२ पुस, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (१९९२) का पक्षराष्ट्रहरूको २५ औ सम्मेलन (कोप २५) स्पेनको राजधानी माड्रिडमा आइतबार बिहान सम्पन्न भयो ।
हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ‘कोप’ बैठकका नतिजाले नेपाल लगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरू निराश भएका छन् । सम्मेलन पेचिला मुद्दाहरूमा निर्णय लिन असफल भएको अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
कोप २५ तयारीका दिनहरूदेखि नै विवादको घेरामा रहेको थियो । सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो दक्षिण अमेरिकाको भएकाले सुरुमा ब्राजिलले आयोजना गर्ने निश्चित तयारी गरिएको थियो । तर ‘जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानका विरोधी’ भनेर चिनिएका जायिर बोल्सोनारो सत्तामा आएपछि त्यहाँ नहुने भयो । छिमेकी राष्ट्र चिलीले सम्मेलन गर्ने पक्का भएपछि र देशको मेट्रो रेलको भाँडाको वृद्धिको विरोधमा शुरु भएक विरोधले उग्र रुप लिएपछि राष्ट्रपति सब्यासतियन पिन्येराले आफू सम्मेलन गर्न असमर्थ रहेको जनाए ।
अन्योलका बीच स्पेनले अघि सरेर आफू सम्मेलन गर्ने इच्छुक रहेको बतायो र महासन्धिको सचिवालयले कोप २५ माड्रिडमा गर्ने निर्णय लियो ।
कार्बनडाईअक्साईड जस्ता ‘हरित गृह’ ग्यासहरूको ठूलो मात्रामा उत्सर्जन संसारभर नै भइरहेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार जिवाष्म इन्धनको प्रयोग, वन विनाश र औद्योगिक प्रक्रियाहरूका कारण वायुमण्डलमा यस्ता ग्यासहरूको मात्रै मानव इतिहासमै सबैभन्दा उच्च हुन पुगेको छ । यस्ता ग्यासहरू वायुमण्डलमा लामो समयसम्म रहने गर्छन् र पृथ्वीमा पर्ने सौर्य विकीरणलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट उम्कन दिँदैनन् । यसका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ्दै गएको छ ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय (नासा) का अनुसार १९औ शताब्दीदेखि हालसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम ०.९ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । क्लाइमेट एक्सन ट्राकरका अनुसार हालकै दरमा कार्बन उत्सर्जन दरमा वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम ४.१ डीग्री सेल्सियसभन्दा बढिले वृद्धि हुनेछ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने तातोपनाका कारण पृथ्वीमा स्थायीरूपमा रहेका बरफहरू ( दुई ध्रुव र हिमालय जस्ता ठूला पर्वत श्रृंखला) पहिले भन्दा द्रुत गतिमा पग्लिन थालिसकेका छन् । यसका कारण समुद्रमा पानी मात्रा बढ्न गएको छ र मालदिभ्स जस्ता साना टापुहरू डुब्दै छन् । समुद्रमा तापको मात्रा परिवर्तन हुँदा अनावृष्टि र अतिवृष्टि नेपालले पनि भोग्न थालेको छ भने हिमतालहरूमा पानी बढ्दै जानाले बाढिको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
गत वर्ष नेपालको तराईमा आएको हुण्डरीलाई पनि जलवायु परिवर्तनसित जोडिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका शुरुवाती लक्षणहरू देखिएको केही वर्षभित्रमै संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा पहिले पृथ्वी सम्मेलनको आयोजना सन् १९९२ मा गरियो । त्यसको लगत्तै जलवायु सम्मेलन (कोप १) १९९५ को आयोजना भएको थियो । शुरूका दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आयोजना गरिने सम्मेलनपछि गएर विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने कानुनी दायित्व सिर्जना गर्नमा केन्द्रित भयो ।
सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा आयोजित पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले क्योटो अभिसन्धि (क्योटो प्रोटोकल) अनुमोदन गरेको थियो र सन् २००५ फेब्रुअरी १६ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो । क्योटो अभिसन्धिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित गरेको छ, जसमा मुख्यतः औद्योगिक मुलुक र आर्थिक संक्रमणमा रहेका मुलुकहरू पर्दथे ।
‘स्वच्छ विकास संयन्त्र’ (सीडीएम) लाई क्योटो अभिसन्धिको सफलताको रूपमा लिइएको थियो । यस संयन्त्र अन्तर्गत विकसित मुलुकले विकासशील मुलुकहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण वा स्थगन योजनामा लगानी गर्न पाउने थिए । यसबापत विकसित मुलुकहरूले कार्बन क्रेडिट पाउने थिए । जुन उनीहरूले आफ्नो बाध्यात्मक कार्बन उत्सर्जन घटाउने विकल्पमा प्रयोग गर्न सक्दथे ।
तर, अभिसन्धि तयार पार्न प्रमुख भूमिका खेलेको क्लिन्टन नेतृत्वको अमेरिकाले आफ्नो संसदबाट क्योटोलाई पारित गराउन सकेन । सन् २००५ मा क्योटो अभिसन्धि कार्यान्वयन शुरु भयो । तर, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसीसीले) जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधिकै कारण भएको र यसलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्ने सिफारिस गर्यो ।
सन् २००७ मा भएको बाली कोप (१३) मा क्योटो अभिसन्धि भन्दा व्यापक महासन्धिको आवश्यकताबारे छलफल शुरु भएको थियो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूले विकसित देशहरूलाई थप उत्सर्जन कटौति गर्न दवाब दिए भने अमेरिकाले अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूले पनि कार्वन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने जिकिर गर्यो ।
सन् २०१५ मा आएर बल्ल फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप २१ मा नयाँ जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा सहमति जुट्यो । ‘ऐतिहासिक’ भनिएको पेरिस सम्झौता अन्तरगत संसारका नेताहरूले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदरलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियस, सकिएन भने २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
ओबामा नेतृत्वको अमेरिकाले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पुरै प्रक्रियामा नै मानिसहरूको आशा बढेर गएको थियो । सन् २०२० बाट लागू हुने पेरिस सम्झौतामा ‘राष्ट्रिय तहमा तय गरिएको योगदान’ (एनडीसी) का आधारमा उत्सर्जन घटाइने परकल्पना गरिएको थियो, जसअन्तरगत हरेक देशले स्वेच्छिक रूपमा यति मितिसम्म यति उत्सर्जन घटाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाउँदछ ।
नेपालले सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान पेस गरिसकेको छ, जसमा अनुकूलन र न्यून कार्बन विकास योजनालाई उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानमा सन् २०५० सम्ममा नेपालका पुनर्विकरणीय ऊर्जाको मागलाई बढाउँदै ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, वैज्ञानिकहरूका अनुसार सबै देशहरूले आफ्नो एनडीसी लक्ष पूरा गरे भने पनि पृथ्वीको तापक्रम तीन डीग्री सेल्सियसले बढ्ने देखिइसकेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
के थियो कोप २५ को एजेन्डामा ?
