३ पुस, वीरगञ्ज । चामल, तेल तथा दाल उद्योगीले तोरीको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा र मुसुरो दाल निकासीमा अनुदान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा तेल र दाल मिलहरु धारासायी हुने अवस्थामा पुगेकोले विगतमा जस्तै संरक्षणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट गर्दै त्यस्तो माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले भारतबाट वैध र अवैध दुवै तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा चामल आइरहेकोले स्वदेशी चामल उद्योगहरु धारासायी भएको कुरा दोहोर्याए ।
चामल उद्योगको संरक्षणका लागि चामल आयातमा १५ प्रतिशत महसुल लगाउन र अवैध आयात नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
यो पनि पढ्नुहोस
उद्योगीको गुनासो- बढ्दो भारतीय चामाल आयतले नेपाली उद्योग धराशायी
अर्थमन्त्री खतिवडा समक्ष संघका अध्यक्ष गुप्ताले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका त्रलममा आएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरुको बारेमा ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएका ऐन, नीति, नियम, कानूनमा विद्यमान अव्यवहारिक प्रावधानले निजी क्षेत्रमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गरे मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गतिशील एवं जीवन्त हुन्छ ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपना पूरा हुन्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘त्यसका लागि सरकारी स्तरबाट सहजीकरण हुनु पर्ने हो । तर त्यसको ठीक विपरीत एक पछि अर्को ऐन, कानून, नीति नियम मार्फत अव्यवहारिक कुरा ल्याईएको छ । साँग्लाले बाधे जसरी बाँध्ने काम भइरहेको छ, यसले निजी क्षेत्र मात्र होइन, राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।’
जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने दिशामा सरकार लागि परेको बताए । उनले विद्यमान नीतिगत अस्पष्टतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद दुगड, उपाध्यक्ष राम थापा, महासचिव दीपक कुमार अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
