीको दाबी- नेपालीलाई सजिलै नागरिकता मिलिरहेको छ
एनआरसीमा नअटाएकाहरू कहाँ जालान् भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्न सक्छ नेपालका लागि । यदि एनआरसीमा नपरेकाहरूलाई सरकारले भटाभट हिरासतमा राख्ने थाल्यो भने खुल्ला सीमाना रहेको नेपाल छिर्नु पर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुन सक्छ । फेरि असममा जस्तै भारतमा देशैभर एनआरसी लागू गरियो भने सूचीमा नपरेकाहरू कहाँ जालान् ? नागरिकताबारे आफ्नै लामो विवाद भएको नेपालले कसरी धान्न सक्ला ?
