३ पुस, वीरगञ्ज । चामल, तेल तथा दाल उद्योगी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् । कृषि मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटिसकेका उद्योगीहरुले उद्योगमन्त्रीलाई शुक्रबार भेट्ने तयरी गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनीहरुले कृषि उत्पादनसँग जोडिएका चामल, तेल तथा दाल उद्योगका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै र संरक्षणका उपाय ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गरेर ३ हजारको हाराहारीमा चामल, तेल तथा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

कुनै समय यी सबै खाद्यवस्तु नेपालले भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका खाद्यवस्तुहरु हुन् । पछिल्लो समयमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर बजारको माग धान्नुपर्ने अवस्था छ । सनफ्लावर, भटमासको मात्रै नभएर तोरीको तेल समेत भारतबाट आयात भइरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । मुसुरो र मासको दाल, चामल, चना केराउ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाटभित्री रहेका छन् ।

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश बस्नेत भारतबाट मात्रै नभएर तेस्रो मुलुकबाट समेत दाल, चामल, तेल र गेडागुडी आयात भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बजारको माग धान्न सक्ने उत्पादन नै छैन, चामल, दाल, तेल, चना केराउ लगायतका गेडागुटी सबै आयात हुने गरेको छ ।’ उनले भने ।

कतिपय उद्योगले कच्चा पाम आयल ल्याएर शुद्धिकरण गरेर भारत पठाउने गरेका छन् ।

तर उद्योगीहरु भने राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति नलिएकोले धराशायी बन्दै गएको दाबी गर्छन् । विगतमा राम्रोसँग चलेका बारा-पर्साका दर्जनौं चामल मिल हाल बन्द भएका छन् ।

त्यसैले स्वदेशी कृषिजन्य उद्योगका लागि संरक्षणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस चामल, तेल तथा दाल उद्योगीले अर्थमन्त्रीलाई भेटे

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाललाई भेटेर यस्तै माग राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस उद्योगीको गुनासो- बढ्दो भारतीय चामाल आयतले नेपाली उद्योग धराशायी

उद्योगीकै आग्रहमा चामल उद्योगको संरक्षणका लागि चामल आयातमा सरकारले २ दशमलव ५ प्रतिशत डिटिएस र भन्सार मुल्याङ्कन समय सापेक्ष परिवर्तन गरेपछि उद्योगीहरु हौसिएका हुन् ।

‘चामल आयातमा लगाइएको डिटिएस र भन्सार मुल्याङ्कनमा गरिएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई केहि राहत मिलेको छ ,’ संघका अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारले गर्ने स–साना सकारात्मक निर्णयले हामीलाई राहत मिल्छ । अझै केहि समस्या र चुनौति छन् । सरकारको सकारात्मक सहयोग भयो भने हामी त्यसलाई चिर्न सक्छौं ।’

मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको भेटमा संघले देशको समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहान दिन आग्रह गर्ने गरेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् ।

‘ल्याण्ड युटिलाईजेसन म्यापिङ मन्डी सिस्टम, कृषि तथ्याङक प्राणाली, व्यवसायिक खेती, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यक्रम, मल, बिउ, खाद्य सुरक्षा, भण्डारण, बैंक व्याजदर लगायतका विषयमा मन्त्री ज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘कृषिमा आधारित चामल, तेल, दाल उद्योगका समस्याहरु समाधान गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि बस्तुमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’

धान २० प्रतिशत र चामल ८० प्रतिशत आयात

उद्योगीका अनुसार दैनिक रुपमा चामल आयात हुने गरेका कारण चामल उद्योग धराशायी छन् । त्यसले गर्दा किसानले धानको उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन ।

सन १९८१ सम्म ५४ हजार टन धान निकासी गर्ने नेपाली अहिले चामल आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । चामलको साटो धान आयात गर्न सके स्वदेशी मिलहरु राम्रोसँग चल्ने, रोजगारी सृजना हुने र ढुवानी लगायत अन्य क्षेत्र समेत चलायमान हुने दावी उद्योगीहरुको छ ।

बेसिजनमा मात्रै भएपनि सहुलियत दरमा उद्योगको नाममा धान अयात गर्न पाउने हो भने २ हजारको हाराहारीमा रहेका स्वदेशी चामल उद्योग सञ्चालनमा आई व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने दाबी चामल उद्योगीको छ ।

त्यसका लागि चामल आयातमा भन्सार मुल्याङ्कन १५ प्रतिशत गरिनुपर्ने, धान आयातमा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,  विदेशबाट आयातित चामलको एमआरपी र गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने, प्याकिङ तथा बोरामा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्याच, तौल, उत्पादन मिति, लेबल उल्लेख गर्नुपर्ने, अहिले कम गुणस्तरको चामल आयात भइरहेकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ ।

सँगसँगै बासमती चामलको निर्यात खुला गरिदिन र नेपाली किसानसँग धान खरिद गर्दा प्यान अनिवार्यको व्यवस्था गरिदिन चामल उद्योगीको आग्रह छ ।

तोरी आयातमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले विभिन्न मन्त्रालयमा बुझाएको माग पत्रमा  तोरीको गेडा आयातमा भन्सार महसुल घटाउन माग गरिएको छ । भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाली तोरीको तेल महँगो भएका कारण भारतीय सस्तो र कम गुणस्तरको तेलले नेपाली बजार ओगटेको दाबी तेल उद्योगीले गरेका छन् ।

‘तोरी आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरेर १८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसले अनाधिकृत ‘व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसैले नेपालको सीमा क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल नेपाली तेल भन्दा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ ।’

स्वदेशी तेलको उत्पादनमा वृद्धिका लागि आधुनिक उद्योगको विकासका साथै तोरी खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

चितवनसँग सीमा जोडिएको पर्साको ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रमा तोरी खेती राम्रो हुने गरेको छ ।

 दाल उद्योगी भन्छन : निकासी अनुदानलाई निरन्तता दिनुपर्छ

उद्योगीले दाल निकासीमा सरकारले दिने गरेको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्य उद्योगलाई जस्तै कृषिमा आधारित दालमा ५ प्रतिशत अनुदान सहयोग हुनुपर्ने माग उद्योगीको छ । यसले दाल निकासीमा मात्रै नभएर उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।

अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडी र प्रशोधितमा समान १० प्रतिशत भन्सार महसुल हुँदा आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने भएकोले त्यसलाई फरक बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

चुन्नी भुसी नेपालमा न्यून मात्रामा खपत हुने भएकोले निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर भारत निकासीमा भारतीय क्वारेन्टाइनले रोक लगाएको छ । भारत निर्यातको वातावरण सृजना गर्नुको साथै सह उत्पादनमा लगाई आएको निकासी कर प्रतिकिलो ५० पैसा हटाउनुपर्ने माग  नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघको छ ।