९ पुस, काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै चिरञ्जीवी चापागाईंले बीमा ऐन समयसापेक्ष बनाउन आफू लागीपर्ने बताएका थिए । उनी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बीमासम्बन्धी नयाँ ऐन संसदमा पुग्यो पनि, तर त्यही विधेयकले उनको जागिर धरापमा पारिदियो ।
विधयेक संसदमा पुगेसँगै अध्यक्ष चापागाईं आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्ने स्थितिमा पुगेका थिए । ऐनले गरेको एउटा व्यवस्थाले उनको पद धरापमा परेको हो । संसद् सचिवालयमा डेढ वर्षअघि दर्ता भएको विधयेकमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
बीमा समितिका अध्यक्षको पद धरापमा
नयाँ बीमा ऐन जारी भएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने भएपछि अध्यक्षको पद धरापमा परेको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयक दफबार छलफलका लागि संसदको अर्थ समितिमा पठायो पनि । अर्थ समितिले २ पटक छलफल गर्यो, तर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । त्यसैले यो विधेयक अहिले अलपत्र बनेको छ ।
किन थन्काइयो विधेयक ?
संसद् सचिवालयमा बीमा विधेयक ०७५ असार ३ गते दर्ता भएको थियो । दर्तापछि सांसदहरूलाई वितरण गरेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अर्थ समितिमा पठाइयो । अर्थ समितिले ३/४ पटक छलफल गरेर आखिर किन थन्कायो त अहिलेसम्म ?
स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेर चापागाईंलाई हटाउन लागिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै आलोचना भएपछि विधेयक थन्काइएको हो । यस विधेयकभन्दा पछि दर्ता भएका विधेयक पनि संसदबाट पारित भएर ऐनसमेत बनिसकेका छन् ।
‘हामीले छलफल सुरु गरेका पनि हौं, सरोकारवालाहरूको धारणा पनि लिएकै हौं’, ती सांसदले भने, ‘तर सभापतिज्यूले अहिले यसलाई अघि नबढाऔं भन्नु भयो त्यही भएर रोकिएको छ ।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए चापगाईं हट्ने र अर्थमन्त्रीको थप आलोचना हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाटै विधेयक केही समय रोकिदिन आग्रह आएको समितिका ती सांसद् बताउँछन् ।
चापागाईं तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उसो त बीमा विधेयकको बीमा समितिबाट नै खाका तयार भएको तर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्दा अध्यक्ष नै हटाउने गरी संशोधन गरेर संसद् पुर्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सभापति भन्छन्– मन्त्रालयले समय दिएन
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल मन्त्रालयले समय नदिएकाले बीमा विधेयकको कारबाही अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । तर मन्त्रालयले रोक्नुचाहिँ नभनेको उनले बताए ।
अझै १५ दिन जति छलफल गर्न समय लाग्ने भन्दै उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समय नपाएकाले विधेयक रोकिएको दाबी गरे ।
‘कहिले मन्त्रालयको समय मिल्दैन, कहिले समितिको नमिल्ने हुन्छ । यस्तै भएर अड्किरहेको छ’, सभापति दाहालले भने, ‘लामो समय भइसक्यो, अब मन्त्रालयसँग समय मिलाएर हामी अघि बढाउँछौं ।’
यो हिउँदे अधिवेशनमा सक्नेगरी काम अघि बढाउनेसमेत उनले बताए ।
