Comments Add Comment

प्रहरी प्रतिष्ठानको डीपीआर र परामर्शदाता छान्ने सम्झौता उल्ट्याएर भारतलाई

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । कुनैले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणबारे समाचार बनाएका छन् भने केहीले नेकपा स्थायी समिति बैठक, सरकारी जग्गा दुरुपयोगदेखि दुर्घटना छानबिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सोधीखोजी गरेका छन् ।

सरकारले पाँच वर्षअघिकाे समझदारी उल्ट्याउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको समाचार कान्तिपुरले आज छापेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने आफ्नो लगानीको परियोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नुलाई स्वभाविक भएको बताए ।

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथान, दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । केही वर्षअघि नै यस्तो घोषणा गरिए पनि यो अघि बढ्न सकेको छैन ।

दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयन पक्षबारे पनि कान्तिपुरले एक सामग्री छापेको छ । समाचार अनुसार, छानबिन समितिले दिने अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । तत्कालल सम्भव हुने सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाको चक्र यथावत् रहेको कान्तिपुरको सार छ ।

अन्नपूर्णले एक साता चलेको नेकपा स्थायी कमिटी बै७क चर्काचर्कीबीच आइतबार सकिएको लेखेको छ । अन्तिम दिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा कडै भनाभन चलेको समाचारमा उल्लेख छ ।

एक वर्षपछि बसेको स्थायी समित बैठक अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अनुमोदनबारे केन्द्रित रहेको थियो । एमसीसीबारे निर्णय भने अब सचिवालयले गर्नेछ ।
एमसीसी पारित गराउने रणनीतिमा नेकपाको हाइकमान्ड रहेको दाबी नागरिक दैनिककाे छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment