८ पुस, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाले गति लिएको छ । निवृत्तिभरण कोष गठन नहुँदासम्मका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषबाट यसको कार्यान्वयन थालिएको हो ।
सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले दैनिकजसो नयाँ कर्मचारीबाट पेन्सन प्रणालीमा सहभागिताका लागि आवेदन आइरहेका छन् ।
सरकारले १६ साउनमा निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ बमोजिम तत्कालका लागि पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकोषलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार कोषले तयारी पुरा गरी ३१ भदौबाट यस योजनाको शुभारम्भ गर्यो ।
भदौयता झण्डै २५ सय नयाँ कर्मचारी यो प्रणालीमा आवद्ध भएको गौतमले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहका लागि करीव ९ हजार कर्मचारी एकैपटक पदपूर्ति गरिरहेको छ । त्यसपछि यो संख्या अझै बढ्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि छुट्टै कार्यविधि
प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीको रकम समेत अहिले कर्मचारी संचयकोषले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुले कर्मचारीको कट्टा भएको तलव र आफूले थपेको तलवसमेत एकमुष्ट कर्मचारी सञ्चयकोषमा पठाउने गरेका छन् ।
कोषले छुट्टाछुट्टै बैंक खाता खोलेर त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको प्रशासक गौतमले जानकारी दिए । तर, तल्ला सरकार मातहतका कर्मचारीको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न भने छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी कोषले गरिरहेको छ । १ साउन २०७६ यता सरकारी सेवा (निजामती, नेपाल सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल विशेष सेवा) मा स्थायी नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा मात्र योगदानमुलक निवृत्तिभरण योजना आकर्षित हुन्छ । पुराना कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन व्यवस्थाअनुसार हुने गरेको छ ।
ऐनको प्रावधानअनुसार यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवृत्तिभरण कोष गठन हुनुपर्छ । कोष गठन नभएसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषले जिम्मेवारी पाएको हो । कोष गठन नभएसम्म सरकारले कुनै पनि निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको संचय कोषसँग यस प्रणालीको विशेषज्ञता छ ।
ऐनले निवृत्तिभरण कोष स्वचालित र संगठित संस्था हुने र यसले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेचबिखन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।
के छ व्यवस्था ?
कोषमा कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गर्ने र सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बेतलवी बिदा, असाधारण बिदा वा निलम्बनमा परेको बेला यस्तो रकम कट्टा नहुने व्यवस्था छ । अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा भने सरकारले एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गरिदिने छ । कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खाता हुृने छ ।
२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउँछन् । सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीको निधन भएमा उसको पति वा पत्नीले पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कर्मचारी भविश्यमा अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको अवस्थामा भने उसको कट्टी भएको रकम र त्यसको ब्याजमात्र उपलब्ध गराउने ऐनले उल्लेख गरेको छ । निजामति सेवा, नेपाली सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षक सेवामा आवद्ध कर्मचारीलाई यस कोषमा आवद्ध गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना शुरु गरिएको हो । अहिले राज्यकोषबाट कर्मचारीको पेन्सनका लागि मात्र वर्षेनी ५० अर्बभन्दा माथि खर्च हुने गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि पेन्सनका लागि सरकारले छुट्याउने ठूलो रकम बच्ने सरकारको अनुमान छ । कोषले भुक्तानी गर्ने निवृत्तिभरण वा उपदानको आवश्यक रकम हरेक वर्ष सरकारले कोषलाई उपलब्ध गराउने छ ।
निवृत्तिभरण कोषले विभिन्न ऋणपत्र, बाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेप, मुद्दती डिपोजिट, कुनै उद्योग तथा संगठित संस्थामा ऋण लगानी तथा बैक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गर्न सक्ने सुविधा कोषलाई दिइएको छ । नेपाल सरकारका परियोजना, सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा समेत कोषले लगानी गर्न सक्छ । कोषको संचालन गर्न कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था छ ।
कर्मचारीले कसरी भाग लिन सक्छन् ?
योजनामा सहभागी हुन सम्बन्धित कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी हुन आउने कूल रकम कोषले तोकेको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीले परिचय खुल्ने (केवाईसी) अध्यावधिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारी संचयकोषको कार्यालय वा निजामती कितावखानासँगको समन्वयमा कोषको परिचय पत्र लिन सकिने छ ।
केवाईसी नम्बर आफ्नो रकम जुन कार्यालयले काट्छ, उसलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । कर्मचारीले आफ्नो विवरण अनलाइनमार्फत समेत नियमित हेर्न सकिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ ।