कोप २५ का ५ प्रमुख एजेन्डा थिए ( क्योटो प्रोटोकल अन्तरगत शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई पुनः सञ्चालन गर्नु, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न पैसाको जोहो गर्नु, विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रदान गर्ने सहयोगको प्रारुप तयार पार्नु, पेरिस सम्झौता लागू हुनुअघि विकसित देशहरूले जनाएको प्रतिवद्धता बारे विकसित देशहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हरेक विषयमा लिङ्ग, मानवअधिकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने योजना बनाउनू ।
यद्यपि, मड्रिड सम्मेलन अन्तिम २ बाहेक कुनै एजेन्डामा प्रगति गर्न सकेन । तर, सम्मलेनको हलो चाहिँ अन्तराष्ट्रिय कार्बन बजारसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा गएर अड्कियो । हलो अड्काएको अपजस पर्यो ब्राजिलमाथि । ब्राजिलले क्योटो अभिसन्धि अन्तरगतको सिडीएम संयन्त्र अन्तरगत सञ्चित रहेको उत्सर्जन आफूले ‘राष्ट्रिय तहमा तय गरिएको योगदान’ (एनडीसी) मा समावेश गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्यो । अरू देशहरूलाई यो मान्य भएन ।
अर्को वर्ष पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने तयारी गरिरहेको अमेरिकाले पनि वार्ताको क्रममा थुप्रै अवरोध सिर्जना गरेको अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया र भारतको भूमिका माथि पनि आलोचना भएको छ ।
के हो अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार ?
पेरिस सम्झौता अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले एउटा एकीकृत कार्बन बजारको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । जसअन्तरगत पेरिस सम्झौता अन्तरगतको आफ्नो ‘राष्ट्रिय तहमा तय गरिएको योगदान’ (एनडीसी) पुरा गर्ने कुनै पनि देशले न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरू (धेरैजसो अल्पविकसित देशहरू) ‘कोटा’ खरीद गर्न सक्छन् । यस्तो कोटाको माग र आपूर्तिले नै कार्बनको मूल्य निर्धारण हुनेछ र बढी उत्सर्जन गर्दा बढी पैसा तिर्नु पर्ने भएकाले प्रदुषकहरू पनि प्रदुषण घटाउनतिर लाग्ने छन् र विश्वकै कार्बन उत्सर्जन घटेर जानेछ ।
माड्रिडमा सम्झौता हुन नसकेपछि अब यो मुद्दा सन् २०२० मा बेलायतमा हुने कोपमा लगिने भएको छ ।
अल्पविकसित देशहरू निराश
माड्रिड कोपको समापनपछि नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूको समूहको नेतृत्व गरेका भूटानका सोनाम पी वाङ्दीले भने, ‘हाम्रा जनता अहिले नै जलवायु परिवर्तनको मारमा परिसकेका छन् । संसारभरको उत्सर्जनलाई छिट्टै र भारी कटौती गर्नुपर्छ ता कि हाम्रा देशहरूले जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरूको सम्बोधन गर्न सकौँ ।’
वाङदीले विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने भनेको १०० अर्ब डलर पनि पाउनुपर्ने बताए । उनले पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसारको कार्बन बजार स्थापना गर्न सम्मेलन असफल भएको दुःख व्यक्त गरे । उनले यस्तो बजार नियमन गर्ने नियमहरूको उद्देश्य उत्सर्जन कटौती हुनुपर्ने पनि बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीसम्बन्धी वार्स संयन्त्रमा पनि थुप्रै समस्या रहेको वाङदीको भनाइ थियो । ‘हामीले हाम्रा देशका मानिसले भोगिरहेको समस्या र यहाँको वार्ताका वीचमा ठूलो अन्तर पायौँ । मोजाम्बिक र मलावीमा बाढी आएको छ, सेनेगल र ग्याम्बियामा खडेरी परेको छ । बङ्गलादेश र नेपालमा बाढी आएको छ । यी प्रकोपहरूले हजारौँ मानिस मारेको छ । घरहरू बगेका छन् । अन्नपात नष्ट भएका छन् । अवस्था झन् बिग्रिने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ । तर, यहाँ कुनै–कुनै देशहरू आफ्नो दायित्व सिर्जना नहोस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो,’ उनले भने ।
